सिन्धुली – दुधौली नगरपालिका ११ मुसहर बस्तीकी काली सदाले १४ वर्षको उमेरमा भागेर विवाह गर्नुभयो । अहिले १७ वर्षको उमेरमा उहाँको दुई वटा सन्तान जन्मिसकेको छ । दुई छोरीको स्याहारसुसार र घरायसी काममा नै उहाँको अहिले दैनिकी बित्ने गरेको छ । आर्थिक अभावका कारण खान लाउन धौधौ परेको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । उहाँको श्रीमान ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्छ । “सानोमा बिहे गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा त थियो तर गरियो, अहिले आएर पछुतो लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कालीसँगै मुसहर बस्तीकै सिता, मधुरी, कल्पना र सोविताको पनि १४÷१५ वर्षको उमेरमा नै विवाह भएको छ । उनीहरु सबैको बालबच्चा भइसक्यो । बालविवाह कानुनतः बर्जित छ तर मुसहर समुदायमा चेतना अभाव, गरिबीलगायतका कारण बालविवाह हुँदै आएको छ ।

१६ वर्षकी सिता सदाको पहिलो सन्तान जन्मिसकेको छ भने पुनःगर्भवती हुनुहुन्छ । चौध वर्षमा नै बिहे गर्नुभएकी उहाँलाई ख्यालख्यालमै बिहे गरेको जस्तो लाग्छ अचेल । “मेला हेर्न जाँदा मन परेर भागियो उहाँ भन्नुहुन्छ, पहिलो भेटमा नै बिहे गरेको हुँ ।” १८ वर्षकी मधुरी सदाले बिहे गरेको तीन वर्ष भयो । उहाँका एक सन्तान छन् । उहाँको पनि १५ वर्षको उमेरमा बिहे भएको थियो ।

सरकारले विवाह गर्न महिलालाई कम्तीमा २० वर्ष पुग्नुपर्छ । कतिपय मुसहर समुदायका किशोरी पहिलोपटक रजस्वला हुनासाथ गर्भवती बन्नुपर्ने बाध्यता छ । “गाउँभरि आफन्त, छरछिमेक सबैको सानैमा बिहे भएको देखेका हुन्छन् अनि ख्यालख्यालमै बिहे गरिहाल्छन्”, सौविता सदाले भन्नुहुन्छ, “कोही चाहिँ साच्चै बाध्यतामा परेर पनि गर्छन् । खान लगाउनका लागि घरमा केहि हुदैन त्यो कारण पनि धेरैले सानैमा विहे गर्छन् । ”

मुृसहर समुदायका अधिकाशं किशोरीको १४÷१५ वर्षको उमेरमा विवाह भएको देखिन्छ । कम उमेरमा विवाह गर्नु कानुनविपरीत मात्र होइन स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छ । बालविवाह रोक्न अभियान चलाइरहेकै प्रदेशहरूको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन । उमेर नपुगी बिहे गर्न कानुनले समेत प्रतिबन्ध गरेकाले सबैजसो बालविवाहका घटना सार्वजनिक हुँदैनन ्।

नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) मा बालविवाह गर्न गराउन नपाइने व्यवस्था उल्लेख। मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाहको रूपमा परिभाषित गरेको छ। उमेर नपुगी गरिएका विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । कानुनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।