नेपालमा अहिले विद्यालय शिक्षाको भविष्य ठूलो अन्यौलमा परेको छ । हजारौं शिक्षक काठमाडौंका सडकमा नारा लगाउँदै हिँडिरहेका छन्, हातमा माइक, प्लेकार्ड छ तर कक्षाकोठा र कलम टाढा छन् । आन्दोलनको यो सिलसिला नयाँ होइन, तर यसपटक शिक्षकहरूले जुन आक्रोश र संगठितता देखाएका छन्, त्यो विगतका कुनै पनि आन्दोलनभन्दा फरक र बलियो देखिएको छ । माग एउटै छ–शिक्षामा सुधार ल्याउने ऐन तुरुन्त जारी गर । विगतमा तीन पटकसम्म सरकार र शिक्षक महासंघबीच औपचारिक सहमति भइसकेको छ । २०७५ सालमा भएको ३४ बुँदे सहमति, २०७८ को दोहोरिएको समझदारी र २०८० असोजमा भएको ६ बुँदे सम्झौता यिनै मागको पुनरावृत्ति हो । तर ती सहमतिहरूको नियति एउटै भयो–कार्यान्वयनको अभाव । यही कारणले शिक्षकहरूले सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन् ।

गत चैत २० गते शुरु भएको काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन शैक्षिक हड्तालमा पुगेको छ । नेपालमा अहिले विद्यालय शिक्षाको भविष्य ठूलो अन्यौलमा परेको छ । हजारौं शिक्षक काठमाडौंका सडकमा नारा लगाउँदै हिँडिरहेका छन्, हातमा माइक, प्लेकार्ड छ तर कक्षाकोठा र कलम टाढा छन् । आन्दोलनको यो सिलसिला नयाँ होइन, तर यसपटक शिक्षकहरूले जुन आक्रोश र संगठितता देखाएका छन्, त्यो विगतका कुनै पनि आन्दोलनभन्दा फरक र बलियो देखिएको छ । माग एउटै छ–शिक्षामा सुधार ल्याउने ऐन तुरुन्त जारी गर । विगतमा तीन पटकसम्म सरकार र शिक्षक महासंघबीच औपचारिक सहमति भइसकेको छ । २०७५ सालमा भएको ३४ बुँदे सहमति, २०७८ को दोहोरिएको समझदारी र २०८० असोजमा भएको ६ बुँदे सम्झौता यिनै मागको पुनरावृत्ति हो । तर ती सहमतिहरूको नियति एउटै भयो–कार्यान्वयनको अभाव । यही कारणले शिक्षकहरूले सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन् ।

सरकारले यस समस्याको समाधान गर्न वार्ताको ढोका खुला राखेको भए पनि वार्ताले परिणाम दिन सकेको छैन । शिक्षकहरूले वार्तामा विश्वास गुमाएको देखिन्छ । तिनको भनाइ छ–सरकारका आश्वासन खोक्रा सावित भएका छन् । यसकारण, यो अवस्थामा सरकारको जिम्मेवारी अझै गहिरो हुन्छ । शिक्षा ऐन तत्काल संसदमा पेस गरेर पारित गर्न सकिन्छ, वा आवश्यकता परे अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिन्छ । ऐन एकैपटक कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि शिक्षकका प्रमुख मागलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अत्यावश्यक छ ।

यस आन्दोलनको सन्देश स्पष्ट छ–शिक्षालाई अब राजनीतिक घोषणापत्रको पानामात्रै बनाउनुहुन्न । शिक्षक, विद्यार्थी र शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाले शिक्षा ऐनको मागलाई दीर्घकालीन सुधारको सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक छ । शिक्षकवर्गहरू कोठामा फर्कन चाहन्छन्, तर उनीहरूलाई त्यहाँ फर्कन प्रेरित गर्ने ग्यारेन्टी सरकारबाट आउनुपर्छ । शिक्षा ऐनको अभावमा नेपालका शिक्षकहरूमात्र होइन, समग्र विद्यालय शिक्षा प्रणाली नै धरापमा परेको छ । सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले अब आपसी अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला तोडेर दीर्घकालीन समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ । किनभने, एउटा शिक्षक आफ्नो पेसामा सुरक्षित महसुस ग¥यो भने, हजारौं विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित हुने सुनिश्चितता बढ्छ । शिक्षा ऐन अब विलम्ब गर्न मिल्ने विषय होइन यो तत्कालको आवश्यकता हो । यदि यही मुद्दामा आमअभिभावक र विद्यार्थी आन्दोलित भए भने परिणाम अनुमानै नगरेको आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै तत्काल निकास दिनुपर्छ ।