काठमाडौं,१२ बैशाख – काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका अव्यवस्थित सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानसँगै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले पाँच वैकल्पिक व्यवस्था अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा यी विकल्पहरूलाई मानवीय संवेदनासँग जोड्दै तत्कालीन राहत तथा पुनःस्थापनाको उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारका अनुसार, स्थायी बसोबासका लागि कुनै पनि प्रकारको निजी सम्पत्ति वा जग्गा नभएका सुकुम्वासी परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । “जसको कतै पनि जायजेथा छैन, त्यस्ता नागरिकका लागि तत्काल बसोबासको समस्या समाधान गर्न पाँच स्थानमा पुनःस्थापनाको बाटो खोलिएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पहिलो विकल्पका रूपमा नागार्जुन नगरपालिका अन्तर्गत इचंगु क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । यी आवास युनिटहरू न्यूनतम आधारभूत सुविधा सहित तयार पारिएका छन्, जसले तत्काल बसोबासका लागि उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दोस्रो विकल्पमा कीर्तिपुरस्थित सत्सङ भवनलाई अस्थायी आवासका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ । ठूलो क्षमतायुक्त यस भवनले एकैपटक धेरै परिवारलाई समेट्न सक्ने देखिन्छ । तेस्रो विकल्प अन्तर्गत भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रलाई पुनःस्थापनाका लागि प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जहाँ आवश्यक संरचनात्मक सुविधा उपलब्ध रहेको बताइएको छ ।

चौथो र पाँचौँ विकल्पका रूपमा खरीपाटी र चाँदबाग क्षेत्रमा रहेका सरकारी भवन तथा खाली जग्गाहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । ती स्थानहरूमा आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गरी दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख हुने सरकारी योजना रहेको बुझिएको छ ।

सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनलाई केवल भौतिक संरचना उपलब्ध गराउने विषय मात्र नभई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसँग जोडिएको मुद्दाका रूपमा लिएको देखिन्छ । यद्यपि, पुनःस्थापनाको प्रक्रिया कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाको चासो भने कायम नै छ ।

यस कदमले तत्कालीन समस्या समाधानमा केही राहत पु¥याउने अपेक्षा गरिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि समग्र नीति, योजना र सहकार्य अपरिहार्य देखिएको छ ।