सिन्धुली – सिन्धुली प्रहरीको सूचना अधिकारीसँग नै सूचना हुदैन । नागरिकको मागेका सूचना सहजै दिदैनन । हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक अनिल कुमार खड्का हुनुहुन्छ । उहाँलाई जिल्लामा घटेका सामान्य घटनाको समेत जानकारी हुदैन । सूचना लिनका लागि फोन गर्नुभएको एक संचारकर्मीले भने, “प्रवक्ताको फोन उठ्दैन । सामान्य घटना पनि थाहा हुन्न् । कार्यालयको गतिविधि समेत उहाँलाई जानकारी हुदैन । सामान्य सूचनाको लागि एसपीलाई नै फोन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”

केहि दिन देखि प्रनाउ खड्का विदामा हुनुहुन्छ । प्रनाउ खड्काले प्रयोग गर्ने मोबाइल प्रहरी निरिक्षक बाबुराम कार्कीले प्रयोग गरिरहनुभएको छ । सूचना अधिकारीको फोन उठाउने प्रनि कार्कीलाई कुनै सूचना थाहा हुदैन । “जिल्लामा आएको भर्खर हो, मलाई यस विषयको जानकारी छैन, मैले सरको आदेश लिनुपर्छ ,” सूचना अधिकारीलाई फोन गर्दा आउने जवाफ हो । सूचना अधिकारीले दिनुपर्ने सूचना दिदैनन् । सूचना दिनका लागि आफुलाई जानकारी नभएको जबाफ आउने गरेको छ ।

आम नागरिकलाई छिटोछरितो, सरल, समान र नागरिकमुखी सेवा प्रवाहबाट बञ्चित भएका छन् । यसबाट प्रहरीको ‘प्रहरी मेरो साथी’ र ‘मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा’ नारामै सिमित भएको छ भने आम नागरिकहरु सूचनाबाट बञ्चित भएकै छन् । सेवाग्राहीको गुनासो सुन्नका लागि यस्ता प्रवक्ताहरु औपचारिकताका लागि तोकिएको भए पनि सेवाग्राहीले आफ्नो गुनासो पोख्न पाउँदैनन् ।

सरकारले सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा अनिवार्यरुपमा सूचना अधिकारी (प्रवक्ता) वा राख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी रुपमै गरेको छ । नेपालको संविधानले आवश्यक परेको बेला हरेक मन्त्रालय देखि तल्लोस्तरका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयसम्म जुनसुकै बेला लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रवक्ताको मुख्य जिम्मेवारी भनेको कार्यरत कार्यालयका काम कारवाहीलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु हो । प्रवक्ता भने सूचना दिने बेलामा भने सधैं गायव हुन्छन् । प्रवक्ताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता पर्ने भनेको सञ्चारकर्मीलाई हो । कार्यालयमा तोकिएका प्रवक्ता भने सञ्चारकर्मीलाई आवश्यक परेको बेला कहिल्यै फेला पर्दैनन् । कार्यालयले कार्यालयसँग सम्बन्धीत जानकारी दिनका लागि प्रवक्ता तोक्छ, तर प्रवक्ता सम्पर्कमा नआउँदा अधिकांस सञ्चारकर्मीले सास्ती व्यहोर्नुपर्छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ ले सवै कार्यालयमा प्रवक्ता राख्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित कार्यालयमा सवैको सूचनाको पहुँच पुर्याउनका लागि प्रवक्ता तोकिए पनि उनीहरुले जिम्मेवारीबोध गर्न नसक्दा वा आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने थाहा नपाउँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको छ । सूचना सबैले पाउन भन्नकै लागि तोकिएका प्रवक्ताले नै सूचना नदिएपछि सूचना पाउने नागरिकको अधिकार ‘कागलााई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मत’जस्तै भएको छ ।