सिन्धुली – प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सडक छनौट गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिने भएको हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सार्वजनिक सडकहरूलाई प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको पहिचान तथा वर्गीकरण गरी गुरुयोजना कार्यान्वयनमा अघि बढेको हो ।

मन्त्रालयले मापदण्ड अनुसार प्रदेश सडक गुरुयोजनामा ८१ किलोमिटर लम्बाईको सिन्धुलीदेखि उदयपुरको कटारी जोड्ने सडक समावेश गरेको छ । सिन्धुलीमाडी–चकमके–अरुणठाकुर–कटारीसम्मको उक्त सडक प्रदेश लोकमार्ग अन्तर्गत राखेर विकास गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यसैगरी गुरुयोजना अन्तर्गत मधेस प्रदेशबाट बागमती प्रदेश जोड्ने गरी १६ किलोमिटर लम्बाइको कर्मैया, बख्फर, हाकपारा मदन भण्डारी लोकमार्ग सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग कायम गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सो सडक आयोजनामा लगानी गर्नेगरी गुरुयोजना कार्यान्वयनमा अघि बढेको मन्त्रालयमा सचिव अमृत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले मापदण्ड अनुसार २० वटा प्रदेश लोकमार्ग र २३० वटा प्रदेश मार्ग निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालयले सो सडक आयोजनामा लगानी गर्नेगरी गुरुयोजना कार्यान्वयनमा अघि बढेको मन्त्रालयमा सचिव अमृत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सचिव श्रेष्ठका अनुसार गत असार १० गते प्रदेश लोकमार्ग र मागहरू निर्धारण गरी राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिएको छ ।

कुल १ हजार ११ किलोमिटर लम्बाइको सो सडक आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी स्तरोन्नति र विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । सो बाहेकका अन्य सडक आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालका अनुसार सडक पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढेको हो । प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजनलाई व्यवस्थित गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य अनुसार गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्राविधिक अध्ययनविना जथाभावी सडक खन्ने क्रम भंग गरी वातावरणीय विनाश तथा विपद् जोखिमलाई नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । सुरुवातदेखि नै सडक पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आएको बागमती प्रदेश सरकारको गत जेठ २२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो गुरुयोजना अन्तर्गतका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि ७ अर्ब ७८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।