नेपालीहरुको प्रमुख चाड बडादशैं शुरु भइसकेको छ । घटनास्थापनादेखि दशैँ शुरु भएको मानिन्छ । दशैंको मुखमै आएर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । यसको कारण खोजी गरेर सम्बन्धित निकायले कतै समस्या छ भने नियन्त्रणका लागि पहल थाल्नुपर्छ । यस्तो बेलामा अस्वाभाविकरुपमा हुने मूल्यबृद्धि नियतवश गरिएको मान्नुपर्छ । जिल्लास्तरका थोक तथा फूटकर बिक्रेताभन्दा पनि कम्पनीदेखि डिलरसम्म कहाँ–कहाँ समस्या छ, यसको पहिचान गरेर मूल्यबृद्धि रोक्नु सरकारको दायित्व हो । यसका लागि आफ्नो पालिकाभित्रको बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाएर कालोबजारी हुन नदिन स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्छ किनभने अहिले बजार अनुगमन र व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
लगानी बढेको र उत्पादन घटेको अवस्थामा हरेक वस्तुको मूल्यबृद्धि बाध्यात्मक मानिन्छ तर चाडपर्वकै मुखमा मूल्यबृद्धि बाध्यता मात्र नभई नियतसँग जोडिएको विषय हो । चाडपर्वमा धेरै कारोबार हुने भएकाले थोरैथोरै मूल्य बढाउँदा पनि धेरै नाफा लिन सकिन्छ भन्ने सोच हावी भएको देखिन्छ । चाडपर्वको बेलामा मूल्यबृद्धि गर्दा आम उपभोक्तामा चाडपर्वको बेलामा भन्दा अरु बेलामा सामान खरिद गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएर चाडपर्वमा हुनुपर्ने जति आर्थिक कारोबार नहुनसक्छ । पर्याप्त आर्थिक कारोबार भएन भने यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नै समस्या सिर्जना गर्दछ ।
अहिलेको आर्थिक प्रणाली व्यवहारतः उपभोक्तामैत्री छैन भन्ने नै देखिन्छ । धेरै कारोबार गरेर धेरै नाफा लिने सेवामैत्रीभन्दा पनि थोरै कारोबारबाट धेरै नाफा कमाउने सोचले एकातिर उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्दै लगेको देखिन्छ भने अर्कोतिर महंगो बजार मूल्यबाट तर्सेर उपभोक्ता खरिदमा निरुत्साहित हुँदै गएको अवस्था छ । त्यसैले पनि मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ । मूल्यवृद्धिसँगै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी पनि मौलाउने खतरालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले चाडपर्वको बेलामा सूक्ष्म बजार अनुगमनलाई तीब्र बनाउनु आवश्यक छ ।