सामन्ती शासकहरुको हुकुम प्रमांगीबाट चलेको यो मुलुकमा आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालमा महिलाहरु राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख तथा प्रधानन्यायाधीश जस्ता महत्वपूर्ण र गरिमामय स्थानमा पुगिसकेका छन् । यो व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि यो देशमा सञ्चालन भएका जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षहरुमा बिसौं हजार वीर विरांगनाहरुले जीवनको बलिदान दिएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यत्तिकै स्थापना भएको व्यवस्था होइन । एउटा वंशको हुकुम प्रमांगीमा आधारित सामन्ती तानाशाही व्यवस्थाबाट नागरिक सर्वोच्चतामा आधारित लोकतन्त्रमा नेपालको पदार्पण सात दशकको इतिहासको आलोकमा हेर्दा सामान्य परिवर्तन होइन ।

सात दशकको अन्तरालमा नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भयो । सामाजिक परिवर्तनका आयामहरु पनि अगाडि आए तर शासन सञ्चालनमा भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र तथा अनियमिततामा अन्तर आएन । सामन्ती शोषणको स्थापना दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादले लियो । दलाल पूँजीवादले लोकतान्त्रिक सत्ताको रिमोट आफ्नो हातमा लिन सफल भयो । देशमा उत्पादन ह्रास सिद्धान्तको युग शुरु भयो । व्यापार तथा बजारशास्त्रको एकलौटी वर्चश्वका कारण देशमा राष्ट्रिय उद्योगपतिहरु थला परे । मुलुक तीब्र गतिमा परनिर्भरताको दिशामा उन्मुख भयो । जसको परिणाम बेरोजगारीमा बृद्धि भयो । नेपाली युवाको रोजगारीको गन्तव्य खाडी दुनियाँको श्रम बजार बन्न गयो । वर्गीय रुपमा आम शोषित पीडित जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन भएन । नवउदारवादी अर्थनीतिले निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दा स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका हर क्षेत्रमा माफियातन्त्र हावी भयो । त्यसैले आम नेपाली जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक थियो । यही निराशाबाट फाइदा उठाउने उद्देश्यले पश्चगामीहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्धमा नै आन्दोलन शुरु गरेर मुलुकमा लुटपाट, आगजनी तथा हत्याकाण्ड नै मच्चाउने काम गर्दै आएका छन् । तिनीहरुले आजको विकृति र विसंगतिको विकल्प वंशवादी तानाशाहीकरण बताउँछन् । यो इतिहासको विकासक्रमको मूल्यका दृष्टिकोणले पनि उल्टो दृष्टिकोण हो । वंशवादी तानाशाहीकरणले पनि दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादकै सेवा गर्ने हो । त्यस बाहेक कथित राजा ल्याउँ भन्नेहरुसँग कुनै प्रस्ताव छैन । राजशाहीको तानाशाहीकरण र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादको शोषणको चपेटामा पर्दा नेपाली जनताको अवस्था कस्तो होला ? प्रश्न विचारणीय छ । त्यसो त आजको व्यवस्थामा उत्पन्न खराबीको विकल्प पश्चगमन कदापि हुन सक्दैन ।

नेपालमा स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र विद्यमान भ्रष्टाचार, अनियमितता, सिंहदरवारको विलासलगायत कुशासन विरुद्ध सुशासन र परिस्कृत तथा परिमार्जित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र यसको विकल्प हुन सक्छ । मौलिक हकको ग्यारेन्टी, वैचारिक स्वतन्त्रता तथा नागरिक सर्वोच्चताको परिपाटीको स्थापना हाम्रा उपलब्धि हुन् । यी उपलब्धिको रक्षा गर्दै यसैमा टेकेर सुशासन र अग्रगमनका लागि संघर्ष गर्दै अगाडि बढेमा मात्र मुलुकलाई सकारात्मक संक्रमणको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ र सही जनगणतान्त्रिक गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । यही नै यो मुलुकको सकारात्मक विकल्प हो ।