विद्यालय तहको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ । देशको अस्थिर राजनीति, छिटोछिटो भइरहने सरकारको फेरबदल, विभिन्न स्वार्थ समूहबिचको टक्कर आदि कारणले कुनै पनि सरकारले दृढताका साथ प्रचलित शिक्षा प्रणालीमा ठोस परिवर्तन गर्न सकेको छैन । शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न प्रचलित नीति तथा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः जसका लागि राजनीतिक दलहरूबिच सहमति आवश्यक हुन्छ । अर्कोतर्फ शिक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने व्यवसायीको प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

देश कस्तो बनाउने भन्ने कामको पहिलो थालनी त्यो देशका नागरिक कस्तो बनाउने भन्नेबाट शुरु हुन्छ । नागरिक कस्ता बनाउने भन्ने सवालको निर्धारण त्यहाँको शिक्षा प्रणालीले गर्ने गर्दछ । नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शैक्षिक प्रणालीमा आमूल सुधार आउन सकिरहेको छैन । मुलुकको राष्ट्रियता, राज्यव्यवस्था, समाज, संस्कृति आदिको नयाँ पुस्तामा गहिरो बोध गराएर उनीहरुलाई समालोचनात्मक चेतमा आधारित बनाउँदै सूचना तथा सञ्चार र विज्ञान प्रविधिसँग जोड्ने सवाल नै अबको शिक्षा प्रणालीको मूल आधार बन्नुपर्छ । वर्तमान संविधान भनौं वा आजको राज्य व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको शिक्षाको उद्देश्य भनेको राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्ने, राम्रोको अनुसरण र नराम्रोको खण्डन गरी रचनात्मक सोचमार्फत नवीनतम ज्ञान र सीपको खोजी गर्ने हो ।

विगत लामो समय नेपाली समाज सामन्तवादबाट गुज्रेका सार्वजनिक जवाफदेहिताको खोजी गर्नु, सार्वजनिक पदाधिकारी र निकायमाथि प्रश्न गर्नु असंभव जस्तै थियो । हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास थालेपछि प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार त सुनिश्चित भयो तर अधिकार र दायित्वको संयोजन नै नगरी प्रश्न उठाउने नाममा समाजलाई अराजक बनाउँदै लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ । हिजो नागरिकमा अधिकारको चेत थिएन भने आज अधिकारको प्रयोग त आम रुपमा भइरहेको छ तर नागरिकमा विस्तारै दायित्वको अभाव खड्कन थालेको छ । अधिकार र दायित्वको संयोजन गर्दै समाजलाई अघि बढाउन हरेक नागरिकमा समालोचनात्मक चेतको विकास जरुरी छ । यसलाई शिक्षाले नै सुधार्न सक्छ ।

नयाँ संविधानको परिकल्पनाअनुसार पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले केही सुधारको प्रयत्न गरे पनि देशका विद्यालयले त्यसलाई अवलम्बन गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले तल्लोदेखि माथिल्ला कक्षासम्म नै सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक र अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई जोड दिने राज्यको नीति छ । जसको आधारमा परीक्षा प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरेर हरेक एक सय पूर्णांकमा २५ प्रतिशत अनुसन्धानमूलक परियोजना समावेश गरिएको छ । तर धेरै विद्यालयमा यो विधिलाई अनुशरण नगरी अनुसन्धानमूलक परियोजनावापत शिक्षकले नै नम्बर थपिदिने जस्ता शिक्षा नीति विपरीत विधि पनि अनाउने गरिएको पाइन्छ । मूलरुपमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको शिक्षा नीतिलाई देशब्यापी रुपमा समान रुपमा लागु गर्दै आफ्नो स्थानीय समाज, संस्कृति र परिवेशअनुकूल दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि स्थानीय तहहरुको निर्णायक भूमिका रहने भएकाले सबैले त्यसतर्फ जोड दिन आवश्यक छ ।

शिक्षा क्षेत्र यस्तो भयो, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई अनुभूति भएको विषय हो । यसमा सबै पक्षले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा शिक्षा क्षेत्र दक्ष जनशक्ति, राजनेता, कलाकार, व्यवसायी, वैज्ञानिक आदि उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो । मूलमै खराबी आयो भने धारा सफा भएर केही महत्त्व हुँदैन भनेझै यसको गरिमा बढाउन सबै क्षेत्र चलायमान हुन जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएमा सामुदायिक वा निजी क्षेत्र बिग्रिएको हो भनिँदैन, शिक्षा बिग्रिएको मानिन्छ । अतः आजैबाट आ–आफ्नो क्षमता, पहुँच र रचनात्मक सहयोगमा लागौँ र शिक्षाको मूल सफा गरौँ ।