आज १३६औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस। यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ । यस दिनलाई विशेष रूपमा मनाउनुको उद्देश्य मजदूरहरूलाई सम्मान दिनुमात्रै नभएर उनीहरूका सबै अधिकार उनीहरूलाई दिनु पनि हो । नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको आआफ्नै विभिन्न नामका श्रमिक संगठनहरू वर्खामा पलाउने च्याउजत्तिकै छन् । त्यसैगरी राजनीतिक दलका पुछ्रे संगठनहरू पनि दलैपिच्छे फरक फरक छन् । यी सबैको काम भनेको ‘जसोजसो गुरुजी उसै उसै स्वाहा’ भने जस्तै हो । जनउत्तरदायी बन्न नसकेको लोकतन्त्रमा अहिलेसम्म आमनागरिकले पाएका भनेको झुटा आश्वासन, कुशासन, विभेद, असुरक्षा, वञ्चितीकरण र दुःखसिवाय केही छैन । तीन दशक भन्दा अघिदेखि आर्थिक उन्नति र सुशासनको सुगा रटाइ गर्ने हाम्रा असफल नेताहरूबाट श्रमिकको हकहितका लागि अब पनि केही होला भनी सोच्नु केवल दिवास्वप्न मात्र होला ।

एक दर्जन टाउका वरिपरि मात्र घुमेको सत्ताबाट आश गर्ने ठाउँ कतै देखिन्न । देखिन्छ त मात्र सत्ता र शक्तिका लागि यिनीहरूको भागबन्डा र लुछाचुँडीको अनवरत नाट्यशृंखला । चेत, विवेक र मानवीयतासमेत गुमाइसकेका यिनीहरूलाई अब तह लगाउने पालो साँच्चै मजदूर वर्गकै हुन आउँछ । २०४६ को आन्दोलन होस् वा २०६२/२०६३ को, यसमा श्रमिक/मजदूरहरूले साथ नदिएका भए शायदै सफल हुन्थ्यो होला । सत्ता हातमा पारेपछि उनीहरू नै राज्यबाट उपेक्षित हुनुपर्ने? कस्तो संस्कारको थालनी गरे लोकतन्त्रमा हाम्रा देश बनाउने कालीगढहरूले?

राजनीतिक दल, दलको नेतृत्व पंक्ति र यिनीहरूका पुछ्रे संगठनहरूले श्रमिकका लागि ४६ सालदेखि ८२ सालसम्म आइपुग्दा के÷कति कारणले जीवनमा तात्वक फरक ल्याए त ? हातमा औजार हुनेहरू औजार लिएर उठ भन्दै सिधासाधा जनताका छोराछोरीलाई मैदानमा उतारेर फाइदाचाहिँ सीमित वर्ग र तप्काका मानिसलाई भएको यथार्थ हामीले राम्रोसँग देखिरहेका छौँ । ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भनेर गाउँदै गरिबको आवाज बन्ने तन्त्र ल्याएको हैन र सबै मिलेर ? अहिले आएर सीमित स्वार्थका पछि लागेर श्रमिकको पसिनामाथि यति ठूलो खेलबाड !

प्रत्येक घरबाट युवा सन्तानलाई वैदेशिक रोजगारीमा धकेल्नु अनि तातो घाममा गरेको श्रमको मूल्यले सत्तामा हुनेले मोजमस्ती गर्ने तन्त्र नै लोकतन्त्र हो ? लाखौँ युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ज्यान गुमाउनेको संख्या र अंगभंग भएर फर्कनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा आफन्त गुमाएका परिवार र अंगभंगभङ्ग भई फर्केका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको हो ? यी विषयमा संवेदनशील भएर दायित्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पक्कै पनि राज्यको नै हो । युवा जनशक्ति कौडीको भाउमा बेचेर उनीहरूको रगत, पसिना र लासबाट रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिएको राजस्वको परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा देशले सुख र समृद्धिको सपना देख्नु देखाउनु कि त नेतृत्व वर्गको आत्मरति हो कि त नागरिकलाई भुलभुलैयामा राखी आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने खेल हो । अतः अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस औपचारिकतामा सीमित नहोस् । १ मे ले प्रशस्त जोश, जाँगर र ऊर्जा दिन सकोस् । १ मे को सन्दर्भले सबैमा मजदुरमैत्री सोचको विकासको सन्देश दिन सकोस् । हाम्रो पनि सबैलाई शुभकामना ।