नेपाल सदैव विकासको छटपटीमा नै रहँदै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तन हासिल गरे पनि आर्थिक विकासले सही मार्ग फेला पार्न सकिरहेको छैन । झन् यतिखेरको आर्थिक मन्दीले आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको छ भने रोजगारी अवरुद्ध बनेको छ । हालैको कृषि जनगणनाले अझै पनि ६२ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित रहेको देखाएको छ भने यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान जम्मा २४.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले कृषिको बिगँ्रदो अवस्थाको स्पष्ट संकेत गर्छ । तथापि राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूमा कृषि विकासबारे चर्चा हुने गरेको छ । बेलाबेलामा कृषिलक्षित गुरुयोजना र विकास रणनीतिहरू बन्दै आएका छन् तर पनि कृषि रुग्ण र आकर्षण नभएको क्षेत्रका रूपमा अपहेलित नै रही आएको छ । अवस्था यस्तो रहे पनि जीवन निर्वाहको अनिवार्य स्रोत र हाम्रो विकासको अवस्थाले कृषिलाई पन्छाएर अघि बढ्न सक्ने अर्को विकल्प पनि हामीसँग छैन । अर्को शब्दमा कृषिको वास्तविक अवस्था नै यकिन हुन सकेको छैन । सिँचाइमा लगानी भइरहे पनि सिँचाइ सुविधाको विस्तार र नियमितताबारे भरपर्दाे सूचना छैन । हाम्रो मूल समस्या भनेको कृषि विकाससम्बन्धी सही सोच, नीति र योजना नबन्नु हो । अनि बनेका योजनाहरूको पनि सही तवरमा कार्यान्वयन नहुँदा अलमल र भद्रगोलको अवस्था रहेको छ ।

सरकारी अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भई पहुँचवाला नक्कली किसानले यसलाई कब्जा गरेका छन् भन्ने गुनासो व्याप्त छ । यी र यस्तै समस्या विगतदेखि भोग्दै, सुनिँदै आए पनि हाम्रा नीति निर्माता राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले यसबारे अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक लिएर दिगो समाधान खोज्ने काम हुन किन नसकेको होला ? समीक्षाको विषय यो पनि हो । यस्तो अवस्थामा अब पनि कृषिको दिगो विकास र यसलाई समावेशी समृद्धिको मूल आधार बनाउने काम गर्न नसक्ने हो भने हामीले जति विकासको कुरा गरे पनि त्यो विकास सर्वसाधारण जनतासम्म पुग्न सक्ने छैन । युवा बिदेसिने क्रम झन् बढ्ने छ ।

यिनै तथ्यहरूलाई आत्मसात् गरेर सोह्रौँ योजनाले ठोस नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नु पर्छ । यसका लागि मनन गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने संसारका सबै जसो देशमा कृषिलाई राज्यले संरक्षण गर्दै आएको छ । राज्यको संरक्षणबिना कृषिलाई स्वतन्त्र बजारमा छोडिदिएर यसको दिगो विकास हुन सक्दैन । जसरी हामी शिक्षा, स्वास्थ्यमा राज्यको जिम्मेवारी हुनु पर्छ भन्छौँ, त्यसै गरी जीवनयापनको मूल माध्यम र समृद्धिको मूल आधारको कृषिलाई राज्यको आडभरोसाको खाँचो रहन्छ । कृषिको विकास र संरक्षणको विषयलाई परिवारमा बालबालिका जन्माउने र हुर्काउने विषय जस्तै मान्यताले हेरिनु पर्छ । त्यसै गरी राज्यले कृषिलाई पूर्णतः संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने विषयका रूपमा लिन जरुरी छ । यही मान्यतामा रहेर मात्र कृषिको दिगो विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने छ ।