शासनका क्रममा सरकारले राख्ने विभिन्न अभीष्टमध्ये ‘सुशासन’ एक प्रमुख हो । सुशासनबिना सरकारको स्थायित्व कायम हुन नसक्ने भएकाले हरेक सरकारले यो अभिष्ट राख्ने गरेको हुन्छ । सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रममा सुशासनको प्रतिबद्धता आउने गर्छ । प्रतिबद्धता अनुरूप कार्य उपलब्धिबाट जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने प्रयास गरिएको हुन्छ । आफ्ना नारा, घोषणापत्र, आवधिक कार्यक्रम र सो अनुरूपको व्यवहारबाट सरकारले आफ्नो उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । जनताले शासकसँग निरन्तर सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । यस सन्दर्भमा नारा र भाषणमा नभई व्यवहारमा सुशासनको अनुभूति गराई सरकारले आफ्नो उपस्थितिको महसुस गराउन सक्नु पर्छ । जनताको विश्वास नै कुनै पनि सरकार वा राजनीतिक दलको पहिचान र दिगोपनाको आधार भएकाले शासकले यस तथ्यलाई शिरोधार्य आफ्नो सोच र व्यवहारमा सुधार गर्दै जानु पर्छ । शासकको सुशासन कायम गर्ने÷गराउने अभीष्ट पूरा गर्न प्रशासनिक संयन्त्रलाई जिम्मेवार र उत्साहित गराउनु जरुरी हुन्छ । यसका लागि प्रथमतः राजनीतिक नेतृत्वले नै अनुशासित र संवेदनशील भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति मूलतः राजनीतिक नेतृत्वबाट क्रमशः राज्यका सबै संयन्त्रमा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको सोच, व्यवहार र कार्य संस्कारमा सुधार नभई मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने तथ्य स्पष्ट छ । सुशासनका लागि मूलतः जिम्मेवार पदमा रहेका नेतृत्वले स्वार्थरहित व्यवहार देखाउने, समग्र सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई जोड दिने, आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिने, अधिकारको विकेन्द्रीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अन्त्यमा जोड दिने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने जस्ता चरित्र आवश्यक छ ।

सुशासनलाई भाषण, नीति, कार्यक्रम र नारामा उद्धृत गर्ने तर नेतृत्वको सोच र व्यवहारमा सुधार नआउने प्रवृत्ति कायमै छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको निहित स्वार्थप्रेरित सेटिङयुक्त व्यवहारका कारण हिजोका दिनमा कायम रहेको सुशासनको समेत क्रमशः अवमूल्यन हुदैँ गएको महसुस भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारिताको कमीका कारण स्थानीय तहसम्मको शासनप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । जनमानसमा असल आश्वासन र आदर्शका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा गुटगत स्वार्थका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सिन्धुलीवासी यहाँका सरकारी कार्यालय र स्थानिय तहबाट उपलब्ध हुने सेवाप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । राज्यको संयन्त्र सन्तोषजनक नभएको भन्दै आलोचना भएपनि नागरिकले के कसरी सुशासनकालागि आवाज उठाउने भन्नेबारेमै सचेत नभएको पाईन्छ । सरकारी कार्यालय लगायत स्थानीय सरकारबाट बाट प्रवाह गरिने सेवालाई प्रभाबकारी बनाउन आमनागरिकहरुले पनि निगरानि गर्नुपर्छ । तसर्थ, जवाफदेहिताका लागि जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकाय सधै प्रतिवद्ध हुन जरुरी छ । नागरिक समाजका संस्थाहरुले आन्तरिक सुशासन कायम गर्नका लागी सहभागिता, कानुनको शासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिता, नितीगत प्रभावकारी र कार्यदक्षताका क्षेत्रहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ । जवाफदेहि एक पक्षको मात्र नभएर सेवा लिने र दिने दुबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अतः सुशासनका मापदण्डहरु पुरा गर्नतर्फ जिम्मेवार निकाय गम्भिर हुनुपर्दछ ।