सरकारले दशकदेखि हरेक आर्थिक वर्षमा युवा वर्गलाई समेट्ने गरी बजेट कार्यक्रम विनियोजन गर्ने चलन परम्परा जस्तै भएको छ । हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रममा ल्याउने गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ । बजेटका सम्बोधन भएका युवा लक्षित कार्यक्रम बजेट घोषणापछि नै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्षपिच्छे ल्याएका युवामैत्री योजना थोरै मात्र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरेका छन् । सरकारले २०१७ सालदेखि हालसम्म युवाका लागि दर्जनभन्दा बढी लोकप्रिय योजना सार्वजानिक गरेको छ । तर, ४ दशकदेखि ल्याएका योजना प्रायः असफल नै हुदै आएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नै कार्यक्रमका रुपमा युवालक्षित कार्यक्रम कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद पाटो हो । युवा वर्गलाई सरकारले राष्ट्रिय निर्माणको काममा लगाउन सकेको छैन । उचित शिक्षा दिक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धेरै युवा बेरोजगार छन भने शैक्षिक बेरोजगार हुने युवाको संख्या पनि बढ्दो अवस्थामा छ । सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्दा अधिकांश युवा जमात, अध्ययन, रोजगारीलगायतको नाम गरी विदेश पलायन हुने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । सबैभन्दा बढी श्रम क्षमता भएका युवा विदेसिँदा नेपालमा उर्भर भूमि बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने युवाको विदेश पलायनले नै पारिवारिक र सामाजिक विचलन बढ्न थालेका छ ।

प्रत्येक दिन रोजगारी र आर्थिक उन्नतिको सपना बोकेर विदेशिने युवाका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन थालेकाले परनिर्भरता कम हुने अवस्था छैन । पछिल्लो पाँच वर्षकै तथ्यांकले पनि हाम्रो निर्यातको मात्रा क्रमशः घटिरहेको देखाएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन पैंतीस प्रतिशतबाट घटेर पच्चीस प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकले पनि कृषि क्षेत्रप्रतिको विकर्षणको अवस्था देखाएको छ । यसले हामीलाई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको प्रमाणित गरेको छ । यद्यपि हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनबाट मात्रै हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं कि विगतमा त्यही अवस्था थियो र अझै पनि कृषिमा आधुनिक प्रणालीको विकास, प्रयोग, लगानी र त्यसतर्फ युवालाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन सके युवा पलायन रोक्न र निर्यात वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

सरकारले नै वैदेशिक रोजगारलाई खुला गरेपछि परम्परागत कृषि कर्म छाडेर विदेशिने युवाहरुको संख्या बढ्दै गएको हो । अझै पनि सरकारले यसले पार्ने दीर्घकालीन असरलाई मूल्यांकन गर्न नसक्ने हो भने रेमिट्यान्सले आयातित खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तु किनेर खाँदैमा हाम्रो जीवन गति समाप्त हुन्छ । यद्यपि सरकारले अहिले कृषिमा आधुनिकता ल्याउन अनुदानदेखि प्रविधि र बजारीकरणको आकर्षण देखाउन थालेको छ । तर, त्यस्तो सेवासुविधा गैर कृषि क्षेत्रका र टाठाबाडाले मात्रै पाउने गरेको आरोप लाग्दैछ । यस्तोमा भोजपुर लगायत केही जिल्लाका युवाहरु वैदेशिक रोजगारी त्यागेर कृषि कर्ममा लागेको समाचार प्रकाशित हुन थालेका छन् । विदेशमा सिकेको सिप र ज्ञान यहीँको माटोमा उपयोग गर्न चाहने युवालाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रममार्फत सहयोग गरिँदा कतिपय युवा कृषिबाटै व्यावसायमुखी हुन थालेका हुन् । कृषिमा आधुनिकीकरण, प्रांगारिक खेती प्रणाली र त्यसमै जोडेर पशुपन्छी पालन लगायतका कर्मप्रति आकर्षण अझै बढाउनु व्यक्ति, समाज र देशकै लागि दीर्घकालीन लाभको विषय हुन्छ । युवालाई देशमै रोक्न र सुरक्षित तथा समृद्ध नेपाल निर्माणमा समेत योगदान दिन्छ ।