काठमाडौँ ४ फागुन – अहिले नेपाल प्रहरीको तीन वटा एआईजी पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । तीन एआईजीले अपराध अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मानवस्रोत तथा प्रशासन विभाग सम्हाल्छन् ।
गृह मन्त्रालयले एआईजी बढुवाको गृहकार्य सुरु गरेको बताए पनि सहज भने छैन । निवर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, तीन एआईजी पुष्कर कार्की, धिरु बस्न्यात र ठूले राईसहित १७ डीआईजी मंगलबारबाट ३० वर्षे सेवाअवधीका कारण अवकाशमा जानु भएको थियो ।
१७ डीआईजी अवकाशमा रहेको अवस्थामा आठ जना डीआईजी भने कार्यरत हुनु हुन्थ्यो । आठजना डीआईजीमध्येबाटै ज्ञवाली आईजीपी बन्नु भएको थियो ।
अब डीआईजीमा आईजीपीकै व्याचका तारणी लम्साल, सूर्य उपाध्याय हुनु हुन्छ । त्यसबाहेक शैलेश थापा, हरि पाल, निरज शाही र पद्युम्न कार्की पनि एआईजी बढुवाका दाबेदार डीआईजी हुनु हुन्छ भने पछिल्लो समय बढुवा हुनु भएको विश्वराव पोरखेल पनि एआईजीका अर्का दाबेदार हुनु हुन्छ ।
डीआईजी सुशील भण्डारीको दुर्घटनामा ज्यान गएपछि पोखरेल एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुनु भएको थियो ।
तारणी लम्साल हाल सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरीको प्रमुख हुनु हुन्छ भने सूर्य उपाध्याय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हुनु हुन्छ ।
यसबाहेक क्षेत्री प्रहरी प्रवक्ता, पाल विशेष व्युरो, शाही केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी), कार्की प्रदेश–२ को प्रहरी प्रमुख र पोरखेल महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुख हुनु हुन्छ् ।
सबैले एआईजीका लागि लविङ तीव्र पार्नु भएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहेमा वर्तमान आईजीपी ज्ञवालीको कार्यकाल आगामी २४ असारसम्म मात्रै हुनेछ ।
ज्ञवालीसँगै लम्साल र उपाध्याय पनि अवकाशमा जानु हुनेछ । यस्तो अवस्थामा नयाँ आईजीपी एआईजीमध्येबाटै हुनेछ । त्यसैले लम्साल र उपाध्यायबाहेक पाँचजना सबै एआईजी वढुवाका लागि आफूअनुकूल लविङमा सक्रिय हुनु हुन्छ ।
डीआईजी क्षत्री, पाल, शाही र कार्की एआईजीमा वढुवा नभए उनीहरुमध्येबाटै आईजीपी हुने सम्भावना न्युन हुनेछ । हाल डीआईजीले कमाण्ड गर्ने ५ प्रदेशमा एसएसपी मात्रै छन् । यस्तोमा एआईजी वढुवा नगरिकन डीआईजी वढुवा गर्ने अवस्था रहँदैन । डीआईजीबाट एआईजी हुने प्रत्येकको आ–आफ्नै शक्तिकेन्द्र छन् ।
घोषित अघोषित रुपमा कसैलाई प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री त कसैलाई नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको साथ समर्थन प्राप्त छ । तीन पदका लागि सातजना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरुबीच दौडधुप सुरु भएको छ ।
प्रहरी नियमावली ०७१ अनुसार एआईजी बढुवा सिफारिस समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अध्यक्ष, गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य र आईजीपी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।