सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अघि बढाएको छ । विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।” केही वर्ष यता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग डरलाग्दो रूपमा बढेको महसुस सबैले गरेका छन् । यसैले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत महसुस हुँदै आएको हो । तर यो विधेयकको आलोचना शुरू भएको छ र जनस्तरमा बहस शुरु भएको छ । विधेयकमाथि तीनवटा कोणबाट बहस हुने देखिन्छ । एउटा सरकारी दृष्टिकोण नै भयो, जो विधेयकमा उल्लेख छ । अर्को यस्ता कानुन नै बनाउनुहुँदैन भन्ने दृष्टिकोण । अर्को दृष्टिकोण भनेको कानुन बनाउनुपर्छ तर यसलाई नियन्त्रणमुखीभन्दा नियमन र स्वनियमनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने छ । अहिले चर्चा भइरहेका र भोलि संसदमा बहसको विषय बन्नसक्ने यी तीनमध्ये अन्तिम दृष्टिकोणलाई यथार्थपरक मान्न सकिन्छ किनकि अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा आएको बृद्धिसँगै यसबाट भइरहेको साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक छ । यसो गर्दा जनताको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहोस् भन्नेतर्फ भने गम्भीररुपमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपालमा अहिले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै ऐन नभए पनि निर्देशिका भने छ । यही निर्देशिकाका आधारमा टिकटक लगायत कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचीकृत भएर नियमनमा पनि आएका छन् । उक्त निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको नियमन र स्वनियमनमा जोड दिएको छ । अब बनाइने यससम्बन्धी ऐनले पनि ठूलो कसुर सजायभन्दा बढीभन्दा बढी नियमन र स्वनियमनमा जोड दिनु आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विश्वव्यापी अभ्यास पनि हेर्नु आवश्यक छ । विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा मूलतः तीन वटा प्रवृत्ति पाइन्छन्, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति प्रवद्र्धन गर्ने मोडेल, सन्तुलित नियमन मोडेल र कठोर नियमन मोडेल । संविधानले पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको मुलुक नेपाल तेस्रो मोडलमा जान संभव छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेर सामाजिक सञ्जालबाट हुने साइबर अपराध रोक्ने प्रावधानसहित नियमनकारी कानुन बनाउनतिर जोड दिन आवश्यक छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता र डिजिटल सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक उपयोग प्रवद्र्धन गर्दै गलत सूचना, साइबर अपराध र अनलाइन दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । गलत समाचार तथा गलत सूचना फैलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्ने जातीय, धार्मिक, लैंगिक, तथा क्षेत्रीय घृणास्पद सामग्री रोक्ने प्रावधान आवश्यक छ । यस्तो बेलामा प्रयोगकर्तालाई ठूलो कसुर सजायभन्दा पनि प्लेटफर्महरूलाई गलत सूचना चिन्न र हटाउन बाध्य बनाउने प्रणालीको विकास गराउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । साइबर ठगी, साइबर बुलिङ तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसालाई कानुनी परिभाषा दिई स्पष्ट सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा कार्यालय राखेर कुनै समस्या आए तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । ढिलै भए पनि सरकारले विधेयक संसदमा पेश गर्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । अब संसदले विवेक प्रयोग गरेर कानुनलाई नियन्त्रणमुखी होइन, नियमन र स्वनियमनमा आधारित बनाउन जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि जनस्तरबाट पनि निरन्तर पैरवी र खबरदारी आवश्यक छ ।