हामीले उपभोग गर्ने हरेक सामान खरिद गर्दा जहिले पनि सजग हुनुपर्छ । वस्तुहरू किन्दा कम्पनीको नाम, वस्तुको परिमाण, उत्पादन मिति, मूल्य, म्याद सकिने मिति, गुणस्तर चिह्न प्राप्त भए नभएको, सिल बन्द गरिएको वा नगरिएको जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तासँग जोडिएका सवालमा ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्लो समय बजारमा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य उच्च भएका कारण आमउपभोक्ता मारमा परेका छन् । उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न संस्थाको स्थापना गरे पनि ती संस्थाले अपेक्षित कार्य गर्न नसक्दा आमउपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । उपभोक्ता दोहोरो मारमा परिरहेका छन् । वस्तुको मूल्य उच्च रहनु एउटा समस्या छ भने अर्को मिसावटयुक्त सामान बिक्री वितरणका कार्यले पनि उपभोक्ता ठगिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य संरक्षण गर्न र हक हित सुरक्षित राख्न धेरै वर्षदेखि कानुनी रूपमा पनि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कानुनहरू भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएका कारण आमउपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा समस्या देखिएको छ ।

संवैधानिक र कानुनी रुपमा नेपालका आम उपभोक्ता अधिकार सम्पन्न छन् । झट्ट हेर्दा केहीको कमी देखिन्न । देशमा वि.सं. २०५४ मा नै उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनेको थियो । २०५६ मै नियमावली पनि निर्माण भएर आइहाल्यो । नेपालमा केन्द्रीयस्तरमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् छ । केन्द्रीय अनुगमन समिति, जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरु छन् । तर यति धेरै संवैधानिक र नियामक संस्थाहरु भए तापनि हाम्रो देशका उपभोक्ता दक्षिण एसियाकै सबभन्दा पीडित उपभोक्तामा पर्छन् । विकसित मुलुकहरु सरह संवैधानिक र कानुनी नियामक संस्थाहरु स्थापना हुनु तर उपभोक्ता भने दक्षिण एसियामा नै सबभन्दा बढी पीडित हुनु भनेको उदेकलाग्दो कुरा हो ।

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि वर्षेनि खरबौं रुपैयाँको कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुहरु आयात गर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय थोक व्यापारमा दलाल पूँजीपति तथा विचौलियाहरुको हालीमुहाली छ । देशका दुर्गम स्थानहरुमा मिति समाप्त भएका जंकफूडहरुमा नक्कली स्टीकर टाँसेर वितरण गरिएका समाचार आउँछन् । मिसावट त आम प्रचलन जस्तो भइसकेको छ । ठगी त्यत्तिकै छ । भारतबाट आएको सिमीलाई जुम्लाको सिमी भनेर बेचिन्छ । राष्ट्रिय उत्पादनले बजार पाइरहेको हुँदैन । भारतबाट आयातित सामानले नेपाली बजार पिटिरहेको हुन्छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले एउटा हाटबजारको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिन्न । एकातिर उत्पादकले लागत मूल्य पाइरहेका छैनन् । अर्कोतिर विचौलिया तथा दलाल व्यापारीहरुले मोटो नाफा सोहोर्नुका कारण उपभोक्ता अशुद्ध उपभोग्य वस्तु महंगोमा खरिद गर्न विवश छन् ।

अखाद्य वस्तुको उपभोगको कारणले उपभोक्ता विभिन्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रोगबाट ग्रस्त छन् । देशमा स्थापित संवैधानिक नियामक संस्थाहरुको कुनै प्रकारको परिणाममुखी क्रियाशीलता र भूमिका देखिन्न । उपभोक्ताको जिन्दगीमाथि वर्षौंदेखि खेलवाड भइरहेको छ । त्यसकारणले उपभोक्ताले उपभोग्य सामानको छनोट गर्न पाउने, सुरक्षा गर्न पाउने, सुनुवाइ गर्न पाउने र खाद्य वस्तुको गुणस्तरको विषयमा स्वतन्त्ररुपमा सूचना सम्प्रेषण गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार स्थापित गराउन तथा समग्रमा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न देशमा एउटा प्रभावकारी आन्दोलन सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा आम उपभोक्ता जगत मारमा परिरहने अवस्था अन्त्य हुने सम्भावना देखिदैन ।