नेपाल सरकारले स्थानिय तहको चुनाव वैशाख ३० गते हुने निर्णय गरेपछि निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापनकालागि सक्रियता बढाएको छ । स्थानिय तहको चुनाव आउन अब तीन महिना पनि बाँकी छैन । निर्वाचन आयोगले मतदान गर्न मिल्ने उमेर समूह मतदानमा नछुटिउन् भनि विभिन्न सूचनाहरु प्रवाह गरिरहेको छ । तर, आयोगले स्थानिय स्तरमा नेपाल सरकारको सूचनाहरु प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न कञ्जुस्याँई गरेको अवस्था छ ।
केहि दिन अघि मात्र आयोगले मतदाता परिचयपत्र नष्ट भएका वा हराएका परिचय पत्र पुनः बनाउनकालागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा सूचना निकालेपनि आयोगको सूचनाप्रति स्थानिय स्तरमा नागरिक अनविज्ञ छन् । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग निर्वाचनको लागि आठ अर्ब १४ करोड मागेको छ । मन्त्रालयले यथाशिघ्र आयोगको मागअनुसारको बजेट उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्नुहुदैँन । त्यसैगरि, आयोगले पनि चुनावसँग सम्बन्धित सबै सूचना प्रवाह गर्न कुनै कमजोरि गर्नुहुदैँन ।
अहिले पनि धेरै मतदाताहरु मतदाता परिचयपत्र कसरी लिने भनेर अन्यौलमा बसेका छन् । कोहि मतदाताको परिचयपत्र च्यातिएको छ त कसैको हराएको छ । तर, उनीहरुलाई अब केकसरी परिचयपत्र लिने भन्ने जानकारी नै नभएको अवस्था छ । तसर्थ, निर्वाचन आयोग लगायत आयोगसँग सम्बन्धित कार्यालयले चुनावसँग लक्षित सम्पूर्ण जानकारी प्रवाह गर्न कञ्जुस्यार्इँ गनुृहुदैँन । अतः चुनावमा योग्य नागरिकको मतदान गर्ने अवसर नगुम्न दिनकालागि सम्बन्धित निकाय गम्भिर हुन जरुरी छ ।