अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा के हो ? यो निरपेक्ष हुन्छ वा यसका केही सापेक्षिक सीमा हुन्छन् ? जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही भाषाशैलीमा प्रस्तुत हुनु वा हुन पाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो वा नागरिक, समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारपूर्ण ढंगमा बोल्न पाउनुचाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो ? े बोल्न पाउने स्वतन्त्रता व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा निर्वाध, कुनै डर, त्रास वा कानुनी बन्देजविना बोल्न पाउने अधिकारको अर्थमा बुझिन्छ । ‘फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन’चाहिँ कुनै माध्यम प्रयोग गरेर आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो । हामीकहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संविधान मै निर्दिष्ट हक हो । त्यसैलाई निस्तेज पार्ने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने विधेयक ल्याउन खोजेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु बिरुद्ध उठ्न सक्ने आवाजलाई दबाउने खालको रहेको भन्दै बिरोधका स्वरहरु उठेका हुन सक्छन् । हुन पनि उक्त विधेयक पारित गरिए संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति तथा स्वतन्त्रताको हक नियन्त्रित हुने भन्दै अघिल्लो संसदको कार्यकालमै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बिरोध गरेको थियो । अहिले उक्त विधेयकको बिरुद्ध रहेको सरकारमा काँग्रेस आफै सहभागी छ र विगतमा उसले भने जस्तै विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकारलाई दमन गर्ने कठोर प्रावधान यथावत राखिएका छन् ।

नेपालमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालका अवयवहरुको सञ्चालनमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नहुने कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् । यद्यपि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न विधेयक आवश्यक रहेको तर्क दिँदै उनले जोड दिएर कसैको अधिकारलाई बन्देज लगाउन वर्तमान सरकार नबनेको भन्दै बिना संशोधन विधेयक पारित नहुने दावी गरे । तर, आम भनाइ छ कि यो विधेयकमा केही प्रावधानले आलोचनात्मक अभिव्यक्ति निरुत्साहित गर्न सरकारलाई अनुकूल बनाउने छ । नेपालको संविधानको धारा १७ (२)ले नागरिकलाई मौलिक हकका रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । तर, सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, जाति, धर्म र सम्प्रदायका बीचको सम्बन्धमा खलल पर्नु नहुने सो धारणामा उल्लेख छ । संविधानद्वारा निर्दिष्ट हक नै कुण्ठित हुने गरी सरकारले नागरिकको आवाज रोक्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको विधेयकले संविधानको सीमा नाघेको छ ।

विधेयकका प्रावधानमाथि चौतर्फी विरोधका आवाजहरु उठिरहेका बेला सरकारले भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गाली–बेइज्जती र भ्रमपूर्ण सूचना रोक्न कानून चाहिएको तर्क गरेको छ । एकपटक सेलाइसकेको सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानून ल्याउन सरकार फेरि किन अग्रसर भयो शंका गर्ने ठाउँ छ । ०७६ सालमै अस्वीकृत भइसकेको विधेयकलाई कांग्रेससँगको ‘गठजोड’मा फेरि ब्युँताउने कसरत गरिनु सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट सरकार तथा नेतृत्वप्रतिको अतिरञ्जित अभिव्यक्ति र आलोचना कारक रहेको एकथरीको तर्क छ । सामाजिक सञ्जाल आज विश्वव्यापी चौतारी भइसकेको छ । त्यसैले यसका माध्यमबाट हुन सक्ने अपराधदेखि मानहानीसम्मका गतिवधिलाई नियमन चाहिँ गर्नुपर्छ । तर, नियमनकै बहानामा प्रस्ताव गरिएका कतिपय शर्त र प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै संकुचित नपारियोस् त्यसतर्फ नागरिक अगुवा, विज्ञ र दलका नेता तथा नेतृत्वले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नु सरकारको दायित्व हो र नागरिक हकको सुनिश्चितता पनि जिम्मेवारी हो ।