नेपालमा सन् १८४६ देखि सुरू भएको राणातन्त्र आजसम्म पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । जब जंगबहादुर राणा सत्तामा आए, उनले राजालाई शक्तिहीन सांकेतिक शासक बनाए । राणाहरूले राजालाई नियन्त्रणमा राख्दै शासन सत्ता आप्mनै हातमा लिए । जसअनुसार प्रधानमन्त्री पद वंशानुगत बनाइ राणाकै परिवारबाट मात्र शासक चयन हुने व्यवस्था थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीसँग सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित थियो, जसका कारण जनता अधिकारविहीन थिए । सर्वसाधारणलाई शिक्षा, राजनीति, व्यापार, र अन्य मौलिक अधिकारबाट बञ्चित गरियो । विद्यालय, उद्योग, प्रेस, जस्ता क्षेत्रमा राणाहरूले कडाइ गरेका थिए, जसले देशको विकास अवरुद्ध भयो । सन् १९४० को दशकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरू भयो । राजा त्रिभुवन भारत पलायन भई त्यहाँबाट आन्दोलनलाई समर्थन गरे । अन्ततः सन् १९५१ फागुन ७ गते राणा तन्त्रको औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो ।
राणा शासनको अन्त्य भएपछि नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । राजा त्रिभुवनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुरुवात गरे, तर नेपाल स्थिर राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गर्न सकेन । वि.सं.२००७ फागुन ७ गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भई लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुरू भएको थियो । राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा अस्थायी सरकार गठन गरियो, जसमा नेपाली काँग्रेसका नेता बी.पी. कोइराला सहभागी थिए । वि.स.२०१५ मा नेपालमा पहिलो पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भयो, जसमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त र्गयो । त्यसपछि बी.पी. कोइराला नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । तर, वि.सं २०१७ मा राजा महेन्द्रले कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरी निरंकुश शासन लागू गरे । उनले पंचायती व्यवस्था लागू गरे, जहाँ कुनै पनि राजनीतिक दललाई अनुमति थिएन । राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सुधार, र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न कार्यहरू गरे, तर जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता गुमाए, र सम्पूर्ण शक्ति राजासँग मात्र रह्यो ।
वि.स.२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनपछि राजा वीरेन्द्र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न बाध्य भए । त्यसपछि वि.सं २०४७ मा नयाँ संविधान लागू भई संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भयो । वि.सं. २०५८ मा नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भयो, जसमा राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको हत्या भयो । त्यसपछि उनका भाई ज्ञानेन्द्र राजा बने, तर उनले पुनः निरंकुश शासन लागू गरे । तर, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन अन्त्य भयो, र नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश र्गयो । वि.सं.२०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई औपचारिक रूपमा गणतन्त्र घोषणा गरियो, जसपछि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।
नेपालमा वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिए पनि, गणतन्त्रपछि विभिन्न विकृतिहरू देखा परेका छन् । यी विकृतिहरूले देशको राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक विकासलाई प्रभावित पारिरहेको छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने क्रम जारी छ । सरकार बनेपछि अलपत्रमा पर्ने डरले विकासभन्दा सत्तामा टिक्न ध्यान दिने प्रवृत्ति बढेको छ । ठूला राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता साझेदारीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । सत्तासीन दलहरूले आफ्ना समर्थकहरूलाई राज्यका प्रमुख पदहरूमा नियुक्त गर्ने गर्छन् । घूसखोरी र अनियमितता व्यापक रूपमा फैलिएको छ । ठूला ठेक्का, परियोजना, र सरकारी सेवाहरूमा पारदर्शिता कमी देखिन्छ । सरकार जनताका हितमा भन्दा आफ्नो पार्टीकै स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । विधायिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिकामा स्वतन्त्रताको अभाव देखिन्छ । धार्मिक, र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा राजनीति हुने गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा असन्तुष्टि तथा असन्तुलन देखिन्छ । बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आपराधिक गतिविधि, हत्याहिंसा, बलात्कार, अपहरण जस्ता घटना बढिरहेका छन् । सामाजिक सद्भाव नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, र कानूनी क्षेत्रमा सुधारको आशा गरिएको थियो, तर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातीय विभाजन, र कानूनी शासनको अभाव जस्ता विकृतिहरूले गणतन्त्रको पूर्ण सफलता र विकासमा ठूलो बाधा पुर्याएको छ । खलबलिने गरी केही समूहहरूबीच द्वन्द्व उत्पन्न भइरहेको छ ।
विद्यालयहरूको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनियमितता, महँगो उपचार, र औषधिको अभाव देखिन्छ । नेपालको उत्पादनशील युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छ । सरकारी स्रोत(साधनको दुरुपयोग भइरहेकाले समुचित विकास हुन सकेको छैन । सरकारका अनुत्पादक खर्चहरू जस्तै मन्त्री, सांसद, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सुविधा बढिरहेको छ । नेपालले विदेशी ऋणमा अत्यधिक निर्भरता बढाएको छ, जसले देशलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ । ऐन, नियमहरू बनाइए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । अपराधीहरूले राजनैतिक आडमा उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।
नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, र कानूनी क्षेत्रमा सुधारको आशा गरिएको थियो, तर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातीय विभाजन, र कानूनी शासनको अभाव जस्ता विकृतिहरूले गणतन्त्रको पूर्ण सफलता र विकासमा ठूलो बाधा पुर्याएका छन् । त्यसै कारण राणा तन्त्र, राजतन्त्र र गणतन्त्रमा केही फरक देखिदैन । नेपालको परिपेक्षमा जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भएको छ ।
