नेपालले सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलनगर्ने महासन्धि १९६९ लाई सन् १९७१ मा नै अनुमोदन गरेको थियो । तर पनि अहिलेको २१ औँ शताब्दीको आधुनिक नेपाली सामाजमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला लगायतका धेरै समुदाय माथि निरन्तर विभेद र अत्याचारका घटनाहरु घटिरहेका छन् । खास गरि नेपालका विभिन्न भूभागमा बसोबास गर्दै आईरहेका दलित समुदाय नै प्रत्यक्ष रुपमा छुवाछूतको हिसाबले जातिय विभेद तथा हिंसामा परेका छन् । जातीय छुवाछुत तथा भेदभावजन्य क्रियाकलापलाई नेपालको संविधान २०७२ ले दण्डनीय अपराधका रुपमा परिभाषित गरेको छ । देशमा राज्य सञ्चालनका हरेक संरचनामा आरक्षण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ । राजनीतिक र कानुनीरुपमा दलितको पक्षमा राम्रा निर्णय भएका छन् । तर सामाजिकरुपमा छुवाछुत प्रथा तथा जात व्यवस्थाका आधारमा गरिने विभेदको व्यवहारिकरुपमा भने अन्त्य भएको देखिन्न ।

नेपाली समाजमा जात व्यवस्थामा आधारित छुवाछुतप्रथा दलित र गैरदलितका बीचमा मात्र छैन । दलित समुदायभित्रै अन्तरदलित विभेदको समस्या पनि कायमै छ । हिंजोको तुलनामा जात व्यवस्था तथा छुवाछुत प्रथामा केही परिवर्तन भएको देखिन्छ । तर अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको भए तापनि आजको समयमा अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीले पारिवारिक र सामाजिकरुपमा निकै ठूलो प्रताडना ब्यहोर्नुपरेको छ । नेपालको संविधान र कानुनले दलितको पक्षमा कैयौं घोषणा जारी गरेको छ । तर देशका कतिपय राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरु नै जात व्यवस्था र छुवाछुत प्रथालाई जोगाउन खोज्ने वा कथित उच्च जातिको पक्ष लिने गरेका समाचार आउनु धेरै नै दुःखद कुरा हो ।

नेपाली समाजमा विद्यमान छुवाछुतप्रथा तथा जात व्यवस्थाका विरुद्धमा माओवादी जनयुद्धले एक धक्का दिएको थियो । त्यसैको राप र तापमा दलितको पक्षमा संवैधानिक र कानुनी अधिकार लिपिबद्ध भएका हुन् । माओवादी क्याम्पमा अन्तर्जातीय विवाहको लहर नै आएको थियो । जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि स्वयं माओवादी क्याम्पमै कैयन नेता कार्यकर्तामा अतिमुखी दृष्टिकोण हावी हुँदै गयो । त्यसकारण कैयौं अन्तर्जातीय विवाह असफल भएर सम्बन्ध विच्छेदको दिशामा गएको पाइन्छ । यस्तो परिदृश्यले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेन । नेपालको अर्को समाज त पुरातनवादी छँदै थियो । त्यसकारण नेपालको संविधान, कानुन र नेपाली समाजको पिछडिएको चेतनास्तरका बीचमा तालमेल मिलेको छैन । त्यसैको दुष्परिणाम अन्तर्जातीय वैवाहिक जोडीले भोग्दै आउनुपरेको तीतो सत्य हाम्रा अगाडि छ ।

सामाजिकरुपमा दलित माथि हुने यो विभेद नेपाली समाजको कलंक हो । यो मानवअधिकारसित सम्बन्धित विषय पनि भएको कारणले दोषीमाथि नेपालको संविधान र कानुन अनुरुप कडा कारवाही हुनुपर्छ । त्यसका साथसाथै स्थानीय सरकारहरुले टोल टोलमा अन्धविश्वास, जात व्यवस्था र छुवाछुतप्रथाका विरुद्धमा जनचेतना कार्यक्रम सघनरुपमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ । विभेदरहित समतामूलक समाजको स्थापनाबिना मुलुकले समृद्धिको दिशामा पाइला चाल्न सक्दैन । अन्तर्जातीय वैवाहिक जोडीलाई कानुनले मात्र होइन समाजले पनि प्रोत्साहन गर्ने सभ्य समाजको स्थापना आजको आवश्यकता हो ।