ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले अति भ्रष्टाचार हुने देशमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही समयमै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिका विषयमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले शुक्रबार नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो । फ्रान्सको पेरिसमा भएको फोर्सको दोस्रो महासभाले नेपाललाई अवस्था सुधार्न सचेत गराउँदै दुई वर्षमा अवस्था नसुधारे नेपाललाई हेर्ने विश्वको दृष्टिकोण नकारात्मक हुने चेतावनी दिइएको छ । विगतमा पनि यही सूचीमा परिसकेको नेपालमा सरकारले नै इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुको साटो सरकार भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न लागेका कारण हाम्रो अवस्था झनै कमजोर भइरहेको छ । यसअघि नेपाल सन् २०११ मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर २०१४ मा बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतापछि ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्के पनि झण्डै एक दशकसम्म पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुनमा सुधार र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा पुनः ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ ।

ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक लगायतले आर्थिक सहायता अनुदान घटाउने, ब्याजदर बढाउने सम्भावना रहन्छ । यस्तो सूचीमा परेपछि दाताहरुले सहायता, अनुदान पनि दिँदैनन् । यसले आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीनै क्षेत्रमा असर पर्नेछ । बैंक तथा अन्तरसम्बन्धित निकायले बढी निगरानी राख्ने भएकाले लागत बढ्ने र यसले आयात महँगो पार्ने हुँदा ब्यापार घाटा अझ बढाउने छ । एक त नेपालले निरन्तर ब्यापार घाटाको सामना गरिरहेको छ । त्यसमा पनि अझ घोषित रुपमा नै आयात महँगो हुँदा यसबाट थप मार व्यहोर्नुपर्नेछ । नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि शंकाले हेरिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ । महँगो अर्थतन्त्रको असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्म पनि देखिनु स्वाभाविक हुनेछ । एफएटीएफले निगरानीमा राख्नुका मुख्य उद्देश्य नै कालो धन सेतो बनाउने काममा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत उपयोग नहोस् भन्ने हो । अहिले त नेपाल नकारात्मक सूचीमा मात्र परेको छ, अब पाएको समय दुई वर्षभित्र पनि आवश्यक कानुन बनाएर सम्पत्ति शुद्धिकरणमा प्रभावकारी काम गरिएन भने कालोसूचीमै पर्नेछ । त्यो अवस्था आउनुको भनेको नेपालका लागि सर्वाधिक लज्जाको विषय मात्र हुने छैन, अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने सपनामाथि ठूलो धक्का लाग्नेछ ।

अघिल्लो पटक निगरानी सूचीबाट निस्कन नेपालले प्रतिबद्धता मात्र जनाएको थिएन, लगत्तै एफएटीएफकै सुझावअनुसार कार्ययोजना पनि बनाएको थियो तर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिको अभावमा कार्यान्वयनमा जान सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र अभियोजनको कामलाई प्रभावकारी बनाएर मात्रै अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त बनाउन सकिनेछ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो तर यो निरन्तर ओझेलमा पर्दै आएको छ । सार्वजनिक पदका आधारमा पहुँच स्थापित गर्ने र पहुँचका आधारमा गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा डरलाग्दो समस्या हो । अवैध तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कार्य स्वाभाविक जस्तो देखिन थालेको छ । हिजो चप्पल लगाउन मुस्किल हुने नेताहरुले तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कसरी आर्जन गरे ? सामान्य तलब खाएर राष्ट्रसेवा गरिरहेका कर्मचारीले करोडौंको सम्पत्ति कसरी जोडे ? यसको अनुसन्धान र अभियोजन छैन । यसलाई जनताले त महसुस गर्ने मात्र हो, बढीमा निर्वाचनको बेलामा मतमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने हो तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरबाट बच्न नसकिदोरहेछ भन्ने यो महत्वपूर्ण तथ्य हो । त्यसैले नेपालले प्राप्त गरेको दुई वर्षे निगरानी अवधिलाई सुशासन प्रवद्र्धनको आधार वर्षको रुपमा अघि बढाउन राज्यको पूरै ध्यान जान आवश्यक छ ।