काठमाडौँ, – सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित विभिन्न ४१ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

“बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि उद्धार तथा राहत वितरण जारी छ, प्रभावित क्षेत्रमा विशेष योजनाका पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गर्ने योजनाका साथ लाग्न विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रवक्ता गुरुङका अनुसार कोशी प्रदेश पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका, उदयपुरको वेकला नगरपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

साथै बागमती प्रदेशअन्तर्गत धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र गजुरी गाउँपालिका, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका, शैलुङ गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, गोकुलगंगा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

उहाँका अनुसार विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका अन्य स्थानीय तहमा सिन्धुपाल्चोकाको भोटेकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र गोदाबरी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिका रहेका छन् ।

साथै सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकालाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

यी स्थानीय तहमा पर्ने राजमार्ग क्षति भएको, सडकसञ्जाल विच्छेद भएको, नदीको तटीय क्षेत्र डुबानमा परेको, पुल बगाएको, विद्युत् र टेलिफोनको टावर तथा पशुचौपाया र कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेकाले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।