काठमाडौं–,३० चैत विसं २०८२ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा असाधारण उथलपुथल, जेनजीआन्दोलन र शक्ति सन्तुलनको पुनर्संरचनाले भरिएको वर्षका रूपमा स्मरणीय बनेको छ । वर्षभरि घटेका घटनाक्रमले परम्परागत राजनीतिक धारालाई चुनौती दिँदै नयाँ शक्ति उदय र स्पष्ट जनादेशमार्फत शासन व्यवस्थामा निर्णायक मोड ल्याएको देखिन्छ ।

वर्षको प्रारम्भतिरदेखि नै राजनीतिक असन्तोष, आन्तरिक द्वन्द्व र शासनप्रति जनविश्वासको संकट देखिएको थियो । यिनै कारणहरू क्रमशः सघन बन्दै जाँदा वर्षको मध्यतिर ‘जेनजी’ पुस्ताको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले राजनीतिक परिदृश्यलाई नै परिवर्तन गर्ने आधार तयार ग¥यो । भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बन्दा मानवीय तथा भौतिक क्षति ठूलो मात्रामा भयो । राज्यका प्रमुख संरचनाहरूमा क्षति पुग्नुका साथै करिब ७६ अर्ब रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस आन्दोलनले तत्कालीन सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अन्ततः सत्ता परिवर्तनको बाटो खोल्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससँगै मुलुक अस्थिर राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश ग¥यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि नागरिक सरकार गठन भयो, जसले देशलाई निर्वाचनतर्फ अग्रसर ग¥यो ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ऐतिहासिक मोड सावित भयो । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्दै १८२ सिटमा विजय प्राप्त ग¥यो । संविधान २०७२ जारी भएपछिको यो पहिलो अवसर थियो, जब कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो । यस परिणामले गठबन्धन आधारित राजनीतिक अभ्यासलाई चुनौती दिँदै स्थिर सरकारको सम्भावना बलियो बनाएको छ ।

निर्वाचनपछि रास्वपाका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । उहाँको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिमण्डल आकारमा सानो, समावेशी र युवामुखी रहेको छ । सरकारले प्रारम्भिक चरणमै सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कूटनीतिक अभ्यासमा समेत सुधार गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सामूहिक भेटमार्फत राज्यको सन्देश प्रवाह गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु गर्नुभएको छ, जसले शासन शैलीमा परिवर्तनको संकेत दिएको छ ।

यता, परम्परागत राजनीतिक दलहरू भने वर्ष २०८२ मा कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाली काँग्रेसमा विशेष महाधिवेशनमार्फत गगनकुमार थापा नेतृत्वमा आएका भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । देउवा पक्षको असन्तुष्टि र आधिकारिकताको विवाद न्यायालयमा विचाराधीन रहेको छ । नेकपा (एमाले) मा केपी शर्मा ओली पुनः अध्यक्ष निर्वाचित भए पनि नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको छ । वामपन्थी शक्तिहरूको एकता प्रयास पनि अपेक्षाकृत सफल हुन सकेन ।

राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रशासनिक क्षेत्र पनि विवादमुक्त रहन सकेन । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ विवादले उच्च तहका कर्मचारीको राजनीतिक प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठायो । त्यस्तै, ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणले संसदमा लामो समय अवरोध सिर्जना ग¥यो र तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामासम्मको स्थिति आयो ।

यस वर्ष आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । सरकारले १९ खर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात सुरु गरेको छ । दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार रहेको पुष्टि हुनु तथा ‘सगरमाथा संवाद’ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । यिनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुदृढ गर्न सहयोग पु¥याएका छन् ।

तर, प्राकृतिक विपत्तिले पनि वर्ष २०८२ लाई चुनौतीपूर्ण बनायो । बाढीपहिरो, कैदी फरारजस्ता घटनाले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठायो । साथै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिले सामाजिक मनोविज्ञानमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिएको छ ।

नयाँ सरकार गठनसँगै विगतका घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनु र पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका उच्च पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइनुले विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता झल्काएको छ । यद्यपि, यसले राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा बहस र चासो पनि उत्पन्न गरेको छ ।

समग्रमा, विसं २०८२ नेपालको राजनीतिक पुनर्संरचनाको वर्षका रूपमा स्थापित भएको छ । जनआन्दोलन, सत्ता परिवर्तन, नयाँ शक्तिको उदय र स्पष्ट जनादेशले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नयाँ दिशा दिएको छ । आगामी चुनौती भनेको यस जनादेशलाई संस्थागत गर्दै स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यतर्फ मुलुकलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु हो ।