सिन्धुली,१० साउन –  दुधौली नगरपालिका वडा नं २ लंगुर खोलामा रहेको मधुगंगा मेलामा आधारभूत पूर्वाधार र बजार व्यवस्थापनको स्पष्ट व्यवस्था नगरी व्यापारीबाट बहाल बिटौरी कर तथा स्टल भाडा उठाउन थालिएको भन्दै स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक गरिएको ‘मधुगंगा मेला व्यवस्थापन बहाल बिटौरी कर’ शीर्षकको दरसूचीमा साउन महिनाका लागि विभिन्न प्रकृतिका पसल र स्टलबाट फरक–फरक रकम असुल्ने उल्लेख छ । तर खानेपानी, शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन, बिजुली, सुरक्षित स्टल, छाना वा व्यवस्थित व्यापारिक संरचना उपलब्ध नगराई शुल्क निर्धारण गरिएको गुनासो व्यापारीहरूको छ ।

दरसूचीअनुसार परिसरमा खाना खुवाउने होटल तथा मिठाई पसलबाट प्रतिहप्ता प्रतिपसल ५ हजार रुपैयाँ लिने उल्लेख छ । अलग सूचनामा खाजा, सेल र चिया पसलबाट २ हजार रुपैयाँ तथा चिया मात्र बेच्नेबाट हप्ताको ५सय रुपैयाँ कर लगाइने भनिएको छ । फूलपाती बेच्ने पसलबाट हप्ताको १ हजार, माला पसलबाट ८ सय, किराना पसलबाट हप्ताको ८ सय र अन्य माला पसलबाट हप्ताको ७ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । मन्दिर जाने बाटोको चौतारादेखि मन्दिरसम्मको छेउमा रहेका किराना पसलबाट प्रतिपसल प्रतिहप्ता ५ सय रुपैयाँ लिने व्यवस्था छ । सोही क्षेत्रमा चिया तथा खाजा पसलबाट हप्ताको २ सय, पानी, चिसो आदि बेच्ने पसलबाट २ सय, अन्य साना पसलबाट २ सय र सूचीमा नपरेका अन्य किसिमका पसलबाट एक सय रुपैयाँ उठाउने उल्लेख छ ।

मन्दिर परिसरबाहेक झुंगा बजारसम्मका लागि पनि छुट्टै स्टल भाडा तोकिएको छ । ठूलो होटलको स्टलका लागि २ हजार ५ सय, खाजा–चिया आदिको स्टलका लागि १हजार, किराना पसलको स्टलका लागि २ सय पचास र चिया मात्र बेच्ने पसलका लागि दुई सय पचास रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सूचनापाटीमा ठेकेदारका रूपमा सुजन कार्कीको नाम र सम्पर्क नम्बर ९८१७६४६८६४ राखिएको छ ।

कर वा भाडा उठाउनु आफैंमा अनुचित होइन । तर करसँगै सेवा, सुरक्षा र उत्तरदायित्व पनि जोडिनुपर्छ । व्यापारीलाई निश्चित स्थान, सरसफाइ, पानी, शौचालय, बिजुली र फोहोर व्यवस्थापन नदिई रकम मात्र उठाइए त्यो राजस्व व्यवस्थापनभन्दा बढी जीविकामाथिको अतिरिक्त बोझ बन्न सक्छ । विशेषतः सीमित पूँजीमा दैनिक कारोबार गर्ने साना व्यापारीका हकमा यस्तो शुल्कले आम्दानी घटाउने र मेलामा व्यापार गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।

स्थानीय साना व्यापारीका लागि फूलपाती, माला, चिया, खाजा, पानी र किराना बिक्री नै दैनिक जीविकोपार्जनको मुख्य आधार हो। नगरपालिका ठेक्का दिएर मात्र पन्छिने र ठेकेदारले स्थलगत सुविधा नदिई रकम उठाउने हो भने करको औचित्य, दर निर्धारणको आधार, ठेक्का प्रक्रिया, राजस्व दाखिला र अनुगमन प्रणाली सार्वजनिक हुनुपर्छ । नागरिकको प्रश्न स्पष्ट छ—सेवा र सुविधा नै छैन भने कर र भाडा कुन आधारमा तोकियो ? सम्बन्धित नगरपालिकाले दरसूची, ठेक्का सम्झौता, उपलब्ध गराइने सेवा, राजस्वको प्रयोग र उठेको रकमको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।