सिन्धुली– नागरिकका घरजग्गाको अभिलेख राख्ने मालपोत कार्यालय कागजी ढड्डा प्रणालीबाट अनलाइन युगमा प्रवेश गरेका झण्डै १० बर्ष पुगिसकेको छ  । २५ साउन ०७२ मा मालपोत कार्यालय कलंकीमा पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरिएको थियो । हाल देशभरिका मालपोत कार्यालयमा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय सिन्धुलीले २०७६ भदौं २२ बाट डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो ।

डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि भुमी ब्यवस्था तथा अभिलेख विभागले भू–सेवा केन्द्र स्थापनाका लागी २०७६ मा भु–सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका बनाएर ब्यस्थित गर्ने प्रयास गर्यो । निर्देशिका बमोजिम मालपोत कार्यालयहरुमा भू–सेवा केन्द्र दर्ता तथा नविकरण गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।

निर्देशिका अनुसार अनुमति प्राप्त भू–सेवा केन्द्रका प्रयोगकर्ताले मन्जुरीनामा दिएका सेवाग्राहीको घर जग्गा खरिद विक्री तथा हक स्वामित्वसँग सम्बन्धीत अनलाईन प्रणालीमा उपलब्ध भएका निवेदन तथा फारम भर्न, साक्षीको फोटो, विद्युतीय औठाछाप र विद्युतीय दस्तखत लिने वा रुजु गर्ने, आवश्यक कागजपत्रहरु प्रणालीमा अपलोड गर्ने र लिखत वा फारम प्रिन्ट गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने पाउने ब्यवस्था रहेको छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय सिन्धुलीको तथ्यांक अनुसार सिन्धुलीमा चालु आर्थिक वर्षमा २३ वटा भू–सेवा केन्द्र नविकरण भएका छन । उक्त नविकरण भएका भू–सेवा केन्द्रहरु मध्ये अधिकाशं भू–सेवा केन्द्रहरु पुर्वाधार बिना नै सञ्चालनमा छन । कतिपय भू–सेवा केन्द्र सञ्चालकहरुको त आफ्नै कार्यालय नै छैन ।

भू–सेवा केन्द्र निर्देशिका २०७६ को दफा ७ अनुसार भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने ब्यक्ति वा संस्थासँग कम्प्यूटर, प्रिन्टर, पावर ब्याकअप सिस्टम, स्क्यानर, भू–सुचना प्रणालीसँग कम्प्याटिवल हुने बायोमेट्रिक डिभाइस, वेव, क्यामेरा तथा दस्तखत मेशिन र कम्तीमा २÷२ एमवीपिएस को इन्टरनेट आवश्यक पर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।

मालपोत कार्यालय सिन्धुलीले निर्देशिका बिपरित आर्थिक चलखेलमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरेको ब्यवसायीहरुकै आरोप छ । एक ब्यवसायीले भने, “कार्यालयले भद्रगोल तरिकाले अनुमति प्रदान गरेको छ, अनुगमन र नियमनमा पनि खासै ध्यान दिने गरेको छैन ।” भू–सेवा केन्द्र सञ्चालक मार्फत कार्यालयका कर्मचारीले रकम असुली गर्ने गरेको कारण अनुगमन र नियमनमा खासै चासो नदेखाउने गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ ।

यस विषयमा मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका कार्यालय प्रमुख नीरबहादुर दाहालले आफु भरखरै सरुवा भएर आएकाले यस विषयमा खासै जानकारी नभएको र आउँदो दिनमा भू–सेवा केन्द्रहरुको अनुगमन गरी निर्देशीका अनुसार सञ्चालन गर्न लगाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन तथा निर्देशीका अनुसार नै भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन हुनुपर्छ यदि त्यो छैन भने खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।” निर्देशीका बमोजिम मालपोत कार्यालयलाई भू–सेवा केन्द्र खारेजीको अधिकार समेत रहेको छ ।

सेवाग्राहीसँग मनोमानी शुल्क असुली

मालपोत कार्यालयमा जग्गा सम्बन्धी काम लिएर आएका सेवाग्राहीहरुसँग भू–सेवा केन्द्र सञ्चालकहरुले मनोमानी शुल्क असुली गर्ने गरेका छन । शुल्कमा एकरुपता छैन । भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७६ ले प्रत्येक कार्य गरेबापत सेवाग्राहीसँग लिने शुल्क देखिने गरी आफ्नो कार्यालयमा राख्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर यो नियम कुनै पनि भू–सेवा केन्द्रहरुले पालना गरेको देखिदैन ।

भू–सेवा केन्द्र सञ्चालक एक लेखापढी ब्यवसायीका अनुसार भू–सेवा केन्द्र सञ्चालकले एउँटा लिखत पास गरेको न्यूनतम २५ सय देखी ३ हजार सम्म लिने गरेका छन । तर भू–सेवा केन्द्र अनुसार फरक–फरक मुल्य हुने उनको भनाई थियो । कार्यालयले सेवाग्राहीको हितका लागी न्यूनतम मुल्य निर्धारण नगरिदिदा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालकहरुको मनोमानी नै चलिरहेको एक सेवाग्राहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजश्व सवै हामीले नै तिर्छौ, हाम्रो कागजपत्र स्क्यान गरेर ४ पाना नेपाली कागज प्रिन्ट गरेको ३ हजार लिन्छन, गाउँबाट कामका लागी आयो, आफुलाई मेलोमेसो थाहा हुँदैन, जति भएपनि काम लगाउनै पर्यो, जसरी पनि ठगिने जनता नै त हो नी ।”

ति सेवाग्राहीले आक्रोस ब्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “सरकारले कुन काम गर्दा कति रकम विचौलीयालाई दिनुपर्ने हो, त्यो पनि निर्धारण गरिदिए त्यहि अनुसार खर्चको ब्यवस्थापन गरेर कामका लागी घरबाट हिड्न पाए हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो नी ।”

जिल्लामा मालपोत कार्यालय, यातायात ब्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्याल, नापी कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय लगायतका कार्यालयहरुमा लेखापढी ब्यवसायी मार्फत नागरिकहरुले सेवा लिनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । सेवाग्राहीहरुको के काम गरिदिए बापत कति सम्म शुल्क लिन पाउने र दिनु पर्ने भन्ने ब्यवस्था छैन । जस्का कारण सेवाग्राहीहरुसँग मनोमानी शुल्क असुली गर्ने काम भईरहेको छ ।