आइतवार , आश्विन २४, २०७८
शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रिमण्डल विस्तार भएसँगै चर्को विरोध गरिएको छ । मन्त्रिको नियुक्तिमा न्यायालय पनि मुछिएको छ । संवैधानिक निकायमा राजनिति हावि हुनु अहिले सामान्य जस्तै भइसकेको छ । स्वतन्त्रत निकायमा समेत राजनितिको प्रभाव देखाएर हालिमुहालि गर्ने प्रवृद्धि अहिले झनै उत्कर्षमा पुगेको छ ।
पछिल्लो केहि महिना यता न्यायालयले नेपाली राजनितिमा मुख्य भुमिका खेलेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउने देखि राजनितिका अन्य निर्णायक निर्णयहरु गरेको छ । अदालतको निर्णयमा असन्तुष्टिहरु थुप्रै पोखिएपनि औँला उठाउने सामथ्र्य कसैले गरेको थिएन । तर, मन्त्रिमण्डल विस्तारमा न्यायालयको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । देउवा सरकारले छोटै अवधिकालागि भएपनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि न्यायालयको पनि हस्तक्षेप रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाली राजनितिलाई यो हदसम्म विकृत गर्ने प्रवृद्धिको अन्त्य नभएसम्म देशको विकास र समृद्धि नारामै सिमित हुनेछ । मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनुअघिनै चर्को विरोध हुदाहुदैँपनि ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने उक्तिलाई देउवा सरकराले व्यवहारमा उतारेका छन् । तसर्थ, दुर्गन्धित भइरहेको राजनितिलाई सफा र स्वच्छ राख्न नागरिकको पनि भुमिका उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले, आगामी दिनमा नेतृत्व छान्दा नागरिकले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
