सिन्धुलीमा नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको सरकारी निकायहरुबाट वितरण हुने अनुदानको नाममा अनियमितता हावि भएको गुनासो आइरहेको छ । कुनै निश्चित ठाउँ, पेशा र वर्ग लाभान्वित हुने गरि वितरण गरिने अनुदानमा शक्तिमा रहेका समूह तथा व्यक्तिहरुको हालिमुहालि भइरहेको भन्दै आवाज उठेको छ । सहकारी तथा निजि संघसंस्थाबाट सरकारको अनुदान वितरण गर्दा बिचको निकायलेनै लापर्वाही र अनियमितता गरेको पछिल्लो केहि घट्नाहरुले देखाउँछ ।

सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकामा कृषकलाई वितरण गरिने अनुदानमा सहकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको कृषकहरुले गुनासो गरेका छन् । त्यसैगरि, बेरोजगार युवाहरुकालागि भनेर आएको अनुदानमा स्थानिय सरकारका केहि प्रतिनिधिले आफू अनुकुलका व्यक्ति तथा संस्थालाई प्राथमिकता दिएको समेत आरोप छ । यसरी विभिन्न कार्यक्रमकालागि भनेर तोकिएको अनुदानमा लक्षित समूह भन्दा अन्य पक्ष लाभान्वित हुँदा सरकारको ठूलो रकम हिनामिना भइरहेको छ । त्यस्तै, लक्षित समूहकै लागि वितरण गरिएको अनुदानमा पनि पुर्ण अंश उनीहरुले नपाएको गुनासो बढ्दो छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारले अनुदानको नाममा ठूलो बजेट छुट्याएका छन् । निश्चित वर्गको उत्थान र विकासकालागि भनेर अनुदानलाई प्राथमिकता दिइएतापनि लक्षित वर्ग पूर्ण रुपमा लाभान्वित छैनन् । अनुदान वितरण हुँदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न निकाय जोडिन पुग्छन् । लाभान्वित वर्गले सरकारको अनुदान प्राप्त गर्दा बिचमा रहेका अन्य निकायहरुले समेत तल माथि गर्ने गरेका छन् । अनुदानको नाममा कृषि औजार वितरण हुन्छ । कृषि औजार कृषकले कुनै एक निजि संस्थाबाट किन्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कृषि औजार खरिद गर्दा कृषकले निश्चित प्रतिशत रकम मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कृषि औजार विक्रि गर्ने निजि संस्थाले बजार मूल्य भन्दा कयौँ गुणा बढि मूल्यमा बिक्रि गर्छन् । कृषिजन्य सामाग्री खरिदकालागि अनुदान त वितरण हुन्छ । तर, उक्त अनुदानको सुविधा हुदाहुदैँपनि कृषकले सय प्रतिशतकै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । जिल्लामा अन्य अनुदानका कार्यक्रममा पनि यस्तै प्रवृद्धि हावि छ । अतः अनुदानको नाममा विकृति फैलिन नदिन सम्बन्धित निकाय थप चनाखो हुन आवश्यक छ । त्यसैगरि, नियमनकारी निकाय पनि गम्भिर भएर लाभान्वित वर्गले सरकारको अनुदान प्रभावकारी ढंगमा पाएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्न जरुरी छ ।