सिन्धुलीमा भुकम्पपीडितहरुलाई राज्यले दिने रकममा व्यापक अनियमितता देखिएको छ । भुकम्पपीडितले नै रकम बुझे पनि विचौलिया र गाउँका टाठाबाठाले डर, धम्की, त्रास र प्रलोभनमा पारेर रकम कुम्लाउने गरेको पीडितले गुनासो गरिरहेका छन् । जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकामा भुकम्पपीडितले बुझेको रकम जनप्रतिनिधिकै वरिपरि रहेका मानिसले ठग्ने गरेको तथ्य बाहिरीदै गएको छ । पीडितले बैंकबाट रकम निकाल्ने बेला बैंकमै पुगेर इन्जिनियर लगायत अन्य व्यक्तिलाई रकम दिनुपर्ने र नदिए अर्को किस्ता नपाउने भन्दै पीडितलाई त्रास देखाउने क्रम रोकिएको छैन । यता, भुकम्पपीडितको घर मापदण्ड अनुसार नबनेपनि इन्जिनियर र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिले प्रक्रिया मिचेर किस्ता निकाल्न सहयोग गरिरहेका छन् । गाउँका टाठाबाँठा भनिनेले पीडितको पैसा हातमा नपर्दै घर बनाइदिने भन्दै सबै पैसा आफ्नो खल्तिमा हाल्ने र घर पनि नबनाइदिने तर किस्ताको रकम भने विनियोजन भइरहदा अनियमितताको कनेक्सन ठूलै रहेको बुझ्न कठिनाई छैन । घरनै नबनि रकम विनियोजन हुुनु, पीडितबाट पैसा खोसिनु र जिम्मेवार निकायले नदेखेझैँ गर्नुले राहत वितरणमा व्यापक लापर्वाही र अनियमितता भएको स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ, जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायले यी सबै गुनासोलाई गम्भिर भएर विचार गर्दै आवश्यक कदम चाल्न खुट्टा कमाउनुहुदैँन ।

कमलामाई नगरपालिकामा मात्र नभएर अन्य पालिकाहरुमा समेत भुकम्पपीडितको गुनासो धेरै छ । उनीहरु खुलेर आउन सक्दैनन् । डर, त्रासका कारण उनीहरु चुप छन् । तर, जनप्रतिनिधिले उनीहरुको समस्या बुझ्नै सकेका छैनन् वा बुझ्नै चाहेका छैनन ।

अशिक्षित, सोझासाझा र कानुन नजानेकालाई राज्यको कर्मचारीले सम्झाईबुझाई परामर्श दिनुपर्छ । तर, राज्यकै निकायले पनि पीडित कार्यालयमै आउँदा समेत सानतिना मुद्धा लगाएर ठगहरुलाई संरक्षण गरेको अवस्था छ । ठगिको मुद्धा नचलाई लेनदेनको विषय भन्दै कानुनि प्रक्रिया लम्बाउने खेलमा राज्यकै जिम्मेवार कर्मचारीहरु लागिपरेका छन् । तसर्थ, यदि कोहि पीडित राज्यबाट न्यायको अपेक्षा गरेर आउँछ भने त्यस्तालाई न्याय दिलाउन राज्यको अंगले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नुपर्छ । ‘उनीहरुले भने हामीले गरिदिऔँ’ भनेर आलटाल गर्ने भन्दा पनि सहि परामर्श दिएर कसरी कानुनि उपचार खोज्न सकिन्छ भनेर पीडितलाई बुझाउन सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सक्नेले गर, नसक्ने पर तर सोझासाझा नागरिकको पनि यो देश होइन र ?