गुणस्तरीय शैक्षिक विकासको लागि राज्यले वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँबराबरको धनराशि खर्चिँदै आएको छ । यद्यपि केही हदसम्म हाम्रा शैक्षिक मूल्य मान्यताको गरिमालाई मुलुकका अधिकांश समुदाय विशेषमा रहेको अज्ञानता एवं जनचेतनाको अभावको कारण केही हदसम्म भए पनि शैक्षिक पहुँचको अभिवृद्धिका साथै गुणस्तर सुधारको क्षेत्रमा लगानीको अनुपातमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएको छैन । शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सबैको हुन्छ । सरकार, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र आम जनता सबैको जिम्मेवारी यसमा जोडिन्छ । यो एउटा सामूहिक सङ्कल्प हो। हामीले शिक्षामा गुणस्तरको विषयलाई सरकारी र व्यावसायिक तर्फबाट मात्र हेरिरहेका छौँ । यसलाई आम सरोकार र चासोका रूपमा हेरियो भने मात्र समाज गहिराइबाट माथि उठ्न सक्छ । बेलायत, जापान, अमेरिकाजस्ता देशले हाम्रो देशको जस्तै मूल्यांकन गरेका भए उनीहरूको शैक्षिकस्तर त्यति माथि उठ्न सक्ने थिएन । कसले कुन विद्यालयमा पढायोभन्दा पनि गुणस्तर छ कि छैन भन्ने कुरा खास रहन्छ । हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छौँ भने हाम्रो तर्फबाट चलायमान पारौँ । मूल्यांकन गरौँ । नतिजा सुखद पाइएला ।

गत फागुनमा प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा शिक्षकले भूमिका निर्वाह नगरेको आशयसहित ४८ प्रतिशत नतिजा ल्याउने शिक्षकको सुविधा किन बढाउने भन्ने प्रश्न गरेपछि शैक्षिक क्षेत्रमा भित्रभित्रै यो बहस पनि चलिरहेको छ कि आखिर शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? मूलभूतरुपमा शैक्षिक सुधार गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो, त्यसैले राज्यले जिम्मेवारी दिएका निकायले प्रभावकारी काम गरेनन् भनेर सरकार प्रमुखले असन्तुष्टि पोख्नुलाई अन्यथा नलिन पनि सकिएला तर यो काम एउटा पक्षले मात्रै गरेर पूरा हुँदैन । शिक्षा अहिले पनि राज्यको प्राथमिकतामा परेकै छैन । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने शिक्षामा २० प्रतिशत पनि बजेट छैन । संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मा दिए पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउने विद्यालय शिक्षा ऐन पारित हुन सकिरहेको छैन । यो काम पूरा गर्न नसकेको दायित्व सरकारले लिने कि नलिने ? सरकारले आवश्यक कानुन, नीति र कार्यक्रम बनाउने, त्यहीअनुरुप बजेट बढाउने, शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने हो भने शैक्षिक गुणस्तरको सुधार पनि त्यहीबाट शुरु हुनेछ ।

विश्वका प्रायः देशमा शिक्षण पेशालाई सम्मानित मानिन्छ । शिक्षकहरु राजनीतिक दलदेखि समाजका सल्लाहकारको रुपमा चिनिन्छन् तर यहाँ शिक्षकलाई राजनीतिक दलले नै कार्यकर्ता बनाउन खोज्छन् र उनीहरुबाट अपेक्षित नतिजा आएन भन्दै नेताहरुले आक्रोश समेत पोख्छन् । पहिले त राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिनुपर्दछ भने त्यसपछि बल्ल सरोकारवाला शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक आदिको भूमिका के हुने भनेर छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले पनि विद्यालयहरुमा राजनीतिक दलको चरम हस्तक्षेप छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रभावकारी हुने हो र राजनीतिक हस्तक्षेपबिना समुदायलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने हो भने शैक्षिक गुणस्तर प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि यो सुधार गर्नैपर्ने विषय हो । समग्रमा शिक्षलाई देशको प्राथमिकतामा राखेर शैक्षिक गुणस्तर सुधारको पहल गर्ने मूल दायित्व राज्यको हो, यसमा सरोकारवालालाई मात्रै आरोपित गरेर राम्रो नजिता प्राप्त गर्न सकिदैन ।