सिन्धुली– नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा लोकप्रिय उखान ‘घरमा छैन तेल, खान खोज्छ सेल’ निकै लोकप्रिय छ । नेपालको कृषि उत्पादन प्रणाली र खस्कँदो अर्थतन्त्रको अबस्थालाई बिर्सेर विदेशको नक्कलगर्दै बिना योजना र फितलो अनुगमनका साथ थालिएको नेपालको कृषि क्रान्तिले कसरी राज्य कोषको रकम दुरुपयोग हुन्छ वा डुब्छ ? भन्ने कुराको डरलाग्दो चित्र सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–२ हतपतेमा गरिएको सामुहिक खेती हेरे पुग्छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले करोडौं रकम खर्च गरेका योजना अहिले बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ र त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा स्थानीय तथा बागमती प्रदेश सरकार बेखबर बनिरहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले करोडौं लगानी गरेको उक्त सामूहिक खेतीमा किसानले छुट्टाछुटै खेती गर्न थालेका छन् । १ सय २१ बिघामा सामूहिक प्रणालीबाट खेती गर्ने भन्दै विभिन्न शीर्षकमा ५ करोड भन्दा बढी अनुदान लिइएको थियो ।

नमुना कृषि सहकारी संस्थाको नाममा गरिएको नाम मात्रको सामूहिक खेतीमा अहिले सबैले छुट्टाछुटै खेती गरिरहेका छन । दुधौली नगरपालिका वडा नं.–२ का वडाध्यक्ष रितेश राउत र नेकपा(एमाले) जिल्ला कमिटी सदस्य एवम् गैर सरकारी संस्थाकर्मी खेटराज अधिकारीको योजनामा दुधौलीको सामूहिक खेती कार्यक्रम स्थानीय किसानहरुको जिवनस्तर माथि उकास्ने भन्दा पनि सामन्त पोस्ने मात्रै काम भएको स्थानीय वासिन्दाले आरोप लगाउन थालेका छन् ।

बागमती प्रदेशले गौरवको आयोजनाका रुपमा हत्पत्तेमा अगाडि बढाएको चक्लाबन्दी कार्यक्रम सिमित व्यक्तिका लागि दुहुनो भैंसी सावित भएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सिन्धुली एमाले भित्र व्यापक चर्चाको विषय बनेको थियो ।

बागमती प्रदेश सरकारको ३ करोड ८२ लाख लगानीमा सामूहिक बेमौसमी तरकारी, धान, मकै, गहुँ, दलहन र तेलहन लगाइने योजना बनाइएको थियो । तर, उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

अनुदानमा आएका ट्याक्टरहरू अलपत्र अबस्थामा पुगेको छ भने गाई गोठ रित्तो बनेको छ । दनुवार समुदायका ५ कठ्ठादेखी १० कठ्ठासम्म लिएर सामूहिक खेती गर्न थालिएपछि त्यस क्षेत्रबाट दैनिक श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरु बिस्थापित मात्रै भएका थिएनन् त्यहाँबाट उत्पादन भएको बस्तुमा सामन्तहरुकै हालीमुहाली चलेको थियो । सिमित व्यक्तिको पोल्टामा पुगेको उक्त चक्लाबन्दीका लागि जग्गा दिने किसानहरुलाई सहकारी संस्थाले शेयर सदस्य समेत दिएको थिएन । राजनैतिक आडमा थालिएको हत्पत्तेको चक्लाबन्दीलाई दुहुुनो भैंसी बनाएकै कारण तहसनहस भएको स्थानीयको आरोप छ ।

“कतै हाम्रो योजना गलत ठाउँमा त गएन भन्ने अबस्था आएको छ । जसले योजना लागु गर्छु भनेर लगेका छन् उनीहरूले नैं छाडे भने त्यसको जिम्मेवारी सबैभन्दा बढी उनीहरूकै रहने छ” बागमति प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले भन्नुभयो ।

विगतमा भएका मन्त्रालयको काम जहाँ जहाँ अनियमितता भएको छ, हिनामिना भएको छ, त्यसको छानबिनका लागि अनुगमन समिति बनाइने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले यसमा संलग्न व्यक्तिहरुका विषयमा बुझेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

दुधौली नगरपालिकामा रहेको चक्लाबन्दी खेती मात्र हैन प्रदेश सरकारले निक्कै महत्वका साथ लगानी गरेको सुनकोशीको माछा पोखरी लगायत कृषिसँग सम्बन्धीत करोडौंका योजनाहरु जिल्लामा अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन ।

राजनैतिक पार्टी र तिनका केहि नेताहरुको आडमा राज्यको कृषि अनुदान ठुलाबडाले लिने र अनुदानबाट उपलब्धी शुन्य हुने रोग नयाँ भने होइन । झोले कृषकहरुले अनुदान कागजमै मिलाएर खाने गरेका छन भने बास्तविक कृषकहरु राज्यको ढोकासम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन ।