सिन्धुली – सिन्धुलीका दुई पालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गराएर पढाउनु पर्ने कमलामाई नगरपालिका र मरिण गाउँपालिकाको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएकोे हो ।

अधिवक्ता लोकहरी अचार्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायधिश रामेश्वर रेग्मीको एकल इजालशले कमलामाई नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश दिएको हो ।

यस्तै, मरिण गाउँपालिकाका स्थानीय अभिभावक उत्तर कुमार पाख्रिनले दिएको रिट निवेदन माथी सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल ईजलाले मरिण गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बज्राचार्यको एकल ईजलासले निवेदकको माग अनुसार तत्काल आदेश जारी नगर्दा बालबालिकाको पठनपाठन सम्बन्धी हक अधिकारको विषय समावेश भएकाले अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकको छोराको यस वर्षको शिक्षा आर्जनमा असर पुग्ने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मरिण गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) वमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो ।

गाउँपालिकाले २०८० चैत्र १९ गते सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार भन्दै जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनीक पदधारण गरेका व्यक्तिका बालबालिकाहरुलाई यस शैक्षिक सत्रमा सामुदायि विद्यालयमा अनिवार्य पठनपाठन गराउनु पर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

उक्त सूचना पछि निवेदक पाख्रिनले मरिण गाउँपालिकालाई विपक्ष बनाई आफ्नो छोराले रोजेर इच्छाएको विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने अधिकारबाट बन्चित भएको र पालिकाले पढ्नपाउने हक बन्चित गरेको भन्दै निर्णय खारेज गरिपाउ भनि उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो । निवेदक पाख्रिनका तर्फबाट अधिवक्ताहरु लोकहरी आचार्य, संजयकुमार दाहाल र लिलानाथ घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो ।

उच्च अदालतको यस्तो आदेश संगै पालिको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ । यस अघि कमलामाई नगरपालिकाको पनि सोही प्रकारको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश दिएको थियो ।

सिन्धुलीका दुई नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिका सहित नौं वटा स्थानीय तहमध्ये कमलामाई नगरपालिका, मरिण गाउँपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिका र तिनपाटन गाउँपालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्रबाट जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गराएर पढाउनु पर्ने निर्णय गरेका थिए ।