सोमवार , चैत्र २६, २०८०
सिन्धुली- सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेसँगै सिन्धुलीका कुम्बासीहरू अन्यौलमा परेका छन् । लामो समयदेखि लालपूर्जाको प्रतिक्षमा बसेका सिन्धुलीका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आयोग खारेजी भएपछि थप अन्योलमा परेका हुन् ।
सिन्धुली जिल्लामा दुई हजार ८ सय ५५ जना भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र ३० हजार ६ सय ५५ अव्यवस्थित बासोबासीको लागत संकलन भएको छ । उनीहरू मध्ये एक सय ४६ जनाले लालपूर्जा प्राप्त गरेका थिए ।
काम थालेको करिब २६ महिनामा १ सय ४६ जनालाई लालपूर्जा दिन सफल भएको आयोग खारेज भएपछि अन्यले कहिले लालपूर्जा पाउने भन्ने अन्योल हुने भूमि आयोग सिन्धुलीका तत्कालीन सदस्य इन्दिरा निरौलाको भनाइ छ ।
दुई हजार ८ सय ५५ जना भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीमध्ये कमलामाई नगरपालिकाका ७ का भूमिहीन दलित ६ र भूमिहीन सुकुम्बासी २ गरी ८ जना, वडा नम्बर १२ का भूमिहीन दलित ३ र सुकुम्बासी १२ गरी १५ जनालाई लालपूर्जा वितरण गरिएको छ ।
यस्तै दूधौली नगरपालिका ६, ७, ९ र ११ वडाका १०२ जना भूमिहीन दलित र ४ जना भूमिहीन सुकुम्बासी गरी जम्मा १ सय ६ जना र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका ३ का ५ जना भूमिहीन दलित र १२ जना सुकुम्बासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण गरिएको थियो ।
जिल्लाको दुई नगरपालिका तथा सातवटा गाउँपालिकाहरू रहेकामा हालसम्म फिक्कल गाउँपालिका बाहेक आठ वटा पालिकाबाट भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागत संकलन गरिएको छ ।
समध्ये भूमिहीन दलितको संख्या १ हजार ६४, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ हजार ७ सय ९१ र अव्यवस्थित बासोबासीको संख्या ३० हजार ६ सय ५५ गरी कुल ३३ हजार ५ सय १० जना रहेको तत्कालीन भूमि आयोग सिन्धुलीका सदस्य निरौलाको भनाइ रहेको छ । “गोलन्जोर गाउँपालिकामा लागत संकलन कार्य भइरहेको थियो। घ्याङलेख र तिनपाटन गाउँपालिकामा लागत इन्ट्रीगर्ने कार्य भइरहेको थियो तर, अव आयोग नै खारेज भएपछि काम पनि अन्यौलमा परेका छन,” उहाँले भन्नुभयो ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
