सिन्धुली, – अहिले शहर भरी टोल सुधार समिति वा टोल विकास संस्था छन् । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन पछि देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आयो र मुलुकभरी ७५३ स्थानीय तह बने । यी स्थानीय तहका केन्द्रमा बसेका बजार क्षेत्रमा अहिले टोलैपिच्छे टोल सुधार समिति वा टोल विकास संस्था छन् । विशेषगरी, महानगरपालिका, उपमहानरपालिका र नगरपालिका क्षेत्र भित्रका बजारमा टोल बिकास संस्था बनाउने अभ्यास बढी देखिएको छ ।

स्थानीय तहसँग मिलेर सामाजिक काम गर्ने गरी खुलेका यस्ता गैर नाफामूलक संस्थाहरुले रचनात्मक काम गरिरहेका पनि छन् । टोल सरसफाई, बाटो तथा ढलको सरसफाइ, खानेपानीका मुहान र पाइपहरुको मर्मत लगायतका काममा टोल सुधार समिति वा टोल विकास संस्थाले योगदान पुर्याइरहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ सँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७३ को निर्माण पछि देशै भरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरुले टोल विकास संस्थाहरुको गठनलाई बैधानिकता दिन सुरु गरेका हुन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी कमलामाई नगरपालिकाले पनि टोल बिकास संस्था सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी २०७६ तयार गरी टोलको संस्थागत, सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक एव्म पुर्वाधार विकासमा सहयोगी निकायको रुपमा टोल विकास संस्थालाई आधारभूत स्थानीय इकाईको रूपमा मान्यता दिएको थियो । हाल कमलामाई नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखाका अनुसार १ सय २ वटा टोल विकास संस्थाहरु नगरपालिका कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ ।

टोल विकास संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी तथा सञ्चालन नितीमा सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा टोलवासीको पहुँच वृद्धि गर्ने, उद्यम सिर्जना, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने, समानता, समता, सद्भाव, समझदारी, समन्वय र मेलमिलाप कायम गराउने, टोल बासीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने, टोल विकासको सामाजिक कार्यमा पारदर्शिता र सुशासनलाई बढाबा दिने, टोलको समग्र विकासका लागि कार्यक्रम तय गर्ने, वातावरण मैत्री तथा बाल मैत्री नगर घोषणा गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने जस्ता काम, कर्तब्य र अधिकार उल्लेख गरेको भएपनि कमलामाई नगरपालिकामा दर्ता तथा सुचिकृत भएका अधिकाशं टोल विकास संस्थाहरु क्रियाशिल देखिदैनन् ।

बजेट तथा अनुदान प्राप्त गरेका टोल विकास संस्थाहरु सक्रिय भएपनि अन्य टोल विकास संस्थाहरु नविकरण गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैनन् । बार्षिक रुपमा लेखापरिक्षण, कर दाखिला तथा नबिकरण गर्नुपर्ने हुँदा त्यो गर्ने आर्थिक हैसीयत संस्थाले बनाउन नसक्दा निश्क्रिय बस्नुपर्ने बाध्यतामा टोल बिकास संस्थाहरु रहेका छन । स्थानीय सरकारले टोल विकास संस्थालाई कानुनी हिसाबले अधिकार प्रदान गरेपनि ब्यवाहारिक हिसाबले अधिकार प्रयोग गर्न नदिदा वा संस्थालाई शसक्त बनाउन नसक्दा निश्क्रियता बढ्दै गईरहेको सामाजिक अभियान्ताहरु बताउछन ।

टोल विकास संस्थाहरू सैद्धान्तिक र वैधानिक दृष्टिकोणले स्वीकार्य संस्था हुन् । तर सार्मथ्यको विकास गराउन आवश्यक छ । अभ्यास अनुभवले कतिपय टोल विकास संस्थाहरू प्रभावकारी सिद्ध भएका छन् भने कतै टोल विकास संस्था आफैँले समस्या पैदा गरेका पनि भेटिएका छन् । आफ्ना नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले जनप्रतिनीधीहरु बढि जिम्मेवार बन्नुपर्ने तथा कर्मचारीहरु पनि सुशासन र पारदर्शितालाई अझ मझबुद्ध बनाउन टोल विकास संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

सिंहदरबारमा रहेको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा फैलियो, उपभोक्ता समिति हुँदै टोल सुधार समिति र टोल विकास समितिका नाममा तल्लो तहमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुने जोखिम समेत बढिरहेको छ । टोल विकास संस्थामा बचत तथा ऋणको बित्तिय कारोबार समेत हुने भएकाले त्यसलाई सम्बन्धीत निकायले नियमित अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता समेत देखिन्छ ।

कमलामाई नगरपालिका टोल विकास संस्था संचालन सम्बन्धी निती –२०७६ अनुसार नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने नियमित गतिविधीहरु योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, लाभ वितरण लगायतका गतिविधीहरुमा टोल विकास संस्थाको सहभागीतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । नगरपालिका कार्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण विकासका गतिविधीहरुमा टोल विकास संस्थालाई नै प्राथामिकता दिने र उपभोक्ता समिति गठन नगर्ने निति अबलम्बन गरेको भएपनि हाल उक्त कार्य हुन सकेको छैन । उपभोक्ता समिति मार्फत नै आफ्ना विकासका गतिविधीहरु गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको कमलामाई नगरपालिका पुर्वाधार विकास तथा योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर बिनोदबावु खकुराल बताउनुहन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टोल विकास संस्था मार्फत विकासको काम गर्न बन्देज लगाएका कारण उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको खकुरालले बताउनुभयो । पुर्वाधार निर्माणका कार्यमा नगरपालिकाले टोल विकास संस्थालाई जिम्मेवारी नदिएको भएपनि सरसफाई तथा वातावरण पर्यावरणको क्षेत्रमा भने सहकार्यमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।

नगरपालिका कार्यालयले लिएको निती अनुसार चारकिल्ला प्रमाणित,घरबाटो सिफारिस, स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, योजनाको पेश्की फछ्यौट लगायतका काममा टोल विकास संस्थाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको भएपनि ब्यवाहारिक हिसाबले त्यो कार्यान्वयनमा नरहेको नगरपालिका नै स्वीकार गर्छ ।

टोल विकास संस्थालाई नागरिकको बलियो इकाईको रुपमा मात्र होइन स्थानीय सरकारको विकासको सहयोगी र साझेदारको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको भएपनि उनीहरुलाई आफ्नो काम, कर्तब्य र अधिकारको बारेमा स्पष्ट पार्न नसक्दा प्रभावकारी बन्न नसकेको वडा अध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड्काले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “केहि टोल विकास संस्थाहरु क्रियाशिल र जागरुक पनि छन तर योजना कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भने विवादहरु उत्पन्न् हुन्छन, मिल्दैनन् ।” समाजमा ब्यापक राजनितीकरण बढेको कारण पनि टोल विकास संस्थाका गतिविधीहरुमा बिवाद उत्पनन् हुने गरेको उहाँको भनाई छ ।

समुदायको बिकास निर्माण र शसक्तिकरणमा मात्र होइन समाजमा हुने अपराध न्यूनिकरणमा पनि टोल विकास संस्थाको महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीले पनि समुदायसँगको साझेदारी लागुऔषध नियन्त्रण, चोरी नियन्त्रण, बाल बिवाह नियन्त्रण लगायतका सामाजिक अपराधको रोकथामका लागी गतिविधीहरु सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ ।

टोल विकास संस्था समुदायको समग्र विकासका लागी अति आवश्यक संस्था भएकाले त्यसको क्रियाशिलता र संस्था प्रति समुदायका सवैको अपनत्व र सहभागीतालाई अझ बृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यक्ता रहेको देखिन्छ ।