सिन्धुली – सिन्धुलीका नौँ स्थानिय तहको बेरुजु २२ करोड बढी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण गर्दा जिल्लाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकाको बेरुजू २२ करोड ३६ लाख ५९ हजार रहेको हो ।

६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जिल्लाका नौँ स्थानिय तह मध्य सबैभन्दा धेरै तिनपाटन गाउँपालिकाको पाँच करोड ६७ लाख २२ हजार बेरुजु देखाएको छ । यस्तै, सबै भन्दा कम दुधौली नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । दुधौली नगरपालिकाको ४९ लाख ७३ हजार देखिएको छ । गोलञ्जोर गाउँपालिकाको ५५ लाख ५९ हजार, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको ७२ लाख २८ हजार, सुनकोशी गाउँपालिकाको १ करोड ८७ लाख ६० हजार बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै, फिक्कल गाउँपालिकाको २ करोड ३१ लाख ८९ हजार, मरिण गाउँपालिकाको २ करोड ५७ लाख ५४ हजार, कमलामाई नगरपालिकाको ३ करोड ८१ लाख ४६ हजार र घ्याङलेख गाउँपालिकाको ४ करोड ३३ लाख २८ हजार बेरुजु महालेखा परिक्षणको ६१ औ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कानुनविपरीत सेवा सुविधा, अबन्डामा बजेट, सवारीसाधन खरिद र मर्मत, विद्यालयको दिवा खाजा तथा सेनिटरी प्याड खरिद, कर्मचारी भर्ना, डीपीआर तथा गुरुयोजना, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता शीर्षकमा कानुनविपरीत खर्च गरेको देखिन्छ । उक्त शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटको खर्च र भुक्तानीमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय तहले लेखापरीक्षण र बेरुजु असुलीका बारेमा खासै चासो नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमित गर्न सक्ने बेरुजुका विषयमा पनि स्थानीय तह अलमलमा परेको देखिएको छ ।

गाउँपालिकासँग असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, कागजात पेस गर्नुपर्ने र पेश्की लिएको गरी चार प्रकारमा बेरुजुको बिवरण महालेखाले चेकजाँच गर्ने गर्छ । नियमित र कागजात पेश गर्नुपर्ने बेरुजु कार्यालयको समान्य गल्तीका कारण देखिने गर्छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भने स्थानीय तहले असार मसान्त सम्म खर्च गर्न नसेकेको बजेट नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । “गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले थाहा नपाएकाले हुन सक्छ, फिर्ता गरेनन, त्यसैले बेरुजु असुल गर्नुपर्नेमा धेरै देखियो” कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख टंक नाथ काफ्लेले भन्नुभयो ।

पेश्की रकममा बेरुजु देखिनु, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु धेरै देखिनुले भने कर्मचारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने गर्छ । बिगतका वर्षहरुबाट सिकाई हुने भएकाले आउँदो वर्ष बेरुजु घट्दै जाने उहाँले बताउनुभयो । असार मसान्तमा हतार हतार काम गर्ने, भुक्तानी दिने, कागजात दुरुस्त नराख्ने जस्ता समस्याले बेरुजु बढेको हो । साविक स्थानीय निकाय हुँदाका बखत स्थानीय राजनैतिक दलका व्यक्तिहरुलाई विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ती गरिएका कर्मचारीहरुले खाएको तलब भत्ता बेरुजुको रुपमा रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी स्थानीय तह भएपछि पनि राजनीतिक दल निकटका व्यक्तिलाई विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको छ ।

यस्तै, पालिकाहरुमा वितरणमुखी कार्यक्रमको बाहुल्यता रहेको छ । जस्तापाता, खानेपानीका पाइप, ह्यूम पाइप, बिजुलीका तार, गहुँको विउँ, तरकीको विउँ, दूध उत्पादन अनुदान, सट्टा शिक्षक राख्ने अनुदान, क्याम्पसका शिक्षकलाई तबल खुवाउने अनुदान, राजनैतिक दलका भातृसंगठनका कार्यक्रमका लागि दिइने अनुदान, विभिन्न राजनीतिक दल सम्वद्व मुखपत्रमा छापिने विज्ञापनका नाममा दिइने अनुदानले समेत स्थानीय तहको बेरुजु बढ्नको लागि सहयोग पुर्याएको देखिन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारको वितरणमुखी कार्यक्रमको अनुसरण गर्दै पालिकाहरुले विभिन्न नाममा ठूलो रकम वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्चिदा वित्तीय जोखिम बढाएको विज्ञहरुको भनाई छ ।

लगातार चार वर्षदेखि तीनपाटन फस्ट

जिल्लाको तिनपाटन गाउँपालिकामा लगातार चार आर्थिक वर्ष जिल्लाकै सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७, ०७७/०७८, ०७८/०७९ र ०७९/०८० मा जिल्लाको ९ वटा स्थानिय तहमध्य तीनपाटन गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको हो । उक्त गाउँपालिकाको नृेतत्व विगत सात वर्षदेखि नेपाली कांग्रेस सिन्धुली क्षेत्र नम्बर एकका क्षेत्रिय सभापति कर्ण बहादुर थापा मगरले सम्हालिरहनु भएको छ । थापा अध्यक्ष भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तिनपाटनको बेरुजु तीन करोड १९ लाख १० हजार रहेको थियो । यो वर्ष तिनपाटनको बेरुजु जिल्लाकै दोश्रो बढि रहेको थियो । त्यस्तै, २०७६/७७ मा चार करोड ४९ लाख ७६ हजार, २०७७/०७८ मा नौँ करोड ८४ लाख ९३ हजार र २०७८/०७९ मा ८ करेड एक लाख ९७ हजार रुपैँया बेरुजु सहित तिनपाटनले जिल्लाकै सबैभन्दा बढि बेरुजुको ह्याट्रिक गरेको थियो । महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनले २०७९/०८० मा पनि जिल्लाकै सबैभन्दा बढि बेरुजु तिनपाटन गाउँपालिकाको रहेको देखाएको छ । उहाँले नेतृत्व सम्हालेदेखिनै हरेक आर्थिक वर्षमा तिनपाटन गाउँपालिका जिल्लाकै सबैभन्दा बढि बेरुजु हुने स्थानिय तहको सूचिमा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाएको छ ।

अध्यक्ष थापाले तीनपाटनको नेतृत्व सम्हालेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पाँचवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।