सिन्धुली –बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दन काफ्लेले स्थानीय तहलाई करको दायरा बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । सिन्धुलीमा आयोजना भएको राजश्व बाडँफाट तथा अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरण सम्बन्धमा स्थानीय तहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदैँ मन्त्री काफ्लेले स्थानीय तहलाई करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्ने सुझाब दिनुभएको हो ।

उहाँले स्थानीय तहले राजश्व संकलन गरेर प्रदेशमा पठाए प्रदेशले पुन स्थानीयतहलाई नै पठाउने बताउनुभयो । “तपाइहरुले कर पठाए पो हामीले तपाईलाइ पठाउने हो । तपाईहरुले जम्मा गरे पो हामीले दिने हो, तपाईहरु जम्मा नै गर्नुुहुन्न हामीले कसरी दिने ? करको दायरा बढाउनुहोस् ।” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सिन्धुलीको स्थानीय तहमा रहेको दहत्तबहत्तरको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार लागिपर्ने बताउनुभयो । “अब दहत्तरबहत्तरको समस्या समाधान नगरी छुट् छैन । प्रदेशले कानुन बनाउँदा सिन्धुृलीको समस्या र रसुवाको समस्यालाई एउटै बकेटमा राखेर बनाएको कारण यस्तो समस्या आएको हो, ” उहाँले भन्नुभयो ।

कृषिमा तीनै तहको सरकारले प्रसस्त लगानी गरेको बताउदै मन्त्री काफ्लेले सहि रुपमा कृषिमा लगानी भए नभएको अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकार अधिकार सम्पन्न भएकाले स्थानीय तहको वडा सदस्यलाई समेत गुनासो गर्ने छुट नभएको उहाँले बताउनुभयो । एकिकृत ढंगले पालिकामा निर्णय गरेर प्रदेशमा गरिएको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने कुरामा ढुक्क हुन आश्वासन दिनुभयो । सरकारले लगानी गरेको सबै ठाउँ उपयोयी बनेको छ, छैन मनन् गरेर अगाडी बढ्न स्थानीय सरकारलाई उहाँको सुझाव छ । “अस्थायी काम गरेर अगाडी बढ्न सकिदैन, स्थायी हुने काम गर्नु पर्छ, दिगो विकासमा जोड दिऔँ,” उहाँले भन्नुभयो । वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्याहरु सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्नेमा उहाँको जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत होम नाथ रिजालले बागमती प्रदेशको आर्थिक अवस्था कुल ग्राहस्थ उत्पादन ५७ खर्व ४ अर्व ८४ करोड रहेकोमा बागमती प्रदेशको २० खर्व ७४ अर्व २७ करोड अर्थात ३६.३६ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादनमा बागमती प्रदेशको प्रदेशगत हिस्सा सबैभन्दा बढी ३६.२ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यहरुमा प्रदेश सरकारले सवारी साधनहरु बाट संकलन गरेको राजस्वको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने गरिएको । विज्ञापन कर सम्बन्धी नमुना कानुन तर्जुमा सम्पन्न गरी बागमती प्रदेश भित्रका ११९ वटा स्थानीय तहहरुमा पत्राचार गरिएको । विनियोजित बजेट बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान स्थानीय तहलाई हस्तातरण गरिएको र उत्पादनमा आधारित दुधको अनुदानलाई स्थानीय तहमार्फत हस्तान्तरण गर्नका लागि सशर्त अनुदानमा विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सिन्धुलीको ९ वटै स्थानीय तहमा ढुंगा गिटी बालुवाको ठेक्का नलागेको, यसलाई कसरी समाधान गर्ने, चितवन र काठमाडौँलाई हेरेर दरको मापदण्ड निर्धारण गरिएको र त्यसैमा सिन्धुलीका ९ वटै स्थानीय तहलाई समस्या भएकाले यसलाई कसरी समाधान गर्नेे, प्रदेश सरकारले यसका लागि कस्ता कानुन बनाउने बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नभए कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने जस्ता विविध कुराहरुमा छलफल गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री एवम् बागमती प्रदेश सभाका सदस्य गंगा नारायण श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सदस्य रामकुमार पहाडी, शुष्पा भुजेल न्यौपाने, मातृका प्रसाद भट्टराई, जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका प्रमुख कारसाङ लामा, सिन्धुलीका नौँ ओटै पालिकाका प्रमुख ,उपप्रमुख अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका उपप्रमुख शान्ता कार्की, नौ ओटै पालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत तथा प्रतिनिधी कर्मचारी, प्रदेश लेखा नियन्त्रक, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख कोष नियन्त्रक, करदाता सेवा कार्यालय सिन्धुलीका कार्यालय प्रमुखहरु लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।