२०७८ को जनगणना अनुसार कृषि पेशा अंगालेर जिवनयापन गर्नेको संख्या ठूलो छ । यहाँका पँचास प्रतिशत नागरिकहरु अझैपनि कृषि पेशामा नै आश्रित छन् । जिल्लामा उद्योगधन्दा र कलकारखाना स्थापना हुन सकेको छैन । विकास बिस्तारै भएपनि कृषिको अवस्था पनि उस्तै त छैन यद्यपि जसरी विकास हुनुपर्ने थियो कृषिमा त्यो हिसावले भने हुन सकेको छैन । कृषिमा नेपालभन्दा निकै पछाडि रहेका बिश्वका कतिपय देशहरुले निकै फड्को मारिसकेका छन् हामी नेपाली भने फालानाले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्दै अर्काको कुरा काट्दै अनि कृषि प्रधान देशको रटान मात्रै लगाएर बसिरहेका छौं । नेपालमा बढ्दै गएर्को समस्या हो, खेती गरिएको जमीन बाँझो छाड्ने प्रवृत्ति । जमीन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति पहाडमा धेरै देखिन्छ ।

जमीन बाँझिनुको मुख्य कारण युवा गाउँ छोडेर शहर वा विदेश जाने प्रवृत्ति नै हो । यसले गर्दा कृषि श्रमिकको अभाव हुनुका साथै ज्यालादर महँगो भएको छ । ज्यालादारीमा काम लगाउँदा खासै फाइदा नभएपछि कृषकहरू खेती गर्न छाड्दै छन् । शहर नजिकका किसानले नगदे बाली (जस्तै– तरकारी उत्पादन, कुखुरापालन)बाट केही राम्रो आम्दानी गरे पनि अन्य ठाउँका किसानलाई बजारको पहुँच समेत सहज छैन । रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति विदेशिए पनि हामीकहाँ कृषियोग्य जमीन सदुपयोग गर्न आवश्यक जनसंख्या अझै पुग्दो छ । जस्तै, सामाजिक–आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार वैदेशिक रोजगारीमा जान सकेका छैनन् । उनीहरूसँगै कम जमीन भएका वा विदेश जान नसकेका परिवारलाई खेतीमा पहुँच र केही सहुलियत दिन सके यस्तो जमीन उपयोग हुन सक्छ । बाँझो जमीनमा पहुँच हुँदा उनीहरूको कृषि क्षेत्र फराकिलो हुनुका साथै समय तथा स्रोत (जोत्ने गोरु, ट्र्याक्टर वा अन्य सामग्री)को पनि सदुपयोग हुन्छ । तर, भूमि अधिकार सम्बन्धी अस्पष्टताले गर्दा खेतीयोग्य जमीनमा कृषकको पहुँच पुगेको छैन ।

अर्कातिर यसरी जमीन बाँझो छाड्नेहरू ठूला जमीनदार होइनन् जसको जग्गा ‘हदबन्दी क्षेत्र’ भन्दा निकै कम हुन्छ । केही अपवाद बाहेक यिनीहरू पनि मध्यम र साना कृषकमै पर्छन् । वैदेशिक रोजगारी र अन्य बाध्यताले उनीहरूले जमीन बाँझो छाड्नुपरेको हो । बाँझो जमीन सरकारले लिने वा धेरै जरिवाना दिनुपर्ने भन्ने नाराले यिनै साना तथा मझौला कृषकलाई समस्यामा पार्छ । यस्तै सम्भावित जरिवानाबाट बच्न कतिपयले रूखबिरुवा लगाए जस्तो गरेका हुन् । यस्तो प्रक्रियाबाट न समाजलाई फाइदा पुग्छ न त व्यक्तिलाई । जमीन भाडामा लिएर खेती गर्ने कृषकका तर्फबाट हेर्दा उसले अत्यावश्यक कारण बाहेक अन्य अवस्थामा अलि लामै समयसम्म कमाउन पाउनुपर्ने तथा जमीनको भाडादर न्यून हुनुपर्ने शर्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता कृषकलाई सरकारले केही सहयोग (जस्तै– एक रोपनी बाँझो जमीन भाडामा लिएर खेती गर्दा केही रकम वार्षिक रूपमा पाउने) गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम स्थानीय सरकारले नै आफ्नो ठाउँलाई अनुकूल हुने हिसाबले लागू गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्राप्त कृषकले नियम अनुसार काम गरेको÷नगरेको वा बाँझो जमीनको स्वामित्ववालाले करार बमोजिम व्यवहार गरे÷नगरेको अनुगमन गर्न पनि सहज हुन्छ । यसरी समय–परिस्थिति अनुसार भूमि अधिकारको स्वरूप विकास गरिए जमीन बाँझो रहँदैन । यसबाट जमीन थोरै भएका कृषकले पनि आय र उत्पादन बढाउन सक्छन् ।