काठमाडौं, १४ मंसिर - नेपाल र अमेरिकामा छायांकन हुने तयारीमा रहेको चलचित्र ‘रेड वाइन’ बाट अभिनेता पल शाह बाहिरिएका छन् । चलचित्रबाट पल बाहिरिएपछि उनको ठाउँमा पुष्प खड्काको प्रवेश भएको छ । तीन दिन अगाडि पुष्पसँग निर्माण टिमको कागजी सम्झौता भइसकेको छ । अहिले चलचित्र ‘कृष्ण लिला’ को छायांकनमा व्यस्त रहेका उनले यसपछि ‘रेड वाइन’ का लागि समय निकाल्नेछ । अमेरिकामा रहेका रमेश एमके पौडेलले निर्देशन गर्ने चलचित्रमा अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाहसँग पलको जोडी पक्का भएको थियो ।

गोप्य स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, कथावस्तु, कलाकार र टाइटल परिवर्तनमा पलले दबाब दिन थालेपछि निर्माण टिमले उनको ठाउँमा पुष्पलाई अनुबन्ध गरेको हो । चलचित्रमा पलभन्दा अगाडि निर्माण टिमले साम्राज्ञीलाई अनुबन्धित गरेको थियो । चलचित्रमा साम्राज्ञीको सशक्त भूमिका रहेको बुझिएको छ । आफ्नोभन्दा साम्राज्ञीको भूमिका सशक्त भएका कारण पलले निर्देशक पौडेललाई चलचित्रको कथावस्तु परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ । तर, पौडेल उनको कुरामा सहमत भएनन् । यसपछि पलले चलचित्रबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए । अब ‘रेड वाइन’ मा पुष्पले साम्राज्ञीसँग अनस्क्रिन रोमान्स गर्नेछन् ।

चलचिको २० प्रतिशत छायांकन काठमाडौं र ८० प्रतिशत अमेरिकामा हुनेछ । चलचिमा सन्दिप क्षेत्रीको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ । चलचित्रमा व्यवसायी पासाङ लामा र आर्यन पौडेलको लगानी रहने छ । सह-निर्मातामा निरू भण्डारी रहने छिन् । आर्यन फिल्मस् प्रोडक्शन र बोधी एच.डि. अमेरिकाको ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्रको पटकथा तथा संवाद शबिर श्रेष्ठले तयार पारेका हुन् ।

अबको बैठकमा प्रम ओलीमाथि उठ्दैछन् यी ५ प्रश्न

काठमाडौं, १४ मंसिर -नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच लिखित रुपमै प्रश्न–प्रतिप्रश्न चलेको छ । पार्टी सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षले एक अर्कामाथि आरोप लगाउँदै पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावले प्रश्न–प्रतिप्रश्नको शृङ्खला बनाएको हो ।

गत कार्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको लिखित प्रस्तावमा अध्यक्ष ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न गरिएको थियो । मंसिर १३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डका प्रश्नमाथि प्रतिप्रंश्न गरेका छन् ।

दुवै प्रस्तावमाथि मंसिर १६ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुनेछ । यद्यपि अध्यक्षद्वयका राजनीतिक प्रस्तावले आपसको सम्बन्ध, एक अर्काको सोच र कार्यशैलीलाई धेरै हदसम्म उजागर गरेको छ ।

अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष यो छ कि, पार्टीको विधान, विधि, पद्धति र अन्तरपार्टी निर्देशनलाई पनि आफू अनुकुल अवस्थामा मात्र ख्याल गर्ने गरेको देखिन्छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई काउन्टर दिँदै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा, अन्तरपार्टी निर्देशनका बुँदालाई उद्धृत गर्दै प्रचण्डद्वारा तिनको उल्लङ्घन गरिएको आरोप लगाएका छन् । जबकि यसअघि प्रचण्ड पक्षले ओलीद्वारा पार्टीको विधान, पद्धति, पूर्वसहमति उल्लङ्घन गर्दै आएको आरोप लगाएको थियो ।

ओलीले आफ्नो प्रस्तावको पहिलो बुँदामा भनेका छन्, ‘पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा १८ (झ) ले अध्यक्षहरुका तर्फबाट पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, २०७७’ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा ‘पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श एवं सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गर्ने’ निष्कर्ष निकालिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै, अन्तरपार्टी निर्देशन– ५ को ३.१ मा अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महसचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने’ व्यवस्था गरिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले एकीकरणको साढे दुई वर्षको बीचमा यही अभ्यास गर्दै आएको जिकिर गरेका छन् ।

प्रचण्डको प्रस्ताव विधानको यस स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत पार्टी अध्यक्ष या महासचिवसँग सहमति त परै छाडौँ, परामर्श र पूर्व जानकारी गराउने सामान्य शिष्टाचारसम्म नराखी वितरित भएको ओलीको आरोप छ । उनले प्रचण्डको प्रस्तावलाई ‘बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कूण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो’ संज्ञा दिएका छन् ।

विधि र विधानको प्रश्न

पार्टी एकता घोषणा गरेको साढे २ बर्ष बितेको छ । यो बीचमा अध्यक्षद्वय ओेली र प्रचण्डबीच मन मिल्दा कुनै पनि विधि र विधानको हेक्का भएन । दुई अध्यक्षले नै बैठक बोलाउने र सवै निर्णय गर्ने काम हुँदै आएको हो । तर जब ओली एकलौटी ढंगले चल्न थाले, त्यसपछि पार्टीका बहुमत नेताहरुले उनलाई विधिको स्मरण गराउँदै त्यसको पालनाका लागि घच्घच्याउन थाले ।

त्यसैक्रममा पछिल्लो पटक सचिवालयका ५ जना नेताले मौखिक रुपमा बैठकको माग गरे । तर ओलीले मानेन् । पटक पटकको आग्रह अस्वीकार गरेपछि उनीहरुले पुनः लिखित रुपमा बैैठकको माग गर्दै २ पेज लामो पत्र ओलीलाई बुझाए । त्यसपछि ओलीले उक्त पत्रको जवाफ भन्दै १० पेज लामो पत्र पठाए ।

प्रचण्डको प्रस्ताव ‘सामान्य नैतिकताको कुरा र कसैसँग सल्लाह नगरि लेखेको’ आरोप लगाउने ओलीले १० पेज लामो पत्र कसको सल्लाहमा लेखे भन्ने आफै अनुत्तरित रहेको नेताहरुको बुझाइ छ ।

पार्टीको विधानलाई उद्धृत गर्दै ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रतिप्रश्न गरे पनि ओली स्वयंले आफ्नो अनुकुलमा विधानको कति ख्याल गरेका छन् त भन्ने प्रश्न पनि नउठेको होइन । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समिति बैठकमा सरकारको आलोचना हुने भएकै कारण उनले ती दुवै निकायका बैठक बोलाउन बारम्बार आनाकानी गर्दै आएका छन् । विधानमा पार्टी कमिटीका बैठकहरुका सन्दर्भमा भनिएको छ, ‘सामान्यतया राष्ट्रिय परिषद्को बैठक एक वर्ष, केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ महिना, पोलिट्ब्युरोको बैठक चार महिना, स्थायी कमिटीको बैठक तीन महिना, प्रदेश कमिटीको बैठक तीन महिना, जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी र महानगर कमिटीको बैठक दुई महिना र सोभन्दा तल्लो तहका कमिटीको बैठक हरेक महिना आयोजना गर्नुपर्ने छ ।’ विधानले विशेष कारणले बैठकको अवधि अघि वा पछि हुन सक्ने व्यवस्था गरे पनि ओलीले आफ्नो अनुकुलताका लागि सदैव ‘विशेष परिस्थिति’ देखाएरै बैठक टार्दै आएका छन् ।

ओलीतर्फ थप प्रश्न तेर्सिदैँ

नेकपाका नेताहरु भने ओली स्वयंले पार्टीको विधानलाई बारम्बार उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँछन् ।

‘ओलीले नै पहिला पत्र युद्धको फायर खोलेको यथार्थसामु अब उनीसँग नेताहरुले मुख्यत विधि, पद्दतिको उल्लंघन पहिला कोबाट सुरु भएको हो भनेर अबको बैठकमा प्रश्न गरिन्छ’, एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘ओलीले विधि र पद्धतिको कुरा अरुलाई सिकाउन खोज्नु नै हास्यास्पद छ । ’

ती सदस्यका अनुसार अबको बैठकमा ओलीसँग विधि र पद्धतिका बारेमा यस्ता प्रश्न गर्न सकिनेछ ।

पहिलो, ओलीको १० पेज लामो पत्र कुन सचिवालय बैठकमा छलफल भएको हो ? कुन नेतासँग परामर्श गरेर आएको हो ?

दोस्रो, कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध यमलाल कँडेललाई अगाडि सारेर अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले कोसँग सल्लाह गरेर ल्याउनुभयो ?

तेस्रो, कर्णाली समस्या उत्पन्न भएपछि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई आफु एक्लैले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष भनेर हस्ताक्षर गरेर पत्र किन पठाउनुभयो ? त्यो के प्रचण्डले पठाएको हो ? अनि १० पेज लामो पत्र प्रचण्डले लेखेको कि ओलीले ?

चौथो, स्वयं प्रधानमन्त्री तथा एक पार्टी अध्यक्षले धमाधम हस्ताक्षर गरेर पत्र लेख्न थालेपछि अर्का अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर चिठी पठाउँदा उहाँले किन पठाइस् भन्न मिल्छ ?

पाँचौ, आफु पहिला सहमति भंग गर्ने अनि अर्कोले प्रश्न गर्दा उत्तेजित हुने कुरा राजनीतिक रुपमा मिल्छ ?

अप्ठ्यारोमा परेपछि मात्र विधानको सम्झना

नेकपाका नेताहरु ओलीले आफु अप्ठ्यारोमा परेपछि मात्र विधि र विधानको कुरा गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । विधानले तोकेको अवधिमा पार्टी कमिटीको बैठक बोलाउन वा पार्टी कमिटीका बैठकलाई विधान बमोजिम नियमति राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता ओलीमा कहिल्यै नदेखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेकपाका नेता तथा स्थायी समिति सदस्य डा भीम रावल पार्टी विधानअनुसार पार्टीका सबै कमिटीको बैठक बसेर छलफल गर्ने परम्परा नै नदेखिएको बताउँछन् ।

‘मंसिर १३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट आफ्नो धराणा राख्ने कुरा ठिक छ । किनभने बैठकमा प्रत्येक नेताले आफ्नो धारणा मौखिक वा लिखित रुपमा राख्न सक्छन् । प्रत्येकलाई त्यो हक पनि छ’, रावल भन्छन्, ‘जहाँसम्म्म अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो धारणा सचिवालयमा किन राख्नुभयो ? कोसँग परामर्श गर्नुुभयो भनेर ओलीले तर्क गर्नुभएको छ, यहीँ एउटा गम्भीर प्रश्न स्वयं प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीप्रति तेर्सिन्छ ।’

पटकपटक बैठककोे माग गर्दा त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली सहमत नभएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका ५ जना नेताहरुले २ पृष्ठ लामो पत्र लेखेर बैठकको माग गरेका थिए । रावलले भने, ‘यसरी बैठकको माग गर्दा अध्यक्षले बैठक नबोलाएर १० पृष्ठ लामो पत्र प्रचण्डलाई लेख्नुभएको हो । उहाँले बैठक बोलाएर छलफल गरेको भए उहाँमा पार्टी र विधि विधानसम्मत बैठकको रुची रहेछ, समस्या समाधान गर्न चाहनुभएको रहेछ भनेर बुझिन्थ्यो तर त्यसो नगरेर १० पेज लामो पत्रमा अनेक कुराहरु उठाएर प्रचण्डलाई लेख्नुभयो ।’

उनका अनुसार बैठक माग गर्दा १० पेज लामो अनेक आरोप लगाएर अर्का अध्यक्षलाई पत्र पठाएपछि त्यसको जवाफमा प्रचण्डले प्रस्ताव पेस गर्दा अनधिकृत भयो, रित पुगेन, कहाँ छलफल गर्नुभयो ? भन्ने तर्क गर्नु युक्तिसङ्गत देखिदैन ।

उनले प्रश्न गरे, ‘यदि त्यसो हो भने ओलीले आफुले लेखेको पत्रबारे कहाँ छलफल गर्नभयो ? ओलीको पत्रचाहिँ कुन पार्टी वा तहमा संस्थागत छलफल गरियो ?’

यस्ता तर्कमा समय खर्च गर्नुभन्दा अब तथ्यका आधारमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने खाँचो उनले औँल्याए । ‘छलफलपछि बैठकले जे निर्णय गर्छ, त्यो बाटोमा हिँडनुपर्छ । त्यसो गरियो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावको आरम्भमै जसरी विधान र विधिको कुरा ल्याउनुभएको छ, त्यसपछि बल्ल हामी उहाँ विधान मान्नुहुने रहेछ भनेर विश्वास गर्छौँ’, रावलले भने ।

अर्का स्थायी समिति सदस्य रघुबीर महासेठ पनि पार्टीमा कोही पनि विधि र विधानभन्दा माथि हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘जहाँसम्म विधि विधानको कुरा अध्यक्षद्वयले गरेका छन्, यसमा पार्टी कार्यकर्ता सचेत छन्, पार्टी कमिटी सचेत छन् । जो भए पनि विधि र विधान मान्नैपर्छ । विधान नमानी पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले दुवै अध्यक्ष पनि विधानभन्दा माथि हुनुहुन्न । अबकोे बैठकमा यसै विषयमा बढी छलफल हुन्छ ।’

 

महासेठ अहिलेसम्म विधानको बढी उल्लंघन कसले ग¥यो भन्नेमा अहिले टिकाटिप्पणी नगर्ने र गर्नैपरे पार्टी कमिटीमै गर्ने पनि बताउँछन् । तर उनी धेरथोर दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन विधि विधानभन्दा फरक ढंगले आएको भने स्वीकार गर्छन् । ‘कसको थोर वा धेर, त्यो अहिले नखुलाउँ, तर दुवैतर्फबाट आएका प्रस्तावहरु, लेखिएका पत्रहरु विधानभन्दा फरक ढंगले आएकै हुन्’, उनले भने ।

शनिबारको सचिवालय बैठकपछि पनि ‘नेकपाको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको उनले बताए । ‘अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अन्तरविरोध मात्रै हो’, महासेठले रातोपाटीसँग भने, ‘अध्यक्षद्वयका दुईवटा प्रतिवेदन, दस्तावेज वा भनाइ, जे भन्नुस् । ती आएका छन् । सम्भवतः यी दुवै दस्तावेजमाथि १८ गते सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि पार्टीलाई एकीकृत रुपमा कसरी अघि लैजाने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’

उनले स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्दा दुवै अध्यक्षको कमजोरी भेटिए त्यो सच्याउनेबाहेक कुनै विकल्प नभएको बताए । उनले अध्यक्षद्वयका आरोप–प्रत्यारोप भन्दा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा भएको बताए ।

‘पार्टीमा जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ र दुई अध्यक्षले एकले अर्कोलाई के भनिरहनुभएको छ त्यो महत्वपुर्ण होइन, महत्वपुर्ण कुरा त कम्युनिस्ट आन्दोलन कतातिर जाँदैछ भन्ने हो’, महासेठले भने ।

उनले दुईवटा प्रस्तावबारे सहमति नजुटे बहुमतकै आधारमा टुङ्गिने समेत दावी गरे । ‘यो कुरा ध्रुवसत्य हो कि कुनै पनि निर्णय सहमतिबाट नटुङ्गिए बहुमतबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो विधानले नै भनेको छ’, महासेठको भनाइ छ ।

राताेपाटीबाट साभार

सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसङ्ग प्रचण्डको प्रश्न

तपाईंले अर्को अध्यक्षमाथि प्रहार गर्ने ढंगले जुन पत्र लेख्नुभयो त्यो सार्वजनिक भएपछि मात्रै मैले जवाफ लेखेको हुँ । आफूतिरको कुरालाई पनि हेरौँ । र,कसरी घटनाक्रम अगाडि बढ्यो अलि वस्तुवादी भएर विचार गरौँ । जहाँसम्म पुस्तिकाको कुरा छ, जब यी सबै चिज १० पृष्ठ लामो पत्रसहित सार्वजनिक भइसकेपछि ठाउँ ठाउँबाट यथार्थ के हो हामीलाई सानो बुकलेटजस्तो बनाएर जानकारी दिए सजिलो हुनेथियो भन्ने माग आयो र अहिलेको असहज परिस्थितिमा जानकारीको लागि पठाइएको पक्कै हो । त्यो पनि त्यस्तो बेलामा जब अध्यक्ष कमरेडले सचिवालयको बैठकमा बोलेको आफ्नो अडियो बाहिर ल्याउनु भयो र हाम्रो प्रस्तावले अस्विकार र खारेज गरेँ भन्नुभयो । यो कुरा कमरेडको दिमागमा रहोस् । तपाईंको पत्रसहित पठाउँदा टेक्निकल्ली अलिकति मिस भएको छ,तपाईंको बैठकको मन्तव्य सार्वजनिक नहुँदासम्म त्यो त्यसरी गएको थिएन । यसबारे म यति कुरा विचार गर्न,आफूतिर पनि थोरै फर्केर हेर्नअनुरोध गर्न चाहन्छु । स्थायी समिति,कार्यदल र त्यसको सहमतिबारे कमरेडले आज यहाँ जे कुरा राख्नुभएको छ,यसमा मेरो के भनाई भने तपाईंले न कार्यदललाई राम्रोसँग स्वीकार गर्नुभयो न कार्यदलको सुझावलाई नै मनन गर्नुभयो,न स्थायी समितिको निर्णयलाई सहज ढंगले अगाडि बढाउन दिनुभयो । यसलाई मेरो आ रोप भन्नुस् याआलोचना भन्नुस् त्यो गम्भीर छ । कार्यदलको संयोजक यहीँ हुनुहुन्छ । कार्यदल गठन र स्थायी समितिको निर्णयसम्मलाई अर्को अध्यक्ष र तिमीहरुले मलाई घिसारेर ल्याएको हो भन्ने शब्द तपाईंले प्रयोग गरेको सायद महासचिव कमरेडले बिर्सनुभएको छैन होला । कार्यदलले मलाई र तपाईंसमेतलाई यो बीचमा विवादास्पद अभिव्यक्ति नदिन र नियुक्तिहरु नगर्न सुझाव दिइसकेपछि गरिएका नियुक्तिहरुको प्रकृतिमात्रै हेर्ने हो भने अहिले कार्यदल र स्थायी समितिप्रति मचाहिँ इमान्दार छु भनेको कुरालाई पुष्टि गर्छ र तपाईंको व्यवहारले ?

तपाईंले प्रेस काउन्सिलमा कस्तो साथीलाई पठाउनुभयो ? त्यति नै बेला राजश्व बोर्डमा कस्तो मान्छे राख्नुभयो ? समाज कल्याणमा कस्तो मान्छे लानुभयो ?

कार्यदलले काम गर्दागर्दै स्थायी समितिको यही हलमा भएको बैठक समापनको बेला तपाईं उपस्थित रहनुभएन । कार्यदल र स्थायी समितिका निर्णयप्रति तपाईंको अरुचि त्यतिबेला नै झल्किएको हैन र ? २६ गते निर्णय भयो,२८ गते तपाईं र बस्दाखेरिका तपाईंका अभिव्यक्ति मैले मात्र होइन महासचिवले पनि सुन्नुभएको छ । जुन चिज सबभन्दा बढी संवेदनशील थियो र हामीले सहमति गरेका थियौँ त्यही विषयमा तपाईंको असहमतिले के संकेत गर्छ ? तपाईंको व्यवहार र आचरण एकताप्रति इमानदार देखियो र स्थायी समितिमा ? या कार्यदल र स्थायी समितिका निर्णयप्रति अडिनुभयो ? कमरेडलाई म एकचोटी फर्केर विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

यहाँ अरु सबै कमरेडहरु हुनुहुन्छ, कार्यदल बनेपछि र स्थायी समितिको निर्णय भएपछि हामी सचिवालयका पाँच जना सदस्यहरु जो प्रायः छलफल गर्ने गर्थ्यौ त्यो रोकिएको थियो । जबसम्म तपाईंले कार्यदल र स्थायी समितिका निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउनुभएन तबसम्म अब यसरी हामी जुट्नु जरुरी छैन भनेर त्यो रोकिएको जानकारी तपाईंलाई गराएकै हो । स्थायी समितिबाट सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अब छुट्टै बस्न जरुरी भएन भनिएको कुरालाई तपाईंले बेवास्ता गर्न मिल्छ र ? मैले भनेको कुरा तपाईंले पक्कै पनि बिर्सनुभएको छैन । २८ गतेकै दिन मंसिर ४ मा गरेको निर्णय ६,७ मा गएर तपाईंले अर्को ढंगले ब्याख्या गरेपछि देशभरि कन्फ्युजन भयो र २६ गतेको निर्णयलाई तपाईंले २८ गते नै चुनौति दिनुभयो । अहिले म सबै डिटेलमा जान चाहन्न,पछि छलफल गरौँला । तपाईं त्यसको उल्टो देखिएपछि पक्कै पनि फेरि सचिवालयका कमरेडहरुसँग छलफल शुरु भएकै हो । र,बैठकका सन्दर्भमा हामीले लिखित दिएको पनि हो । तपाईं भन्नुहुन्छ,कोभिड १९ को बारेमा त कसैलाई चिन्ता छैन । तथ्यले भन्छ र यो ? कोभिड १९ कै बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर दुईपटक लिखित रुपमा तपाईं र मेरो नाममा पत्र आएको होइन ?

अहिले तपाईंले कोभिडका बारेमा तपाईंलाई चासो नै छैन भन्दै हुनुहुन्छ । मलाई फुटको खेती तैँले गरिस् भनेर तपाईंले बडो गम्भीर ढंगले राख्नुभयो । मेरो अनुभव,मेरो अनुभूति र मेरो मर्म कहाँनेर छ भने केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकपछिबाट देशभरिका नेता- कार्यकर्तामा एउटा सकारात्मक सन्देश जानु पार्टी एकतामा अर्को नयाँ उचाईमा आउनु थियो । अब पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भयो भन्ने भएपछि तपाईं र तपाईं नजिकका कमरेडहरुले भेला गरेर अबचाहिँ प्रचण्डका विरुद्ध र माओवादीलाई फुटाउनतिर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नु गुटको खेति थाल्नु हैन र ?

अनि तपाईंले बडो अपारदर्शी तरिकाले सचिवालयलाई त कुरै छोडौँ अर्को अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरुलाई समेत जानकारी नदिइकन सरप्राइज दिदै जसरी अध्यादेश ल्याउनुभयो त्यो फुटतिरको कदम थिएन र ?

अनि स्थायी समितिको बैठक चल्दाचल्दै तपाईंकै निर्देशनमा नेकपा एमाले दर्ता गर्नु फुटतिरको कदम होइन र ? अनि मैले तपाईंलाई गम्भीर ढंगले ध्यानाकर्षण गराउनको निम्ति सामान्य कुराले मात्रै पुगेन र अल्लि स्ट्रङली भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर पार्टी एकताकै निम्ति यहाँ यहाँ गल्ती भएको छ भन्नु एकता सुदृढ गर्ने कुरा होइन र ? म के भन्न चाहन्छु फेरि पनि भने मैले प्रस्तुत गरेका विचारहरु, राजनीतिक मुद्धाहरु,संगठनात्मक विधि पद्धतिहरुका सन्दर्भमा तपाईले आफ्नो विचार राख्नुभयो म त्यसलाई स्वागत नै गर्छुु । तपाईंले आफ्नो कुरा स्पष्ट पार्न कोशिस गर्नुभएकोमा धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु । खारेज गर्दागर्दै पनि,अस्वीकार गर्दागर्दै पनि तपाईंले त्यसको प्रतिउत्तर दिएर आफ्नो धारणा अगाडि ल्याउने कोशिस गर्नुभएको छ,त्यसले एउटा जीवन्त पार्टी बनाउने,सत्य के हो भन्ने बहस छलफलबाट पत्ता लगाउनेतिर मद्धत नै गर्छ भन्ने म ठान्छु । यसअर्थमा मैले यसलाई अनौठो ठानेको छैन । बरु स्वागत नै गर्छु ।

वादे वादे जायते तत्वबोध भनेजस्तै यो बहसले पार्टी फुटाउँछ नै भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु या फुटिसक्यो भनेजस्तो कुरा गर्नु बिल्कुल सही हुँदैन । बरु यो बहसले पार्टीलाई अझ बढी जीवन्त,गतिशील बनाउँछ,विचारलाई अझ बढी स्पष्ट र परिमार्जित गर्छ, एकतालाई अझ सुदृढ गर्न मद्धत गर्छ । स्थायी समितिको निर्णयको कुरा तपाईंले मतिर सोझ्याउनुभएको छ । के अफ्नै निर्देशनमा देशव्यापी मदन भण्डारी प्रतिष्ठानका कामलाई अझ सक्रिय पार्ने (हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमा भनिएविपरितको राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रम प्रचार गर्ने ) काम गरेर स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णयलाई चुनौति दिएको कुरालाई तपाईंले ढाक्न सक्नुहुन्छ र ? तपाईंले नै गर्नुभएको होइन ? मैले प्रस्ताव लेखेपछि मात्र झन गरेको होइन तपाईंले ? मैले तपाईंलाई तपाईंको भाषामा आरोपपत्र भनेपनि लेखेपछि तपाईंले चर्काउनु भएको होइन र ? त्योभन्दा पहिला नै तपाईंले त्यसरी अभियान चलाएको होइन र ? अनि त्यो फुटतिरको कदम होइन ?

कमरेडले भन्नुभयो सहमतिबाट जाने भनेको हो,ठीक हो सहमतिबाट एकता महाधिवेशनमा जाने भनिएकै हो । तर हामीले जेठ २ गते गरेको सहमति कसले,कुन मनशायले तोड्नेतिर गयो ? यसको गम्भीर समीक्षा गरौँ न,म त तयारै छु । के कारणले यस्तो स्थिति भयो ? हामीले पक्कै पनि सहमतिबाट जाने भनेकै हो तर फेरिपनि यो कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको नाताले सबै विषयमा सधैँ नै सहमति नै हुन्छ भन्ने जरुरी नभएकै कारण तपाईं हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाम्रो संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हुनेछ भनेको होइन र ! बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर विधानमा त्यतिबेलै लेखेको होइन र ! एकातिर सहमतिको कुरा हामीले गरेकै हो त्यो आवश्यक पनि हो । तर पार्टी हो, कैयौँ विषयमा छलफल गर्दै जाँदा सहमति भएन भने निर्णय गर्ने विधि के हो ? बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय पनि त भनेका छौँ नि हामीले ! अर्को पाटो त्यो पनि त हेर्नुपर्ला । अनि कमरेडले सधैँ भन्ने गरेको एउटा कुरा,त्यो पनि आधा मात्रै सत्य देख्छु म । तपाईं र म अध्यक्ष भएको पूर्वसमूहको अध्यक्षको नाताले त हो तर त्यही कारणले औपचारिकता पाएको चाहिँ होइन । अर्को पनि पार्ट छ त्यसको किनकि हामीले यही हलमा दुवैतिरका केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बस्दा,पार्टी प्रतिवेदन र विधान पारित गर्दा दुवै पूर्वसमूहलाई विघटन भएको घोषणा पहिला गरेको हो ।

अब नेकपा एमाले छैन,अब नेकपा माओवादी केन्द्र छैन । तर सजिलोको लागि हिजोको पूर्व माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुको नाताले र पूर्व एमालेको अध्यक्ष हुनुको नाताले दुईटा अध्यक्ष जाँदा अहिले सहज हुन्छ भनेर गरिएको हो । सजिलोको लागि अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म यसरी जाऊँ भनेर दुवै केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेपछि भएको सत्य हो । वैधानिक र औपचारिक अर्थमा न तपाईं एमालेको अध्यक्ष अब हुनुहुन्छ न म माओवादी केन्द्रको । किनकि हामीले दुवै पार्टी बिघटन गरिसकेपछि फेरि पटकपटक तपाईंले म चुनिएको अध्यक्ष भन्दै हुनुहुन्छ ।त्यसो हो भने त यहाँ महासचिव पनि त त्यहीबेला चुनिएको महासचिव, उपाध्यक्ष पनि त्यहीबेला चुनिएको उपाध्यक्ष किन फेरि हामीले उहाँहरुको ब्यवस्थापन गरेनौँ त ? यदि चुनिएकै कारणले गरेको हो भने त सबैको सम्बोधन हुनुपर्थ्यो नि त उही उही ठाउँमा । हामीले त्यसो गरेनौँ किनकि त्यो उही कमिटी यहाँ आएको होइन । वैधानिक अर्थमा, औपचारिक अर्थमा र राजनीतिक अर्थमा पनि पुराना पार्टीहरु बिघटन गरेर नेकपा बनाइएको हो । र, नेकपाको संक्रमणकाल र सजिलोको लागि मात्रै हामी दुईटा अध्यक्ष भएको हो । यो कुरा त्यत्तिकै सत्य हो । तपाईंले यसलाई अलि गहिरो गरी चिन्तन गर्न जरुरी छ । तपाईंको प्रस्तुतिमा फेरिपनि म के देख्छु भने तपाईंले आफूले कहीँ कतै कुनै त्रुटि गरेको छैन । मेरा कारणले मेरा सहयात्री कमरेडहरु चिन्तित हुनुहुन्छ भन्नेतिर तपाईं फर्किनुहुन्न । तपाईंको आजकै प्रस्तुतिमा पनि एकताको त कुरा गर्नुभयो तर प्रस्तुतिमा दम्भ र अहँकार नै झल्कियो । कहीँ पनि आत्मसमिक्षा गर्ने,आफ्नो पनि केही कमजोरीको शेयर लिन्छु भन्ने तपाईंको बानी छैन । तपाईंले बहुमतको निर्णय त छोडिदिऊँ कमरेड,यही समितिको सर्वसम्मत निर्णय पनि ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । तपाईंसमेत बसेको निर्णय पनि नमानेको तथ्य छ नि ! तपाईंको सोच्ने र काम गर्ने तरिका यस्तै हो ? मैले त अहिले राम्रोसँग बुझिनँ । छलफल गरौँला ।

वैशाख १७ वरिपरि हामी जे छलफल गर्दैथियौँ । त्यतिबेला भनेको थिएँ,बाटो बिराइयो, बेठीक भयो । हामी जहाँबाट हिँड्न सुरु गरेका थियौँ त्यहाँबाट बाटो बिराइयो फेरि फर्केर त्यही ठाउँमा जाऊँ भनेर भनेकै हो धेरैपटक । र, हामीले जसरी राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पारित गरेका छौँ,जसरी दुईटा अध्यक्ष र सचिवालय गठन गरेका छौँ र सहमतिबाट चल्ने जे कुरा गरेका छौँ आलोपालो अध्यक्षदेखि आलोपालो सरकारसम्म पनि त्यसमा हामीले हस्ताक्षर पनि गरेका छौँ फर्केर त्यही जाने हो कि भनेर मैले भनेँ । तर त्यहाँबाट धेरै अगाडि भएको हुनाले म अहिले फेरि मेरोतर्फबाट त्यो माग हो भन्न चाहन्न । हामीले अब अल्लि अर्को उचाईमा गएर पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर धेरै मेहनत र छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसकारण म अहिले त्यही मागमा फर्केको भन्ने अर्थ नलगाइदिनोस् तर एउटा तर्क पक्कै पनि त्यहाँनिर छ । अहिले कमरेडले जे भन्न खोज्नुभयो जेठ दुई गतेमै जाऊँ भनेको मैलेचाहिँ बुझेको छैन । तपाईं हामी छलफल गर्दै जाँदा क्लियर होला पनि तर म के देख्छु भने मैले यो प्रस्ताव कमरेडहरुसँग सल्लाह गर्ने कोहीसँग लिखितै रुपमा पनि सहयोग माग्दै, कोहीसँग मौखिक छलफल गर्दै यो प्रस्ताव तयार गर्दै गर्दा मेरो चिन्ता चाहिँ पार्टी एकतालाई कसरी सुदृढ गर्न सकिएला भन्ने नै थियो । मैले यो भन्दाखेरि अब सरकार प्रभावकारी बनाएर अर्को चुनावसम्म जाँदा कसरी पार्टीलाई एउटा गतिशील र जीवन्त पार्टी बनाईराख्न सकिएला ? भन्ने चिन्ता छ । कहिलेकाहीँ मैले तपाईंलाई आलोचना गर्दा त्यसले छुँदै छोएन भने चिमोट्न र अलिकति घोच्न पर्ने हुन्छ । मेरो दृष्टिमा मैले तपाईंलाई यही घोच्न खोजेको पक्कै हो । तर अहिले सिध्याएकै हो भन्ने अर्थ तपाईंले लगाउनुभयो । र,अब सिद्धिसक्यो भनेजस्तो गर्नुभयो भने त्योचाहिँ फेरि सत्य हुँदैन । यसबाट छलफल गर्दै जाँदा एउटा राम्रो निकास निस्केला,पार्टी सजिवरुपले अगाडि बढ्ला,सरकार पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि जाला । पार्टी र सरकारबीचको समन्वय राम्रो होला । जनतालाई पनि अब केही हुन्छ भन्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । अलिकति स्ट्रोङ ढंगले नजाने हो भने नहुने भयो भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुहोस् । यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने निष्कर्षको रुपमा हामी सबैले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु,आत्मालोचना गर्नु र आफैलाई बदल्ने कोसिस गर्नु,नयाँ आधारमा नयाँ एकता र रुपान्तरणको खोजी गर्नु,सबैले आफ्नो ठाउँबाट केही न केही त्याग गर्नु जरुरी छ। यो प्रतिउत्तर फेरि पनि तपाईंले जे जे भन्दै दिनुभएको छ,शुरुआत बडो नकारात्मक भावको छ । तरपनि तपाईंले प्रतिउत्तर दिनुभयो । अब्जेक्टिभ्ली म यसलाई ठीकै भएको ठान्छु ।

अब धेरै कुरा नगरौँ,भोलि भन्ने कुरा तपाईंले भन्नुभयो त्यो ठीकै हो । चिनियाँ रक्षामन्त्री पनि आउने र सबै तयारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो ठीक छ । पर्सिचाहिँ हामी छलफल शुरुआत गरौँला ।

जन आस्थाबाट साभार