शान्तिपूर्ण संक्रमणको अवधि संविधान निर्माणगरी कार्यान्वयन गरुञ्जेलको अवधि हो । यो बेलामा संकटहरू बढि आउने र सबै स्वार्थहरू बढि टकराव हुने भएकाले बढि जोखिमको बेला हुन्छ । हाम्रो देशको २०६३ बैशाक ११ गतेदेखि २०७२ असोज ३ गतेसम्मको अवधि शान्तिपूर्ण संक्रमणकालको अवधि हो । यो अवधिमा परस्पर जुधेका राजा र माओवादीको क्रान्तिकारि धारलाई पाखा लगाएर सामन्तवादको उदारवादी तप्का र माओवादीको अवशरवादी धारलाई मिलाएर संसदवादीले शासनव्यवस्था हत्याएको अवधि हो ।

शान्ति प्रक्रियाको क्रममा राजकीय अधिकारप्राप्त पुनःस्थापित संसदले माओवादी प्रतिनीधिहरूलाई समावेश गरायो र केही अन्तरिम निर्णयहरू लियो । राजसंस्थालाई कानुनी दायरामा रहनेगरी राजनीतिक भूमिकाबाट हटाईदियो । यो ईतिहासको एउटा महत्वपूर्ण परिघटना बन्यो । धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्नेदेखि मधेस आन्दोलनमार्फत अन्तरिम संविधान संशोधन गरि संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य निर्माण गर्ने प्रावधान समावेश गरियो ।

समानुपातिक र समावेशी निर्वाचनमार्फत संविधानसभा गठन भयो र २ पटक म्याद थप्दाथप्दै पनि पुनः म्याद नथपि बाबुराममार्फत त्यो बिघटन गराइयो । “यदि त्यो नभत्काएको भए जनवादी संविधान बन्थ्यो, हामीले भत्काएर ठिक गर्यौं“ भने गगन थापाले । कथित संविधानसभामार्फत समावेशी तथा समानुपातिक लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र आयो ।

२०४७ सालको संविधानमार्फत राष्ट्रघातका कामहरू बढि भए । राजतन्त्र र प्रजातन्त्र जोडेपछि जवाफदेहि हुनुनपर्ने स्थितिको फाईदा उठाएर साम्राज्यवाद र विस्तारवादले धेरै फाइदा लुटे । उदारिकरण, निजीकरण, खुल्लाबजार, भूमण्डलिकरणका लागि अनेकन सन्धिहरू गराएर राष्ट्रियताका सवालहरू निक्कै कमजोर बनाएको अवस्थामा राजनीतिको मुल प्रवाहमा माओवादी आएपछि राष्ट्रघातका श्रृंखला रोकियो । यो शान्तिपूर्ण संक्रमणकालको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

सामन्तवाद व्यक्तिकेन्द्रित राज्य हुने भएकाले अहिलेको भूमण्डलिकृत विश्वमा त्यसले दवाव थेग्नै सक्दैन त्यसैले स्वतः राष्ट्रियता कमजोर हुने स्थिति आउँछ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको रुचीको बिषय नभएकाले राष्ट्रिय स्वाधिनतामा आँच आउनसक्ने बढि सम्भापना थियो ।

साम्राज्यवादी शक्तिले धर्मनिरपेक्षता रुचि राख्नसक्थ्यो तर भारतीय विस्तारवादी शासकमा यो बिझेको बिषय थियो र छ । साम्राज्यवादी शक्तिलाई व्यक्ति केन्द्रित गरेर उक्त व्यक्तिमार्फत स्वार्थसिद्ध गर्न सहज हुने भएकाले राजसंस्थामा शक्ति केन्द्रित गरिराख्ने ईच्छा त थियो तर सम्भव हुने देख्दैनथ्यो । शक्ति केन्द्रहरूका फरकफरक स्वार्थ, समावेशी तथा समानुपातिक प्रणालिबाट स्वाधिन प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरू र स्थितिले नेपाल इतिहासमा राष्ट्रिय स्वाधिनताका हिसावले कम दवावमा परेको स्थिति थियो ।

आइएनजिओहरूमार्फत आफ्ना केही स्वार्थमा सभाषदहरूलाई प्रभावित पार्ने केही प्रपञ्च गरिएको बिषय हस्तक्षेप भन्दै सबैभन्दा जोडतोडले उठेको पाइन्थ्यो । यसमा प्रायः सङ्घियताका मोडेलहरू कस्तो बनाउने भन्ने बिषय बढि थियो जुन पछि कामकाजिको हुनसकेन । यसबीच भएको सबैभन्दा घातक सन्धि विपा थियो त्यो पनि पछि कामकाजी भएन । यो बीचमा कुनै पनि राष्ट्रियतामा आँच आउने खालका अन्य सन्धि भएनन् ।

अवधि तोकेर सर्जमिनका आधारमा दिईएका नागरिकता केही दुरुपयोग भएको भेटियो । यस्तो दुरुपयोगबाट विदेशीले नागरिकता बनाई विदेशिएका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्यो । यो संक्रमणकालमा कुनै सार्वजनिक उद्योग, प्रतिष्ठानहरू निजिकरण गरिएन ।

सर्वदलीय निर्णय र समितिमार्फत विकास कार्यहरू अघि बढाईए । यसले देशैभरि पुर्वाधारका कार्यहरू त भए तर पनि बाँडचुँडको भ्रष्टाचार व्याप्त देखिएको थियो । रोजगारिका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम र विश्व श्रमबजारलाई व्यापक बनाउँदै लगियो । यसको परिणाम अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा बडोत्तरि हो भने अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सामा बडेत्तरि देखिन्छ । धनी र गरिबको खाडल बढ्ने सँगै सामाजिक सुरक्षा र राज्यको सेवासुविधामा घरदैलोमा सहजतागएको पाईन्छ ।

रक्तचन्दन र सुन तस्करी नियन्त्रण, ठूला आयोजना र राष्ट्रियगौरवका आयोजनाहरूमा जनताले दवाव दिने पउँच नपुगेकाले ढिलासुस्ती, लागतमा वृद्धि र व्यापक भ्रष्टाचारले गर्दा संविधान निर्माणमा प्रश्न मात्र उठेन, अराजकतासमेत देखापर्यो । हुँदाहुँदा बाबुरामको हातबाट संविधानसभा भङ्ग मात्र गराइएन ८०% भन्दा बढि संविधान निर्माण गर्ने हेतु बनाइएका प्रवधान र व्यवस्था खारेज गरिए । त्यसपछि क्रान्तिकारी शक्तिलाई व्यवस्थाभित्र छिर्नेबाट रोकियो । त्यसपछि सबैखाले प्रतिक्रियावादीहरू मिलेर संविधान बनाए जुन लागू भैरहेको छ,र क्रान्तिकारि माओवादीहरू व्यवस्थाबाहिर हुनपुगेका छन् ।