मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि देशभर अत्यधिक वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस वर्षको मनसुनबाट मुलुकमा चार लाख ५० हजार घरका २० लाख नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । ३१ जेठअघि नै मनसुन भित्रिन सक्ने सम्भावना रहेको र शुरुवातमै सक्रिय हुने संकेत देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । जसले गर्दा बाढी, पहिरो तथा मौसमजन्य अन्य विपत्को जोखिम उच्च हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार १८ जेठदेखि १४ असोजसम्मको चार महिनाको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुनेछ भने अधिकतम र न्यूनतम तापक्रमसमेत देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना छ । यसले निम्त्याउने जोखिमको पूर्वानुमान गरेर सिंगो मुलुक प्रतिकार्यमा जुट्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

मध्य र पूर्वी तराईका केही जिल्लाबाहेक अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान छ । जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएका कारण पनि अतिवृष्टि र अनावृष्टिको दर बढिरहेको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष मात्रै पहिरोमा तीन सय ५१ र बाढीबाट ९७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यो निकै ठूलो तथ्यांक हो । हरेक वर्ष यो संख्या बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप यस्तो समस्या बनेको छ कि यो आम नागरिक त परै जाओस्, विज्ञहरुकै कल्पनाभन्दा पनि बाहिरबाट क्षति हुने गरेको छ । गत वर्ष वर्षा सकिएपछि सिन्धुली,काभ्रे र काठमाडौंमा ा भएको अतिवृष्टि निकै ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको थियो ।

यसलाई ध्यान दिएर संघीय सरकारले देशभरिकै प्रतिकार्य योजना बनाउने, हरेक प्रदेशले जोखिम क्षेत्रको रेखांकन गरेर प्रतिकार्यका काम अघि बढाउने र त्यसलाई स्थानीय सरकारले जनतासँग जोडिएर कार्यान्वयन गर्ने नीति अंगिकार गर्नु आवश्यक छ । विपत् व्यवस्थापनको नेतृत्व स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ किनकि जोखिमको पूर्वाअनुमानदेखि जनताका हरेक समस्या समाधान गर्ने क्षमता र दायित्व स्थानीय सरकारसँग रहन्छ । विपत् व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो, त्यसको नेतृत्व पनि स्थानीय तहबाट मात्रै संभव छ । त्यही भएर नै संविधानले स्थानीय तहलाई विपत् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । यद्यपि सम्पूर्ण काम स्थानीय तहबाट मात्रै भने संभव छैन । विपत व्यवस्थापन सुरक्षा संवेदनशीलतासँग पनि जोडिएको सवाल हो । स्थानीय तहले सचेतना, तयारी, राहत र पुनस्र्थापनाको सवालमा नेतृत्व गर्नसक्छ तर उद्धारको मुख्य भूमिका सुरक्षा निकायको हुने र सुरक्षा निकाय संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुने भएकाले विपत व्यवस्थापन एक वृहत समन्वयात्मक कार्य पनि हो । यसका लागि जनस्तरबाट पनि सचेतनना र खबरदारी आवश्यक छ । जोखिम क्षेत्रको पहिचान र सावधानीका लागि सञ्चारमाध्यमलगायत नागरिक समाजको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।