विपतको समयमा गरिने उद्धार, राहत एवं पुनःस्थापनाका काममा मानवीय सहायताको विषय निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छ । विपतमा परेका व्यक्तिलाई सर्वप्रथम जीवन रक्षा र खाद्यान्न, स्वास्थोपचार, लत्ताकपडा, आवासलगायतका कुरा आवश्यक हुन्छ । बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपतको समयमा सडक, बाटो, विद्युत्, सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवासमेत अवरुद्ध हुनसक्ने भएकाले राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काममा समस्या हुनसक्छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि विपतपश्चात् सहयोगका लागि धेरै क्षेत्रबाट काम हुन्छ, स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रीय तहसम्म तथा व्यक्तिगतदेखि संस्थागत रूपमा उद्धार तथा राहतको काम हुन्छ । तर यस्ता कार्यमा मानवीय संवेदनशीलताको पक्षलाई भने पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन ।

सामान्यतः नेपालमा जेठको अन्त्य वा असारको पहिलो सातादेखि मनसुन भित्रिने गरेको थियो । तर यो वर्ष जल तथा मौसम विज्ञान विभागले १८ जेठदेखि १४ असोजसम्म चार महिना मनसुन सक्रिय रहने भनेको छ । अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने, अधिकतम र न्यूनतम तापक्रमसमेत देशभर सरदरभन्दा बढी रहने र यसले पहिलेको भन्दा बढी जोखिम निम्त्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ । शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको मनसुनले कोशी प्रदेशमा त्रास फैलाएको छ । निरन्तर वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले धनकुटादेखि झापासम्मको जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। प्रमुख सडक अवरुद्ध छन्, बस्ती जोखिममा परेका छन् र मानिसहरू अलपत्र परेका छन् । । भनेकै दिन देशभर नै मनसुन सक्रिय त हुँदैन तर शुरुवातमै मनसुन सक्रिय हुने संकेत देखिएको छ किन कि पूर्वी नेपालमा प्रभाव देखिन शुरु भइसकेको छ ।

हाल दक्षिण अरब सागरका केही क्षेत्र र मालदीपका दुईतिहाई क्षेत्रमा मनसुन पुगिसकेको छ भने यो क्रम विस्तारै सबैतिर फैलदैछ । यसलाई ध्यान दिएर संघीय सरकारले देशभरिकै प्रतिकार्य योजना बनाउने, हरेक प्रदेशले जोखिम क्षेत्रको रेखांकन गरेर प्रतिकार्यका काम अघि बढाउने र त्यसलाई स्थानीय सरकारले जनतासँग जोडिएर कार्यान्वयन गर्ने नीति अंगिकार गर्नु आवश्यक छ । विपत् व्यवस्थापनको नेतृत्व स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ किनकि जोखिमको पूर्वानुमानदेखि जनताका हरेक समस्या समाधान गर्ने क्षमता र दायित्व स्थानीय सरकारसँग रहन्छ । विपत् व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो, त्यसको नेतृत्व पनि स्थानीय तहबाट मात्रै संभव छ । त्यही भएर नै संविधानले स्थानीय तहलाई विपत् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ ।

नेपाल उष्ण मौसमी क्षेत्रमा पर्दछ । मौसम बदलिरहने र त्यहीअनुसार विपत् बढिरहने हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै जलवायु परिवर्तन हो । वर्षात, हिउँद र गर्मीमा गरी वर्षेनि ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भए पनि नेपालले यसलाई गम्भीरताका साथ लिन सकिरहेको छैन, यो ठूलो कमजोरी हो । खासमा नेपालमा सबै निकायसँग समन्वय गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न विपत् व्यवस्थापन मन्त्रालय नै गठन गर्नुपर्ने हो तर त्यसतर्फ हाम्रा नीति निर्माताहरुको ध्यान जान सकेको छैन । त्यहाँसम्म नपुगे पनि कम्तिमा विपत् प्रतिकार्य योजना बनाउने दिशामा सबै तहका सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ किनकि यो वर्षेनि गम्भीर समस्याको रुपमा देखा परिरहेको छ । संघले योजना बनाउने, प्रदेशले संयोजन गर्ने र स्थानीय तहले स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा विपत् प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने सवाललाई सर्वाधिक महत्वको सूचीमा राख्न आवश्यक छ । कुनै पनि मुलुकका लागि जनताको जीउधनको सुरक्षा नै सर्वाधिक महत्वको विषय हो । त्यसैले हामी पनि यसमा गम्भीर र संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ ।