सिन्धुली– सिन्धुलीमा बैंकिङ कसुरका अभियुक्त पक्राउ गर्न समस्या हुने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको तथ्यांकमा बैंकिङ कसुरका अधिकासं अभियुक्त फरार छन् । कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्म बैंकिङ कसुरको १५ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ । ३ वटा फछयौट भइसकेको छ । बैंकिङ कसुरका ३ जना अभियुक्त पक्राउ परी कारबाहिमा परेका छन् ।

१२ जना अझै फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिल खड्काले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार फरार अभियुक्तको खोजि कार्य भइरहेको छ । वित्तीय संस्थाकै कमजोरीले बैंकिङ कसुरका घटना बढेको उहाँले बताउनुभयो । नियामक निकायका नीति–निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना नभएको, वित्तीय संस्था नाफाकेन्द्रित मात्रै भएको, सूचना–प्रविधिमा कम लगानी गरिएको जस्ता कारणहरूले कसुर बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

बैंकमा अयोग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने, क्षमताभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र लक्ष्य दिने, श्रम शोषण गर्ने, लक्ष्य पूरा नगरे मानसिक यातना दिने लगायतका कारण कर्मचारीबाटै बदमासी बढ्न थालेको प्रनाउ खड्काको भनाई छ । ठूला व्यापारिक लेनदेनदेखि घरजग्गा कारोबार हुँदै सामान्य लेनदेनसम्ममा पनि चेक बाउन्सको विवाद विकराल बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले चेक बाउन्स, घरजग्गा कारोबार, वैदेशिक रोजगारी, व्यापार व्यवसाय, सामान खरिद बिक्री तथा लेनदेनसँग जोडिएका सयौं घटनामा सर्वसाधारणको अर्बाैं रुपैयाँ ठगी भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाइदिने आश्वासन पूरा नभएपछि दिएको चेकका आधारमा आफ्नो रकम फिर्ता गराउन, घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गराई बाउन्स भएको चेकमा उल्लिखित रकम फिर्ता गराउन, सामान्य कारोबारदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म चेक बाउन्समार्फत ठगिएर त्यसको क्षतिपूर्ति समेत माग गरी विशेषतः अहिले पीडित सर्वसाधारणको ठूलो समूह प्रहरी कार्यालयहरूमा धाउन बाध्य भएका छन् ।

चेक बाउन्सका विभिन्न स्वरूप जस्तै वैदेशिक रोजगारी, घरजग्गा किनबेच, जागिर, सेयर तथा चिठ्ठा, अनलाइनमार्फत रकम असुली, कीर्ते कागजातलगायतका कार्यहरू गरी ठगी गर्नेहरूको चेक बाउन्स हुने गरेको छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले चेक अनादरको मुद्दालाई सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा समावेश गरेको छ । यो ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) मा आफूले खाता खोलेको बैंकमा पर्याप्त मौज्दात छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक काटिदिएमा बैंकिङ कसुर हुने बताइएको छ । यो ऐनको दफा १५ ले बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।