भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदभित्र माओवादी केन्द्रको दयालाग्दो अवस्था देखियो तर क्रान्तिकारी दलहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जिएको छ । क्रन्तिकारी दलहरूले मानव तस्करि र ठगि हुँदा पनि सुईंको नपाउने र यस्तो जघन्य अपराधको यत्रो ठूलो काण्डमा आफ्नो पहलकदमीबाट चुक्नु भनेको क्रान्तिकारी आशावादितामा भयंकर तुसारापात भएको स्थिति हो । माओवादी केन्द्रमाथि मात्र प्रश्न उठाउनु र चित्त बुझाउनु क्रान्तिकारीता अवश्य हुनसक्दैन ।

उबेलाको माओवादी, अहिलेको माओवादी केन्द्रले सत्ताबाटै क्रान्तिकारी हस्तक्षेप बढाउने भन्दै र विशिष्ट परिस्थितिका नाममा पुर्वनिर्णय उल्टाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनपुगे । संसदबाट उँधोमुन्टिंदै अहिलेको नामको मात्र माओवादी केन्द्र हुन पुगेको सर्वविधितै छ । भिजिट भिसाको काण्डसम्म आईपुग्दा माओवादी केन्द्रको दयालाग्दो अवस्था देखिएको छ ।

धोविघाटको बाहानामा पुष्पकमलले बाबुराममार्फत जनसेनालाई निशस्त्रिकरण, संविधानसभा बिघटन र क्रान्तिकारी शक्तिलाई पन्छाएर गैरराजनीतिक सरकार गठनदेखि संविधानसभा पुनर्गठन गर्न सहमतिसँगै संसदीय राजनीतिमा गिर्दै गएको माओवादी केन्द्र गएको चुनावको सम्पत्ति छानविन गर्ने शक्तिशाली आयोग बनाउने बिषयसमेतबाट पछि हट्दै अभियुक्तले दैनिक गृहमन्त्रको सेटिङलाई दैनिक ५० लाख बुझाएको कुरा बाहिर आउँदा पनि प्रतिपक्षी भएर पनि बर्खास्तीको आवाज उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । यो भन्दा दयालाग्दो अवस्था अरू के होला ?

यो सबै किन भैराखेको छ ? प्रतिक्रियावादी सत्ताकै लागि हैन र ? सत्ता लिप्साको नांगो उदाहरण अरू के हुनसक्छ ? फाईल खोल्छु, कुनै पनि भ्रष्ट अपराधिलाई छोडिने छैन भन्ने बाहेक राजनीतिक मुद्दा बाँकी केही रह्यो र अब ?

सरकारकै विशेष निकायले सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसामा मानिसलाई विदेश जान वाध्यता खडा गरेर लुटपाट गर्नेलाई छानविन गर्न दिने र पुरानै वेलादेखिको अध्ययन गर्न छानविन समिति बनाउने कुराले त पुरै तिन दलको मिलिभगत जस्तो लाग्दैन र ? बरू तिन दलकै छानविनका लागि आन्दोलनको खाँचो प्रष्ट देखियो !

यसरी लचक भएकामा अनेक अडकलबाजी नभएका हैनन् । यसलाई गृहमन्त्री हटाउने नयाँ तरिकाको अर्थमा पनि लिईएको छ । पदमै रहेकालाई अख्तियारले छानविन गर्ने हैसियत नराख्ने अवस्थालाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र अझ सरकार नै नयाँ सन्तुलनमा अर्कै बन्ने स्थितिसँग पनि जोडेर तर्कबितर्क भैराखेका छन् । अस्थिर राजनीतिक स्थितिले जे पनि हुनसक्छ त भनिएला तर माओवादी केन्द्रको भूमिकाबाट माखो पनि नमर्ने प्रष्ट छ ।

हुन त संसदीय राजनीतिमा कसले कसलाई फसाउने, झुक्याउने, लडाउने र सिध्याउने विवेकहीन खेल हो । यसमा अरूले आफूलाई प्रयोग गरेर फाईदा लुट्दै त छैन भन्ने पाटोबाट पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा जनताका मुद्दाहरू भन्ने कुरा फगत झुठ हुन्छ, कोही जनताप्रति सम्वेदनशील हुँदैनन् । यो पाटोबाट सोचेर माके नेतृत्त्वले आफ्नो अवस्थालाई ध्यानमा राखी संसद बन्धक बनाएको अपजस नलिन खोजेको हुनसक्छ । रास्वपाले जस्तो प्रतिशोधका साथ उत्रिनु उचित ठानेन वा रास्वपाको हतियार नहुन खोजेको पनि हुनसक्छ, दुई बुँदेबाट पछि हट्यो ।

हुन पनि जनताका मुद्दाहरू थाँति राखेर सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्दा अनेकन बिषयहरू हुन्छन् । गृहमन्त्रीको राजिनामा माओवादी केन्द्रका लागि मुख्य बिषय हुनसक्दैन । काँग्रेसको आन्तरिक समस्याका रुपमा केही मन्त्रीहरूको फेरबदल अनिवार्य नै भैसकेको अवस्था छ र फेरिंदैछन् । राजिनामापछि अनुसन्धान के हुनेछ भन्ने कुरा हेर्दा बिषय कमजोर हुन्छ । छानविन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र फराकिलो ढंगले सोच्नुपर्ने माओवादी केन्द्र नेतृत्वको तर्कमा पनि केही दम चाहिँ छ । भिजिट भिसामा विवेकहीन ढंगले ठगिएको रकम अर्बौंअर्बको छ र लाखौं श्रमजिवी जनता यसका पिडित भएका छन् । यो समाधानको जिम्मेवारी आफ्नो भएको माओवादी केन्द्रले ठानेको हुनसक्छ ।

हुन चाहिँ के पथ्र्यो भने सत्ता बाहिरका क्रान्तिकारी शक्तिले यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्नेथ्यो । पुष्पकमल आफ्नो पाटोमा सोचेर कदम चालिरहेका छन् । सत्ताबाट हस्तक्षेप बढाउने उनको योजना बन्छ । क्रान्तिकारीले पनि त्यही अपेक्षा गर्न मिल्छ र ? यही मुद्दामार्फत राजनीतिक भण्डाफोर र सत्तामाथि हस्तक्षेप बढाउन पुगेको छैन भनेर किन नसोच्ने ?

राजीनामा माग्दै संसद ठप्प पार्ने कार्यबाट संसद खुलाएर संघर्ष गर्ने भन्दा खास्सै ठूलो कुरा हैन । संसद नै सबैथोक भएको माकेका लागि ठूलो कुरा जनताले बुझ्नेगरी सुशासनको प्रयत्न हो । माओवादी केन्द्रले अडान राख्दा स्वर्ग हुने र अडानबाट खस्किंदा सबैथोक गुमाएको अर्थमा बुझ्नेहरू पनि बिचराबाहेक केही हैनन् !