सिन्धुली, –सामुदायिक वन हुर्काउने, बढाउने र संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ, उपभोक्ताको । त्यसपछिको दायित्व वन कार्यालयका कर्मचारीको हो । तर, यहाँका सामुदायिक वनमा उपभोक्ता र कर्मचारीभन्दा ठेकेदारहरू बढी सक्रिय भेटिन्छन् ।

‘सामुदायिक वनको काठ/दाउरा संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका ०७१’ अनुसार सामुदायिक वनहरूले प्रक्रिया पु¥याएर संकलन गरेका काठदाउरा बिक्रीका लागि टेन्डर खोलेपछि मात्र ठेकेदार, उपभोक्ता र वनका कर्मचारीको सम्बन्ध जोडिनुपर्ने हो ।

सामुदायिक वनको दर्ता प्रक्रियादेखि उपभोक्ताहरूको बैठक बसाल्न, पदाधिकारी चुन्न, दण्ड जरिवाना तिराउन, वनको श्रोत परिचालन गर्नसमेत ठेकेदारको भूमिका पाइएको छ । “सोझा र साधारण उपभोक्ता भएका ठाउँमा बढी यस्तो देखिएको छ”, एक उपभोक्ताले भने, “सामुदायिक वनमा कोष नभएको मौका छोपी ठेकेदारहरूले सहयोग गरेजस्तो गरेर आफूखुसी निर्णय गराउने गरेका छन् ।”

त्यति मात्र होइन, सामुदायिक वनहरूको नवीकरण गर्ने, लेखा परीक्षण गर्ने, कार्ययोजना बनाउने काममा ठेकेदारले खर्च गर्छन् । गाउँमा विरोध गर्ने दलका प्रतिनिधि शिक्षक लगायत टाठाबाठाहरूलाई समेत विद्यालय, बाटोघाटो, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा केही रकम हालेर उनीहरूले नै हातमा लिएका हुन्छन् ।

“हामीले ठेकेदारबाटै रकम मागेर काम चलाउँछौ”, एक सामुदायिक वनका अध्यक्षले भने, “त्यस्ता काममा खर्च भएको पैसा उनीहरूलाई फिर्ता गर्नु पर्दैन, बरु रूख कटानीको आदेश पाएका बेला काठ दिनुपर्छ ।” सामुदायिक वनले ‘वातावरण प्रभाव अध्ययन’ का लागि ठेकेदारले नै लगानी गरिदिनु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ठेकेदारकै पैसाले वनको लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने अवस्था रहेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु बताउछन ।

स्रोतको सही सदुपयोग गर्न नसकेर सामुदायिक वनमा जहिल्यै कोषमा न्यून रकम देखाइन्छ, । मन्दिर, विद्यालयमा जथाभावी पैसा दिनेदेखि चन्दा, अनुदानमा खर्च गर्न उक्साएर ठेकेदारले नै सामुदायिक वनका समूहहरूलाई परनिर्भर बनाइदिन्छन् ।

सिन्धुलीका दर्जनौं सामुदायिक वनहरूमा सालका रूख ढाल्ने काम भएको छ । यी वनहरूले रूख कटान गरी घाटगद्दीको काम आफैं गर्नुपर्नेमा ठेकेदारलाई अघि सारेका छन् । ती सामुदायिक वनमा ठेकेदारहरुले नै लगानी गर्ने गरेका छन । एक ठेकेदारले भने, “केही तलमाथि भए मेरो लगानी डुब्छ, स्थानीय भएका नाताले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग सीप र स्रोत नभएको अवस्थामा सहजीकरण गरिदिएको हो । त्यसमा गलत मनसाय अरू छैन ।”

सामुदायीक बन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुमा कानुनी सचेतनाको कमी भएका कारण पनि समस्या हुने गरेको हो । उपभोक्ताहरुलाई बनसँग सम्बन्धीत ऐन, कानुन तथा कार्यविधीहरुको बारेमा जानकारी नहुँदा प्रक्रियागत हिसाबले संस्थाहरु चल्न सकिरहेको छैन भने बन डिभिजन कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा बन उपभोक्ता महासंघ जस्ता जिम्मेवार निकायहरुले उपभोक्ताहरुलाई सचेतना जगाउने बिषयमा प्रभावकारी गतिविधी गर्न सकेको अवस्था देखिदैन ।

राज्यका निकायहरु जिम्मेवार बनेर अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने तथा उपभोक्ताहरुलाई ऐन कानुनको बारेमा सचेतना जगाउन सकेमा सामुदायीक बन भित्रका बेथितीहरु अन्त्य हुन सक्ने सरोकारवालाहरु बताउछन ।