सिन्धुली – सिन्धुली जिल्ला तीन हप्तादेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी छैनन् । चाडबाडको समय सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील मानिन्छ । यो बेला बजार भाउ नियन्त्रणदेखि अनुमगन र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनको सवालसम्म महत्वपूर्ण हुन्छन् । यीसहित विभिन्न विषयमा अन्तर पालिका तथा अन्तरजिल्ला समन्वय काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका बढी हुन्छ ।

गत ३१ साउनमा मन्त्रिपरिषद बैठकले सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत खनाललाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । १३ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले खनाललाई चीनको ग्वान्झाओस्थित महावाणिज्यदूतावासका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।

तर, अहिलेसम्म सिन्धुलीका लागि गृह मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोकेको छैन । अहिले कृष्णमणि फुँयाल सिन्धुलीको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा काम गरिरहनु भएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु नहुँदा प्रशासन कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव परिरहेको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र नाबालक परिचय पत्र अनि दलित, जनजाति सिफारिस गर्ने, जिल्ला दररेट निर्धारणलगायतका काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख भूमिका हुन्छ । सरकारले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक पनि सीडीओ नै हुन्छन् ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुरक्षा समस्या निम्तिँदा सुरक्षा निकायहरुसँगको समन्वयमा निषेधाज्ञा लगाउने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छ । सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वयको काम पनि प्रशासन कार्यालयहरुमा नै गर्नुपर्छ ।

जिल्लामा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व पनि प्रशासन कार्यालयहरुले नै गर्छन् ।

जिल्लामा हुने अवैध नदी उत्खनन र क्रसर उद्योगको अनुगमनका लागि समेत गृह मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति छलेर प्रशासनलाई नै जिम्मा दिइरहेको छ । जिल्ला स्तरमा हुने विकास निर्माणका कामलगायतका अरु काममा समन्वयका लागि प्रशासन गुहार्ने परिपाटी छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिहरु अतिक्रमण र दोहन हुँदा अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने काम पनि जिल्ला प्रशासनबाटै भइरहेको छ । कतिपय मुद्दामा अर्धन्यायिक निकायका रुपमा न्याय निरुपण गर्ने काम पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णमणि फुँयाल जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नहुँदा कार्यालयबाट प्रवाह हुने धेरैजसो सेवा प्रभावित नहुने बताउँनुहुन्छ । “सीडीओसा’ब नहुँदा फैसला रोकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो,“निमित्तलाई आर्थिक अधिकार नहुँदा विपद व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कतिपय आर्थिक निर्णयहरु रोकिन्छन्, अरु सेवा खासै प्रभावित हुँदैन ।”

गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव छविलाल रिजाल केही दिनमै रिक्त रहेका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाउने बताउँनुहुन्छ । “सचिवज्यू भर्खरै आउनुभएको छ, उहाँले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

चाडबाडको मुखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नहुँदा शान्ति सुरक्षामा पर्नसक्ने असरलाई दृष्टिगत गरेर छिट्टै निर्णय हुने रिजालले बताउनुभयो । अहिले नियमित सरुवाको समय पनि छ । त्यसैकारण गृह मन्त्रालयले धेरै वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेतृत्व फेर्न गृहकार्य गरिरहेको छ ।