आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब चार खर्ब १७ अर्बबराबरको अनुदान हस्तान्तरण हुने भएको छ । यो अनुदान संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदान गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरणअनुसार संघबाट प्रदेश सरकारलाई ९७ अर्ब ५६ करोड चार लाख अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, स्थानीय तहले तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख पाउनेछन् । जसमध्ये, महानगरपालिकाहरूले ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख र उपमहानगरपालिकाहरूले ११ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश र पालिकालाई हस्तान्तरण गरिने राजस्व तथा अनुदानमा सामान्य बृद्धि गरिएको छ भने प्रदेशले प्राप्त गर्ने समपूरक अनुदानको बजेट घटाइएको छ । पालिकाको समानीकरण अनुदान सामान्य बढे पनि बजेटको आकारको प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने धेरै बृद्धि भएको देखिँदैन ।

प्रदेश र पालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल बजेटको ३१.१ प्रतिशत, २०७९/८० मा ३३.०५ प्रतिशत विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि भने कुल बजेटको २९.६७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दै जाने तर तल्लो तहमा पठाउने बजेटको अनुपात घट्नु राम्रो होइन । प्रदेश संघ र पालिकाको समन्वयकारी तह भएकाले यसमा घटाउनु वा बढाउनुले धेरै असर नपरे पनि पालिका जनताको घरनजिकको सरकार भएकाले जनताको मागमा आधारित कार्यक्रम अघि बढाउन स्थानीय तहको अनुदान उल्लेख्य रुपमा बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि जनस्तरबाट पनि दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा अवसरको बाँडफाँड गर्ने क्रम रोकिएको त छैन तर संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत् बाध्यात्मकरुपमा नै प्रदेश र पालिकामा बजेट जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । सिन्धुलीमा ४ अर्ब ९ करोड अनुदान बढीको संघीय अनुदान स्थानीय तहले पाउँदैछन् । तर यसबाट पनि उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था किन छैन भने ४ अर्बमध्ये ३ अर्ब ७९ करोड ६० लाख चालु खर्चमै जानेछ भने २९ करोड ४७ लाख जति मात्रै विकास खर्चमा जाने हो । पूँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च कैयौं गुणा बढी हुने र वर्षान्तमा पुग्दा प्राप्त पूँजीगत बजेट पनि सबै खर्च नहुने जुन अवस्था छ, यो नेपालमा चुनौतीको विषय छ ।

अहिले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो कार्य सम्पादन स्थानीय तहहरुको छ । स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव, संघीय अनुदान समयमै नआउने जस्ता समस्या भए पनि कतिपय पालिकाले शत प्रतिशत नै विकास बजेट खर्च गर्ने गरेका छन् । संवैधानिक हिसाबले पनि जनतासँग जोडिएका धेरै दायित्व स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका, सामाजिक सेवालगायतका २२ वटा प्रमुख सेवा क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएको छ । तर अधिकारअनुसारको सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको अभाव छ । स्थानीय तहले जनताका समस्या तुरुन्त बुझ्न र सुल्झाउन पनि सक्छन् । त्यसो त संघीयताको मुख्य मर्म विकेन्द्रीकरण हो । विस्तारै पालिकाहरु योजना निर्माण, सेवा प्रवाह, बजेट कार्यान्वयन जस्ता क्षेत्रमा धेरै अनुभव र संरचनात्मक विकासका हिसाबले सक्षम बन्दै गएका छन् । त्यसैले पनि अब स्थानीय तहमा संघीय अनुदान बढाउन आवश्यक छ ।