नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै कुर्सीमोह हो । नेपालमा कुर्सीमोहकै कारणले दलहरू फुटेका र जुटेको इतिहास छ । कुर्सीमोहका कारणले पार्टीमा अत्यधिक मात्रामा गुटबन्दी मौलाएको छ । एकचोटि कुर्सीमा पुगेपछि कुुर्सी छाड्न नचाहनु नेपाली राजनीतिको विशेषता हो । नेपालमा नेताहरू पार्टीसत्ता र राज्यसत्तामा आजीवन बस्न चाहन्छन् । गुटबन्दीमार्फत पार्टीसत्ता जफत गर्ने र पार्टीसत्तामार्फत राज्यसत्ता सञ्चालनमा नेपाली नेताहरू पोख्त मानिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउँदा गुटका आधारमा बनाइदिने, नतिजा र कामप्रति कुनै मतलब नगरिदिने, पार्टीमा हुर्किएको गुटबन्दीका कारण राम्रो र इमान्दार व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन हुन छाडेको छ । अयोग्य र असक्षम व्यक्तिहरू राज्यसत्तामा पुगेपछि राज्यका साधनस्रोतहरूको अत्यधिक दुरुपयोग बढ्छ । राज्यका प्रशासन संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्ने सम्भावना हुन्छ । मुलुकलाई साँच्चै विकास, समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति दिने हो भने अब सबै पद र ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूको काम मापन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कामको मूल्यांकन पार्टी कमिटीले नियमित बैठक बसेर गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कमजोर देखिएमा पार्टी कमिटी र संसदीय दलले प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टीको विधि पद्धति मान्नुपर्छ । पार्टी कमिटी र संसदीय दलको आदेशलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दलको बैठकलाई मान्दिन भन्न पाइँदैन । पुष्पलालले भनेझैं शासन विधिको हुनुपर्छ व्यक्तिको होइन ।

वि.सं. २००७ सालमा नेपालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यो एक प्रकारको असफल पूँजीवादी क्रान्ति थियो । किनभने राणामा रहेको राज्य तथा प्रशासन सञ्चालनको नेतृत्व राजाको हातमा आयो । सामन्तवादको अन्त्य भएन । तर वि.सं. २००७ को घटनाले नेपाललाई जबरजस्त आधुनिकतामा प्रवेश गरायो । भारतबाट अंग्रेजी साम्राज्यवादको पलायन भइसकेको परिदृश्यमा नेपालको कूटनीतिक आयामले अन्तर्राष्ट्रिय रुप लियो । भारतमा स्थापित अंग्रेजहरुको इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारको घेरामा कायम भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्वव्यापी बन्यो । देशमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित परिपाटी तथा स्वतन्त्रताको घोषणा गरियो । तर देशको प्रशासन चलाउने कर्मचारी, राजा र तानाशाही पञ्चायतप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्ने कथित नैतिक मूल्यको अवधारणाले समग्र देशको प्रशासनिक संयत्रमा राजनीतिकरण भयो र देशमा कर्मचारीतन्त्र कायम भयो । वि.सं. २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना ग¥यो ।

वि.सं. २०६२÷०६३ को अर्को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र माओवादी जनयुद्धको परिणामका रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो तर देशको प्रशासनमा राजनीतिकरण गर्ने युगको अन्त्य भएन । व्यवस्था बदलियो, युग बदलियो, संविधान बदलियो, लोक कल्याणकारी राज्यका तर्कनाहरु गरिए तर देश सञ्चालनका हरेक क्षेत्रमा भएको राजनीतिकरणका कारण सर्वसाधारण पहुँच नभएका जनताले दुःख पाएका छन् । त्यसका साथसाथै मुलुक सकारात्मक संक्रमणको दिशामा जानै सकेको छैन । अतः राजनीतिमा सक्रिय पुराना पुस्ताले पछिल्लो समयमा राम्रोसँग काम गर्न नसकेको तीतो सत्यलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ । उनीहरूले विगतमा गरेको योगदानको आजीवन ब्याज खानुपर्छ भन्ने मान्यतामा परिवर्तन गर्नु पनि जरुरी छ। कुनै पनि व्यक्ति वा पक्षले म राम्रो, मेरो पार्टी राम्रो, मैले गरेको काम राम्रो भन्ने घमण्ड नगरी आत्मालोचना गर्ने, पद्धति सुधारमा प्रयत्न गर्ने, पुरानो पुस्ता अभिभावकको हैसियतमा रही स्वस्थ प्रस्तिपर्धाको माध्यमबाट दोस्रो, तेस्रो पुस्तालाई विश्वास गरी कार्य गर्न सक्दा देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिन्छ। देशलाई सुरक्षित गरी अन्य विषयमा क्रमशः छलफल गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने जस्ता कार्य निरन्तर गरिरहनु जरुरी छ ।