बिहिवार , श्रावण १७, २०८१
सिन्धुली – कमलामाई नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने परिवारका बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन नहुने भएको छ । नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले उक्त निर्णय लागु नगर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका माननीय न्यायधिश लेखनाथ पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजालसले नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध परेको रिट जारी हुने फैसला भएको हो ।
नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८१ देखि अनिवार्य रुपमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा नपढाए कार्वाही हुने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । बुधबार भएको रिट माथिको अन्तिम सुनुवाईमा निवेदकका तर्फबाट अधिबक्ता लोकहरि आचार्य र अधिबक्ता लिलानाथ घिमिरेले बहस गर्नु भएको थियो ।
शिक्षक कर्मचारी र अन्य नागरिक विच नगरपालिकाले भेदभाव गरेको र बालबालिकाको पढन पाउने अधिकार हनन हुनुको साथै अभिभावकको आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने अभिभावकीय हक समेत नगरपालिकाको निर्णयले संकुचन गरेको अधिबक्ता लोकहरी आचार्यले बताउनुभयो । यो सँगै नगरपालिकाको आदेश कार्यान्वयन नहुने अधिबक्ता लोकहरि आचार्यले बताउनुभयो ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
