सिन्धुली – सिन्धुलीकोे तिन स्थानियतहले सरकारी सेवा–सुविधा लिने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय गरेका छन । पालिकामा सार्वजनिक शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तर बनाउनका लागि सरकारी सेवासुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका, तिनपाटन गाउँपालिका र मरिण गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरी र उनीहरूले अभिभावकत्व लिएका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेका छन ।
दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकासहित नौवटा स्थानीय तह रहेको सिन्धुलीका कमलामाई नगरपालिकाले झण्डै एक महिना अघि यस्तो निर्णय गरेपछि मरिण गाउँपालिकाले गत १९ गते र तिनपाटन गाउँपालिकाले बुधबार सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । तीनवटै पालिकाले निर्णयको बर्खिलाप गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कमलामाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रकुमार पोखरेलले निर्णय कार्यान्वयन नभए तलब रोक्का गर्नेदेखि कारबाही गरिने चेतावनी दिनु भएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारसँगै शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले आफ्ना सन्तान र आफूले अभिभावकत्व लिएका बालबालिकाहरूलाई नपढाएमा सामुदायिक विद्यालयमा कसरी सुधार आउँछ भन्ने ठुलो प्रश्न रहेको भन्दै यस नगरपालिकाको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालय पढाउने शिक्षक नै निजी विद्यालयमा आफ्ना बच्चालाई पुर्याउने आफैंले पढाउने विद्यालयको विश्वास नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किरहेको भन्ने अभिभावकको गुनासो आइरहेका बेला पढाइको स्तर बढ्ने विश्वासमा राज्य स्रोतबाट तलब भत्ता खाने सबैले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
उता सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन, अनुशासन, गुणस्तर सुधार नगरी स्थानीय सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाढ गरेको अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन् ।