सिन्धुली– बिकास निर्माणको कार्यमा सिन्धुलीमा जनसहभागीताको सस्कृति पछिल्लो समय हराउँदै गएको छ । बिकासमा नागरिकको चासो र सहभागीता हराउँदै गएको हो । समुदाय स्वयम क्रियाशिल भएर गरिने सामाजिक कार्य मात्र होइन राज्यको लगानीमा हुने विकासका गतिविधीहरुमा पनि नागरिकहरुको सहभागीता शुन्य नै हुने गरेको छ ।

केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले समेत उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकासका गतिविधीमा नागरिकहरुको अपनत्व र सहभागीतालाई मध्यनजर गर्दै कुल रकमको निश्चित प्रतिशत जनसहभागीता वा जनश्रमदानबाट योजना सम्पनन् गर्ने निती निर्माण गरेको भएपनि उक्त निती ब्यवाहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन ।

कुनै पनि विकासका कार्य गर्दा प्राविधिक परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव तथा स्रोतसाधनको उपयोगप्रति ध्यान दिँदैनौं । दिगो विकासको मान्यताअनुसार हरेक विकास निर्माणका लागि प्राविधिक जाँच, वातावरणीय प्रभाव, स्रोतको संरक्षण लगायत विविध पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि विकास कार्यमा जनसहभागिता भयो भने मात्र त्यस विकासको कार्य दीर्घकालीन हुन्छ ।

उपभोक्ता समितिले जनसहभागिताका लागि आह्वान गरे पनि योजनामा कसैबाट पनि जनसहभागिता बापतको सहयोग प्राप्त नहुने गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुको गुनासो छ ।

शहरी क्षेत्रमा जनश्रमदान जुटाएर काम गर्नै मुश्किल छ, यहाँ ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्माण कामलाई एउटै रुपमा लिइने हुँदा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माण योजनामा न त श्रमदान जुट्छ न त जनसहभागिता नै । जिल्लामा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा जनसहभागिताको काम कागजमा मात्रै सीमित हुने प्रचलन बढिरहेको छ ।

सरकारले विकास निर्माणमा समुदायको अपनत्व हुन दिएर योजनालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोड बजेटसम्मका योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान सकिने नीति बनाएको छ । तर शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिने विकास निर्माणमा समुदायले अपनत्व ग्रहण गरी श्रमदान र जनसहभागिता नजुटाइदिँदा उपभोक्ता समितिहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा जनश्रमदान कागजमा हुने भएपनि ब्यवाहारमा हुने गरेको छैन । कमलामाई नगरपालिका कार्यालयले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुमा १० प्रतिशत नगद सहभागीता र १० प्रतिशत श्रमदानको निती भएपनि त्यसको ब्यवाहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । श्रमदान र जनसहभागीतालाई कडाईपुर्वक कार्यान्वयनमा ल्याईने कमलामाई नगरपालिकाका पुर्वाधार विकास तथा योजना शाखा प्रमुख बिनोद खकुराल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बिकास आयोजनामा नागरिक सहभागीता अनिवार्य हुनुपर्छ, हामी यस्लाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।”

त्यति मात्रै होइन पछिल्लो समय जनसहभागिता नजुट्ने कारण नै शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने योजनाहरुमा समेत अदृश्य रुपमा ठेकेदारी प्रथा मौलाउन थालेको छ ।

स्थानीय तहहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत नै धेरैजसो विकास निमार्णका कार्यहरु गर्ने नीति लिए पनि धेरैजसोमा तोकिए बमोजिम जनसहभागिता जुट्दैन् । स्थानीय तहहरुले २० प्रतिशतसम्म श्रमदानलाई जोड्न भए पनि केन्द्रीय तहबाट विभिन्न विभागहरु हुँदै आउने योजनाहरुमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म श्रमदान जुटाउनुपर्ने प्रावधान रहेकाले त्यस्ता योजनाहरुको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ ।

तिनपाटन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदम बहादुर बस्नेतले विकास निर्माणमा जनताको अपनत्व हुन दिन वस्तुगत, नगद र श्रम जे सकिन्छ त्यहीमार्फत जनसहभागिता जुटाउने नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन निकै मेहनत गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ ।

दुई नगरपालिका सहित ९ स्थानीय तह रहेको सिन्धुलीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालन भएका विकास निर्माण योजनाहरुमध्ये उपभो