सिन्धुली– पछिल्लो समय आफ्नै पार्टीको कार्यालय भवन निर्माणमा उठेको रकम हिनामिना गरेको आरोप खेप्नु भएका माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल ‘राजन’ले जनसेवा फाउण्डेशनलाई ४५ लाख रुपैयाँ दिएको दावी समेत झुटो रहेको पाइएको छ ।

व्यक्तिको नाममा खाता खोलेर पार्टी कार्यालय भवन निर्माणका लागि उठाइएको रकमको हिसाब देखाउन र बाँकी रहेको रकम पार्टीको खातामा बुझाउन जिल्ला कमिटीले दाहाललाई निर्देशन दिएको थियो । तर दाहालले भने सो रकम पार्टीलाई नदिने र जनसेवा फाउण्डेसनमार्फत गरीव,दुःखी र असहायलाई सघाउनेगरी सो संस्थाको खातामा जम्मा गरेको बताइरहनु भएको छ ।

दाहाल पत्नी दीपा बोहोरा दाहालको अध्यक्षतामा स्थापना भएको सो संस्थाका पछिल्ला सबै लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भने ४५ लाख रुपैयाँको हिसाब देखिएको छैन । उठेको रकम पनि अपारदर्शी रहेको र ठूलो रकम दाहालले हिनामिना गरेको आशंकामा पार्टीले छानविन गरिरहेका बेला उहाँलेनै दावी गरेको रकम समेत संस्थाको आयव्यय विवरणमा नदेखिएपछि अनियमिताको आरोप पुष्टि भएको हो ।

उहाँले ३ करोड ३५ लाख बराबरको श्रोत व्यक्तिको नाममा खाता खोलेर उठाउँदा राज्यका निकाय मौन बसेको पाइयो । १० लाख बराबरको रकम वैंकमा जम्मा गर्दा श्रोत चाहिन्छ तर बैंकले समेत खाजेको पाइएन । सांसद दाहाल बैंक खातामा जम्मा गरिएको ५० वर्षमा खोज्दा पनि पाईन्छ भन्दै नागरिकलाई ढाँटी रहनु भएको छ । चन्दा दाताको नाम पार्टी कार्यालयमा सिला लेखमा छ भनेर झुक्याई रहनु भएको छ ।

माओवादीका एक नेता भन्छन,“यहाँ आम्दानीमा समस्या होइन । सबैलाई थाहा छ तीन करोड ३५ लाख आम्दानी भयो जुन उनले भनेको शिलालेखमा छ । तर खै खर्चको हिसाव ? पार्टी भित्र उठेको र आम जनताले जान्न चाहेको मुल प्रश्न यो हो । यो पैसा उठाइएको आधार हेर्दा गैर कानुनी देखिन्छ र खाता संचालक कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।”

दाहालको झुटो दावी

सांसद दाहालले स्थानीय भवन निर्माण गरेर वाँकी रहेको ४५ लाख रकम जनसेवा फाउण्डेशन नामक गैर सरकारी संस्था खोलेर राखिएका बताउने गर्नु भएको छ । संस्था दर्ता गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा रेकर्ड हेर्दा २०७९ वैशाख ९ गते दर्ता नं. ११६४ मा जनसेवा फाउण्डेशन दर्ता रहेको पाईएको छ ।

यो संस्थाको अध्यक्ष दिपा वोहोरा दाहाल दाहालकै श्रीमती सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ सार्वजनिक पदमा निर्वाचित हुँदा समेत यस्ता गैर सरकारी संस्थामा वस्न नपाईने प्रावधान मिचेर अध्यक्ष बन्नु भएको छ ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ वमोजिम दर्ता भएको संस्थाले हरेक वर्षको असार मसान्तमा नविकरणका लागि जिल्ला प्रशासनमा अनिवार्य लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाले पहिलो लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा आम्दानी शिर्षकमा सदस्यता शुल्क ५ हजार, सहयोग प्राप्त ५ हजार र विविध आम्दानी १ सय गरी जम्मा आम्दानी १० हजार १ सयको छ ।

संस्था दर्तामा ४ हजार ४ सय ५० सहित पाँचवटा शिर्षकमा ९ हजार ९ सय ८२ रुपैया खर्च भई १ सय १८ रुपैयाँ वाँकी रहेको देखिन्छ । ४५ लाख फाउन्डेसनमा छ भन्नेहरुले फाउन्डेसन खोलेको पहिलो आर्थिक वर्षको तीन महिनामा रकम फाउन्डेसनमा जम्मा नगर्दा लेखापरिक्षण शुल्क १ हजार समेत तिर्न नसकेको अडिट प्रतिवेदनले बताउँछ ।

संस्था खोलेको दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा पनि सांसद दाहालले दावी गरेको ४५ लाखको हिसाब भेट्न सकिदैन । यो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा आम्दानी अन्तर्गत सापटी प्राप्त ६ लाख ३० हजार, सदस्यता शुल्क २ हजार र व्याज आम्दानी १ लाख ४ हजार ३ सय ८३ रुपैया सहित७ लाख ४० हजार १ सय ३१ रुपैँया ७८ पैसा देखिन्छ ।

खर्चतर्फ भने कार्यालय संचालन खर्च ३४ हजार ४ सय ५०, विविध खर्च १५ हजार ३ सय, मसलन्द खर्च १२ हजार ४ सय ४९ वैक कर कट्टी १५ हजार ६ सय ५७ रपैँया गरी जम्मा १ लाख ३ हजार ८ सय ५६ रुपैँया खर्च गरी ६ लाख ३६ हजार २ सय ७५ रुपैँया १९ पैसा वैँक मौज्दात रहेको देखिन्छ भने नगदमा कुनै पनि रकम वाँकी रहेको देखिन्न ।

यो रिपोर्टले पनि पार्टी कार्यालय निर्माणमा संकलित रकममध्यको दाहालले प्रष्टिकरणमा भनेजस्तो ४५ लाख रुपैया फाउन्डेसनमा आएको देखिदैन । सापटी भनेर ल्याईएको ६ लाख ५० हजार पार्टी कार्यालय भवनकै हो भन्ने मान्ने हो भने पनि ३९ लाखको हिसाब अझै गोलमाल नै छ ।

बचत रकम ६ लाख ३६ हजार २ सय ७५ रुपैँया १९ पैसा वाँकी रहेको खातामा व्याज भने १ लाख ४ हजार ३ सय ८३ रुपैँया जम्मा भएको उल्लेख छ । यति व्याज जम्मा हुन कम्तिमा १५ प्रतिशत भन्दा बढि दरको व्याज प्राप्त हुनुपर्छ । त्यति व्याज खाता खोलिएको प्रभु बैंक लिमिटेडको कुनै पनि खाताले दिन सक्ने अवस्था छैन ।

त्यो अवधिमा बैंकको अधिकतम मुद्दती व्याज पनि त्यति थिएन । फेरि रकम मुद्दति खातामा राखिएको थियो भने त्यसको हिसाव अडिट रिपोर्टमा किन देखाईएन त्यो पनि शंकास्पद नै छ ।

अहिले माओवादी पार्टीले आन्तरिक रुपमा हिसाव बुझाउन भनेकाले दाहालले पक्कै पनि अरुलाई नबुझाएपनि पार्टीलाई त त्यो हिसाव बुझाउनुहोला । तर पार्टी कार्यालय निर्माणबाट उव्रिएको रकम व्यवस्थापन र जनसेवा गर्ने भनेर खोलिएको संस्थामा दुई आर्थिक वर्ष सम्म रकम नराखिएकाले दाहालले त्यो रकम हिनामिना गरेको र सानो सानो अंशमा फाउन्डेनमा कागज मिलाएर खर्च देखाउदै सकिएको प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले अगाडि बडेको प्रष्ट हुने माओवादी नेताहरुको दावी छ ।

मौखिक रुपमा ४५ लाख जनसेवा फाउन्डेसनमा छ भन्दै हिँडेका दाहाल र उहाँका कार्यकर्ता/सर्मथकहरुले ४५ लाख कहिले राखियो भनेर हिसाब देखाउन सकेका छैनन् । पार्टीले यो विषय अब प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रमा प्रवेश गराउँने भएको छ ।