कुनै पनि उपभोग्य वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था उपभोक्ता हो । एउटा क्षेत्रको व्यवसायी पनि अर्काे क्षेत्रको उपभोक्ता हो । तर, उपभोक्ता शब्द जति व्यापक छ, नेपालमा उपभोक्ताहरू त्यति नै असंगठित र निष्क्रिय छन् । नेपालमा उत्पादक–व्यवसायी तथा सेवाप्रदायकहरू संगठित छन् । उपभोक्ता अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो । उपभोक्ता सचेत र सक्रिय हुनै पर्छ । किनभने सक्रिय उपभोक्ताले मात्रै उजुरी गर्छन् । उत्पादक–व्यवसायी तथा सेवाप्रदायकसमेत सचेत हुनुपर्छ । तर, उपभोक्ता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोषीमाथि कारवाही र स्वच्छ बजार प्रवद्र्धन हुन नसक्दा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण हुनै सकेको छैन । जसले उपभोक्ता निरीह बन्न बाध्य छन् । कुनै पनि अवस्थामा उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन । वस्तु तथा सेवा उपभोगबाट हानिनोक्सानीमा पर्नुहुँदैन् । उत्पादक–व्यवसायी र सेवाप्रदायकले उपभोक्ताको अहित हुने कुनै पनि काम गर्नु प्राकृतिक तथा कानुनी दुवै दृष्टिले गलत हुन्छ । उपभोक्ताको अधिकार उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र त्यसबाट सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सन्तुष्टि उपभोक्ताको अधिकारभित्रका विषय हुन् । तर, उपभोक्ताले वास्तविक अधिकार पाउन सकेका छैनन् । उपभोक्ताहरु पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुन सकेका छैनन् । हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरिदिएको भए पनि उपभोक्तहरु आफ्ना अधिकारमा सरोकार नदेखिनु दुःखद् हो ।

नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन् । बजारमा म्याद नाघेका, गुणस्तरहीन तथा अखाद्य वस्तुहरू निर्बाध रूपमा बिक्री भइरहनुले उपभोक्ता सुरक्षाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस अवस्थाको मूल जड उपभोक्ता स्वयं जागरूक नहुनु, कमजोर अनुगमन र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै हो । नेपाल सरकारले उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू गरेको छ । यस ऐनले उपभोक्तालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ । ऐनमा दोषीलाई जरिवाना, कैद वा दुबै सजायको व्यवस्था छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएको ६ वर्षपछि सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन समेत गरेको छ । उपभोक्ता अदालत गठनसँगै वस्तु तथा सेवा लिँदा भएको ठगीविरुद्ध उपभोक्ताहरु न्यायिक उपचारमा जानसक्ने कानुनी ढोका खुलेको छ । यो सब त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जतिबेला उपभोक्ताहरु यस विषयमा जानकार भई कानुनी उपचारका लागि अग्रसरता बढाउने तत्परता देखाउनेछन् ।

सरकारको दायित्व केवल ऐन बनाउनेमा सीमित हुनुहुँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि प्रतिबद्धता देखिनु जरुरी छ । यससँग सम्बन्धित निकायहरूले मौसमी अनुगमन होइन, यसलाई नियमित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनु आवश्यक छ । उपभोक्तालाई जागरुक बनाउँदै दोषीहरूलाई कारवाही गर्नसके मात्र बजारमा अनुशासन कायम हुनेछ । यसमा उपभोक्ताको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै उपभोक्ताहरुमा आफूले प्रयोग गरिरहेको वस्तुमा समस्या हुँदा पनि चुप लाग्ने, उजुरी नदिने वा कानुनी प्रक्रियाबाट डराउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले बिक्रेता र आपूर्तिकर्तालाई मनपरी गर्ने छुट दिएको छ । यस्तो स्थिति अन्त्य गर्न उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी विषयवस्तुलाई सचेतनाका कार्यक्रमहरुमा नियमित समावेश गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा उपभोक्ताले आफ्नो पर्याप्त अधिकारको प्रयोग गर्नै सकेका छैनन् । सरकारले उपभोक्ता शिक्षामा जोड दिन अत्यावश्क छ । उपभोक्तावादको सिद्धान्त तथा उपभोक्ताका अधिकारहरूको सार्थक कार्यान्वयनबाट मात्र स्वच्छ बजारको स्थापना गर्न सकिन्छ । असल शासनको माध्यमबाट स्वच्छ बजारको प्रवद्र्धन र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्न सकिन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवा उपभोगमा शून्य सहनशीलताको नीतिबाट मात्र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण सम्भव छ । तसर्थ यसका लगि उपभोक्ता जागरण र क्रियाशिलताको आवश्यकता रहेको छ ।